जलविद्युत् विकास अब उत्पादनको प्रारम्भिक चरण पार गरेर बजारीकरण र प्रसारणको निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा देशको ऊर्जा उत्पादन करिब ४२ सयदेखि ४३ सय मेगावाटको हाराहारी पुगिसकेको छ । आगामी दिनमा यो क्षमता छिट्टै ५ देखि ६ हजार मेगावाटमा उक्लिने निश्चित छ ।
उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत र बाह्य निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा बिजुली खेर (स्पिल) जाने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । देशमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली व्यवस्थितरूपमा भारत निर्यात गर्न सकियो भने मात्र मुलुकको शोधनान्तर घाटा कम गर्न, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउन र समग्र देशलाई आर्थिक उन्नतिको मार्गमा लैजान सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऊर्जा क्षेत्रले दोहोरो भूमिका खेल्न सक्छ । एकातिर, बिजुली निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । अर्कोतिर, आन्तरिकरूपमै ग्यासलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेर विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ । हाल नेपाल सरकारले खाना पकाउने ग्यासका लागि दिँदै आएको सहुलियत बरु बिजुलीमा दिएर ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने ग्यास किन्न खर्च हुने विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ । साथै, बिजुली निर्यातबाट विदेशी मुद्रा भित्रिँदा त्यसले मुलुकको शोधनान्तर घाटामा निकै सकारात्मक फरक ल्याउँछ ।
बिजुली निर्यातको यो लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण पहिलो सर्त हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । अब यो सँगै सरकारले छिटो र सरल तरिकाले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । लाइसेन्स दिने बित्तिकै हामीले सरकारसँग जति समन्वय गर्न सक्छौँ, त्यतिकै हाम्रा विदेशी साझेदार—विशेषतः भारतबाट बिजुलीका लागि अधिकार प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ । यसले कामको स्पष्ट बाँडफाँटसमेत गर्छ । उताको सरकारसँग समन्वय गर्ने काम ती कम्पनीहरूले गर्छन् भने हामी यताबाट समन्वय गर्छौँ । यसो भएपछि मात्र देशमा भएको बिजुली कति बाहिर जान्छ र निर्यात हुन्छ भन्ने यथार्थ आँकडा देखिन्छ ।
बिजुली निर्यातको आँकडा आउन र विदेशमा बिजुली पठाउन सबैभन्दा पहिले 'बिजुलीको बाटो' अर्थात् प्रसारण लाइन नै चाहिन्छ, जसको अहिले अभाव छ । यसका लागि पहिलो चरणमा विद्यमान प्रसारण लाइन कसरी सुदृढ गरेर हाल पठाइरहेको परिमाणभन्दा दोब्बर पठाउन सकिन्छ । यसतर्फ अध्ययन गरी काम सुरु गर्नुपर्छ ।
दोस्रो विकल्पमा नयाँ प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । लाइन बनाउँदा सरकारले भनेको ५७ पैसा कम हुने अवस्था छ तर अहिले भइराखेको लाइनबाट गर्दा ५७ पैसा बढी हुने देखिन्छ । यसैले, त्यसलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने पाटोमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । हामी उद्यमीहरूको मुख्य एजेन्डा भनेकै देशको उत्पादित बिजुली बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने, खेर गइरहेको परिमाण जोगाउने र त्यसलाई विदेशी मुद्रामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । यसै आधारमा जलविद्युत्सँग सम्बन्धित उताका संघसंस्थासँग रणनीति बनाएर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सन्दर्भमा कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि उद्योगहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंग (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) मार्फत अघि बढ्ने हो । उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छुट्टै एजेन्डा पाएका छैनौँ, बरु आफ्नो प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा अगाडि बढिराखेका छौँ । मुख्य चुनौती प्रसारण लाइन नै हो । त्यसपछि यहाँ खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली कसरी भारत पठाउन सकिन्छ भन्ने हो । किनभने, नेपालको एकमात्र बजार भारत हो । भारतमा कसरी बिजुली बेच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै उताका उद्यमीसँग छलफल गर्नु नै मुख्य मुद्दा रहन्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको एजेन्डा अलग–अलग जस्तो देखिए पनि मूल विषय फरक छैन । देशमा उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत भएर बाँकी रहेको परिमाण भारतलाई दिनेबारे सरकार र निजी क्षेत्रको मुद्दा जोडिएकै छ । मुख्य अवरोध त प्रसारण लाइन नै हो । भारतीय उद्यमीसँग नेपाली व्यवसायीले कसरी साझेदारीमा प्रसारण लाइन बनाउने ? नेपाल सरकारले कसरी बनाउने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अहिले पनि सरकार र निजी क्षेत्रले राख्ने मुख्य एजेन्डा सम्भवतः एउटै हुन्छ । नेपालभित्र गर्नुपर्ने काममा निजी क्षेत्र र सरकारबीच फरक पर्न सक्छ तर विदेशमा बिजुली व्यापार गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा फरक पर्दैन । भएको प्रसारण लाइन कसरी सुदृढीकरण गरेर बढीभन्दा बढी पठाउने र नयाँ प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्नेमै फोकस हुन्छ ।
आज नेपालभित्रै पनि ५ हजार मेगावाट खपत हुन सक्छ तर वितरण प्रणालीले रोकेको छ । यहाँको वितरण प्रणाली कसरी बलियो बनाउने भन्ने सरकारले सोचेकै छ । जे होस्, बिजुली पूरापुर भारत जान थाल्यो र निजी क्षेत्र आफैँले पनि सदुपयोग गर्न थाल्यो भने यसमा फरक पर्दैन । खेर गइरहेको ऊर्जालाई जोगाउँदै प्रसारण र वितरणको बाटो खोल्न सके नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।
लामिछाने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का सल्लाहकार तथा जलविद्युत् उद्यमी हुन् ।