मित्रमणि पोखरेल
आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम तथा विकासात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दै जाँदा दिनप्रतिदिन विभिन्न समस्या, चुनौती, व्यवधान र अवरोध देखापर्ने गरेका छन् । त्यसैले विकास निर्माणको काम विगतजस्तो सहज र सरल रूपमा अघि बढ्ने अवस्था छैन । आयोजना निर्माणपूर्वको तयारीदेखि निर्माण, सञ्चालन र प्रभाव मूल्याङ्कनसम्मका प्रत्येक चरणमा फरक–फरक प्रकृतिका समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् ।
केही वर्षअघिसम्म गाउँघरमा विकास निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम पुग्दा स्थानीय बासिन्दा उत्साहित हुन्थे । विकास आएकोमा खुसी हुँदै आयोजनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउने प्रवृत्ति थियो तर अहिले जलविद्युत्, सडक, खानेपानी वा अन्य जुनसुकै आयोजना सञ्चालन गर्दा स्वरूप फरक भए पनि कुनै न कुनै समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। समयक्रमसँगै नागरिकको चेतना, अपेक्षा र अधिकारबोध बढ्दै जानु स्वाभाविक भएकाले विकास आयोजनाप्रतिको स्थानीय दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको छ।
विकास निर्माणले राज्यको अर्थतन्त्र, समुदाय, समाज र वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस्ता आयोजनाले नागरिकको जीवनस्तर, रोजगारी, आयआर्जन, रहनसहन, सामाजिक सम्बन्ध र सोचाइमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। देशमा उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने भएकाले ठूला तथा साना सबै आयोजना महत्त्वपूर्ण छन्। तर आयोजनाको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण गर्दै बोलपत्र प्रक्रियादेखि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थासम्म पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आयोजनामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवस्थापकीय तथा मानव संसाधनसम्बन्धी समस्या देखिन्छन्। यी समस्याको मुख्य जड पहिचान गरी समाधान गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि इच्छाशक्तिसँगै दक्ष व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, जग्गा अधिग्रहण, प्रभावित परिवारको अवस्था र लाभान्वित समुदायको पहिचानजस्ता विषयमा पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ। तर कतिपय आयोजनामा यस्ता अध्ययन औपचारिकता पूरा गर्न बनाइएको कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने गरेका छन् । आयोजना सुरु गर्नुअघि के–कति जनसङ्ख्या प्रभावित हुन्छ, कति जग्गा आवश्यक पर्छ, स्थानीय रोजगारी र जीवनयापनमा कस्तो असर पर्छ तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयको वस्तुगत विश्लेषण पर्याप्त रूपमा गरिएको पाइँदैन । परिणामतः निर्माण सुरु भएपछि नयाँ समस्या देखा पर्छन् र आयोजना समय तथा लागत दुवै हिसाबले प्रभावित हुन्छ ।
निर्माण व्यवसायको ठेक्का प्रक्रियामा देखिने तहगत 'पेटी ठेक्का' पनि गुणस्तर कमजोर हुनुको एउटा कारण हो । मुख्य ठेकेदारले काम पेटी ठेकेदारलाई दिने र पेटी ठेकेदारले पनि कामलाई थप साना टुक्रामा विभाजन गरी अर्को पक्षलाई जिम्मा दिने प्रवृत्तिले निर्माणको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ ।
आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षणको अभाव हो । निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न स्पष्ट कार्यतालिका, जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय र नियमित अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ तर कतिपय अवस्थामा आयोजना सुरु भएपछि भौतिक प्रगति, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, प्रयोग भएको प्रविधि तथा उपकरण र कामको परिमाणको नियमित परीक्षण हुँदैन । परामर्शदाता नियुक्त गरिएको अवस्थामा समेत उसको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायको ठेक्का प्रक्रियामा देखिने तहगत 'पेटी ठेक्का' पनि गुणस्तर कमजोर हुनुको एउटा कारण हो । मुख्य ठेकेदारले काम पेटी ठेकेदारलाई दिने र पेटी ठेकेदारले पनि कामलाई थप साना टुक्रामा विभाजन गरी अर्को पक्षलाई जिम्मा दिने प्रवृत्तिले निर्माणको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ। यसरी कामको तह बढ्दै जाँदा प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता र गुणस्तर नियन्त्रणमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले ठेक्का व्यवस्थापनमा स्पष्ट जिम्मेवारी, प्राविधिक मापदण्ड र प्रभावकारी गुणस्तर नियन्त्रण आवश्यक छ ।
आयोजना र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आयोजनाका कारण आफ्नो रोजीरोटी, जग्गा, सामाजिक संरचना वा दैनिक जीवनमा असर पर्न सक्ने आशङ्काले स्थानीय बासिन्दाबाट विरोध वा अवरोध हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट आयोजनाले थेग्न नसक्ने मागसमेत आउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, आयोजनाले स्थानीय नागरिकसँग नियमित संवाद नगर्ने, उनीहरूका समस्या र अपेक्षा नबुझ्ने तथा अवरोध भएपछि मात्र राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले द्वन्द्व थप बढाउँछ ।
आयोजना व्यवस्थापनभित्रै पदीय अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टता, कर्मचारीबीच पक्षपात, आन्तरिक द्वन्द्व, अपारदर्शी निर्णय तथा समस्या आएपछि एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले पनि आयोजना प्रभावित हुन्छ । राम्रो कामका लागि आवश्यक समन्वय गर्नुभन्दा अनावश्यक स्वार्थका लागि सम्बन्ध र प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ। परामर्शदाता नियुक्त गरे पनि ठेकेदारसँग व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने जस्ता अभ्यासले जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमासमेत कमजोर बनाउन सक्छन् । यस्ता प्रवृत्तिले आयोजना ढिलो हुनुका साथै लागत बढाउने जोखिम बढाउँछन् ।
स्थानीय रोजगारीको विषय पनि आयोजनामा संवेदनशील छ। सामान्यतः निर्माणस्थल तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उनीहरूको क्षमता र दक्षताअनुसार रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिन्छ तर स्थानीयस्तरबाट पटक–पटक अवरोध सिर्जना हुनु, व्यक्तिगत वा समूहगत माग बढ्नु र केही व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण आयोजना प्रभावित हुनुजस्ता कारणले निर्माण व्यवसायी स्थानीयलाई रोजगारी दिन निरुत्साहित हुने अवस्था आउन सक्छ । यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय समुदाय, आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीबीच सुरुदेखि नै स्पष्ट समझदारी र आचारसंहिता आवश्यक हुन्छ ।
वास्तवमा आयोजना स्थानीय समुदायका लागि समस्या मात्र होइन, अवसर पनि हो। आयोजनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय व्यापार–व्यवसाय विस्तार, आयआर्जन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ। स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने र विकासप्रतिको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने अवसरसमेत आयोजनाले प्रदान गर्छ । त्यसैले, आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई स्थानीय समुदायसम्म स्पष्ट रूपमा पुर्याउन आवश्यक छ ।
कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य उपलब्ध आर्थिक, भौतिक, मानवीय र प्राकृतिक स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी निश्चित समयभित्र लक्षित क्षेत्र, समूह वा समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । यसका लागि आयोजना निर्माणपूर्वको अध्ययनदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रभाव विश्लेषणसम्म प्रत्येक चरणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने, निर्माणको गुणस्तरमा कडाइ गर्ने र जिम्मेवारीअनुसार जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने हो भने धेरै समस्या सुरुमै समाधान गर्न सकिन्छ ।
सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र स्थानीय समुदाय सबैले आयोजनालाई साझा विकासको माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ । आयोजना व्यवस्थापनले पनि स्थानीय नागरिकलाई अवरोधका रूपमा मात्र नभई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । पारदर्शी निर्णय, नियमित संवाद, प्रभावकारी अनुगमन, समयमै समस्या समाधान र स्पष्ट जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्न सकेमा आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।
राज्यको विकास, निर्माण, समृद्धि र स्तरोन्नतिमा साना, मझौला तथा ठूला सबै आयोजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले, आयोजना निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणका रूपमा नभई आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र मानवीय पक्षसँग जोडिएको समग्र प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । आयोजना निर्माणमा देखिने साझा समस्याको समयमै पहिचान, यथार्थपरक योजना, सक्षम व्यवस्थापन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सबै पक्षबीचको सहकार्य नै प्रभावकारी विकास निर्माणको आधार बन्न सक्छ ।
मित्रमणि पाेखरेल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
