दोलखा । १४ महिनादेखि निर्माण ठप्प रहेको २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सुचारु हुने भएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार नलिई निर्माण अघि बढाएको भन्दै गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि २०८२ असार २० देखि आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।
आयोजनाका प्रमुख शिवराम केसीका अनुसार २०८३ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेको छ, अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सम्झौता भएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई साइटमा फर्काएर रोकिएको काम तत्काल अघि बढाउने तयारी रहेको छ ।’ ६ महिना लामो प्रयासपछि बल्ल एउटा उपलब्धि भएको उनले बताए ।
आयोजना लामो समयदेखि रोकिँदा निर्माण व्यवसायीले उपकरण, जनशक्ति, शिविर व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । आयोजनाका अनुसार निर्माण व्यवसायीले मासिक करिब १० करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आएका छन् । यस आधारमा १४ महिनाको अवरोधमा दाबी रकम करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, वास्तविक क्षतिपूर्ति सम्झौता र प्रमाणका आधारमा मात्रै निर्धारण हुनेछ ।
चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत मात्रै छ । अहिलेसम्म १ हजार ६ सय मिटर पहुँचमार्ग, ४१४ मिटर अडिट सुरुङ र २४५ मिटर मुख्य सुरुङ निर्माण भएको छ ।
निर्माण अवरुद्ध भएपछि आयोजनास्थलमा पुर्याइएका अधिकांश उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् । दुर्गम रिकु क्षेत्रमा सडक नभएकाले हेलिकोप्टरमार्फत पुर्याइएका भारी उपकरणसमेत लामो समयदेखि थन्किएर खिया लागिसकेका छन् ।
वन क्षेत्रको अनुमति नहुँदा निर्माण रोकिएको विषयमा आयोजनाले पूरक वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरिसकेको छ । अब जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै निर्माणको मुख्य अवरोध हट्ने भएको हो ।
माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन बढ्ने
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासँग रोल्वालिङ प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना हो । रोल्वालिङ खोलाको पानी मिसाएपछि सुक्खायाममा तामाकोसीबाट थप समय पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ ।
रोल्वालिङबाट वार्षिक करिब १०५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने र डाइभर्सनमार्फत माथिल्लो तामाकोसीमा थप पानी पुगेपछि थप २१३ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
करिब ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ढिलाइ हुँदा निर्माण अवधि र लागत दुवै बढ्ने जोखिम छ तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै १४ महिनादेखि रोकिएको आयोजना अब पुनः निर्माणमा फर्किने बाटो खुलेको छ ।