विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९४७१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९३६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३२४९० मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १६०३३ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५४८९६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३६१ मे.वा.
२०८१ साउन ९, बुधबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागु भएको पहिलो वर्षको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट समर्पण (सरेन्डर) गरेको हो ।

एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवका लागि छुट्याइएको उक्त बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको ७ अर्ब ६० करोड ७० लाख बजेट सरेन्डर गरिएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए ।

विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागु हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स-ईआईएफ) चरणमा गएको थियो । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ५ वर्षको अवधि गणना सुरु भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुंगिन सकेका छैनन् । यसअघि परियोजनाको पूर्वतयारीका काम नसकीकनै ईआईएफ घोषणा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । एमसीए नेपालले जग्गा मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहणका काम र ठेक्का प्रक्रियासँगसँगै अघि बढाउन सकिने भन्दै ईआईएफ घोषणा गरेको जनाएको थियो ।

परियोजना लागु गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्प्याक्टमा तोकिएका सर्तहरुमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो । उक्त सर्त अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुन सकेका छैनन् । उल्लेखित सर्तका विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए-नेपालले ईआईएफ तोकेको थियो ।

एमसीए-नेपालअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण दुवै तर्फको काम सुस्त छ । जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम अझै टुंगिन सकेको छैन । प्रसारणलाइन निर्माणका तीन चरणमध्ये एउटामा जग्गा अधिग्रहणबिना नै बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ भने बाँकी दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान नै हुन सकेको छैन ।

एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन र काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल-भारत सीमासम्म तीन सय १५ किलोमिटर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तय भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत न्यू बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्म १८ किमी प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर मूल्यांकनको चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यो क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा बाँड्ने र अधिग्रहण गर्ने काम निकै सुस्त छ ।

सन् २०२४ मार्च १५ मा पहिलो सूचना प्रकाशित भएर अघि बढेको खरिद प्रक्रियाको प्रस्ताव पेस गर्ने मिति सन् २०२४ मे २७ मा सकिसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन भइरहेको र आगामी साउनभित्रै निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालको भनाइ छ । आगामी साउनभित्र जग्गा मुआब्जाको काम सकिसक्ने अवस्था नदेखिएको नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका संयोजक स्किम श्रेष्ठले बताए ।

'मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक अध्ययन र मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यसमा धेरैवटा विषय जोडिएकाले कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भनेर यकिन भन्न सकिँदैन । त्यस्तो निश्चित समयसीमा पनि तोकिएको छैन । हामी यथाशीघ्र काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौँ', उनले भने ।

आयोजनाअन्तर्गतको बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया अब कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एमसीए-नेपालले २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । चरण-१ को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरणको रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो चरणको न्यू बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । जसमध्ये चरण-३ को मात्रै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालले तर्क गरेको थियो । पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता माथेमाले बताए । उनका अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया भएकाले समय लागेको हो ।

अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनाका प्रमुख कारण पहिचान गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी एमसीए नेपालले आफ्नो सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको थियो । सोही कारणले हालसम्म बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने र करार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

यसैबीचमा, एमसीए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-७ रातमाटेमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न यही असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त ४०० केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिनेछ ।

५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

एमसीए-नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । जसमध्ये रातमाटेमा २०.२७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार ४९७ रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । न्यू दमौली सबस्टेसन र न्यू बुटवल सबस्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको काम अहिले प्रक्रियामा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । काठमाडौंबाहेक अन्य ९ जिल्लामा प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले बताए । ९ जिल्लामा प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताको तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ ।

अहिले मूल्यांकन सिफारिस उपसमितिले स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भोगाधिकारका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी विवरण संकलनको काम जारी रहेको जनाइएको छ ।

एमसीए नेपालले चालु आवका लागि पाएको कुल १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

एमसीए नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोड बराबर बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रूपैयाँ बराबर विनियोजन भएको छ ।

आगामी आवका लागि एमसीसीको स्रोतबाट ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रूपैयाँ र नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रूपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३