काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न व्यावहारिक अन्योल हटाउन आन्तरिक राजस्व विभागसँग अनुरोध गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम विद्युत् सेवाको महसुल असुलीका लागि भ्याट बिल जारी गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अन्याेल समाधान गर्न प्राधिकरणले विभागलाई पत्राचार गर्दै स्पष्ट मार्गदर्शन माग गरेको हो ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार मुख्यत: अघिल्लो महिनाको विद्युत् खपत र न्यूनतम चार्जमा लाग्ने करका सम्बन्धमा स्पष्टता माग गरिएको छ । प्राधिकरणले मासिक रूपमा विद्युत् मिटर रिडिङका आधारमा बिलिङ गर्दै आएकोमा कुनै उपभोक्ताको २०८३ असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको खपतको बिलिङ २०८३ साउन १ गते वा त्यसपछि भएको खण्डमा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विभागको स्पष्ट धारणा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको स्वीकृत महसुल दर (ट्यारिफ) अनुसार विद्युत् खपतमा न्यूनतम शुल्क वा डिमान्ड शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता भएसँगै २०८३ साउन १ गतेदेखि जारी गरिएका भ्याट बिलमा यस्ता शुल्कमा पनि भ्याट लगाइएको सन्दर्भमा सो रकममा भ्याट आकर्षित हुने/नहुने स्पष्ट पारिदिन प्राधिकरणले विभागसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
उक्त ऐनले चालु आर्थिक वर्षमा ५० युनिटमाथिको बिजुलीको महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।