ऊर्जा खबर
म यहाँ हिमालयको काखमा अवस्थित एक दुर्गम देश नेपालबाट आएको छु— मानवताका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी बोकेर । म चाहन्थेँ, आज यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका सपनाहरूको बारेमा मात्र कुरा गरूँ तर अकल्पनीय स्तरको मृत्यु र विनाशको पीडा सुनाउनुपरेको छ । घर फर्किएर कहिल्यै नआउने आफ्ना प्रियजनको बाटो हेरिरहेका परिवारहरूको व्यथा सुनाउनुपरेको छ ।
माटो, ढुङ्गा र बाढीको भेलमा बेपत्ता भएका र सायद कहिल्यै फेला नपर्ने शवहरूको खोजी गरिरहेका समुदायको पीडा सुनाउनुपरेको छ । केही मिनेटमै बगेर नामेट भएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूको कथा सुनाउनुपरेको छ । सँगसँगै दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशातर्फ लम्किँदै गरेको एउटा देशको यात्रा कसरी एक्कासि रोकियो, त्यो यथार्थ सुनाउनुपरेको छ ।
चार हप्ताअघि मात्रै संसारले नेपालका हिमाली बस्तीहरूमा आएको त्यो विनाशकारी बाढीको भयानक दृश्य देख्यो— जसलाई धेरैले "हिमाली सुनामी"को संज्ञा दिएका छन् । भोटेकोसी-त्रिशूलीको त्यो विपत्ति एक स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, त्यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो ।
आज म यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु: के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चिकै सुनेका छौँ त ?
लगभग तीन वर्षअघि, हाम्रै सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्यूले मडारिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको पागलपनविरुद्ध मानवतालाई खबरदारी गर्नुभएको थियो । संसारको शिरबाट आएको त्यो चित्कार पर्याप्तरूपमा सुनिएन । हामीले नेपालमा त्यो सुन्यौँ । हाम्रा समुदायहरूले सुने । संसारभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याइरहे ।
तथापि, हामी विश्वका राजनीतिक नेतृत्व जोखिममा परेका नागरिकहरूलाई चाहिने गति र स्तरमा ती चेतावनी कार्यमा बदल्न असमर्थ र लापरवाह रह्यौँ । गत महिना हामीले त्यसैको दुःखद परिणाम भोग्यौँ ।
बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील परिस्थितिकीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँदै लगेको छ । हिमनदीहरू मुनिको जमेको जमिन (पर्माफ्रोस्ट) पग्लिँदै जाँदा पहाडका भित्ताहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । हिउँ-पहिरो, बाढी तथा शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसबाट सिर्जित विनाशले नेपाल र चीन दुवैतर्फ हाहाकार मच्चायो र त्यो बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र भारततर्फ बग्दै गयो ।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य सिकाउँछ:
जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढीहरू राहदानीमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।
म यहाँ गुनासो पोख्न आएको होइन, केही ठोस सुझावहरू राख्न उपस्थित भएको हुँ ।
सर्वप्रथम, जलप्रलयपछिको सङ्कटमा हामीलाई सहयोगको हात बढाउने सबैप्रति म नेपालको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू—भारत र चीनले तत्काल र उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान गरे । मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका शुभचिन्तकहरू नेपालको पक्षमा उभिए ।
नेपाली जनताको तर्फबाट ती सबैप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु । अब नेपालका सामु पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको एउटा विशाल चुनौती खडा छ ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले भौतिक पुनर्निर्माण गर्न मात्रै देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने देखाएको छ । सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, यसपटक पनि हामी यहाँहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।
यो विपद् नेपालको सीमाभन्दा बाहिर किन महत्वपूर्ण छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका हैनौँ तर भयानक मूल्य चुकाइरहेका छौँ ।
हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिएर खुम्चिँदैछन् । हाम्रा पहाडका भित्ताहरू कमजोर बनिरहेका छन् । हाम्रा नदीहरूको बहाव अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । हरेक ठूला विपद्ले वर्षौँको विकास प्रयासलाई एकैपटक नामेट पार्ने जोखिम बढाइरहेको छ । नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय सङ्कटमात्र होइन, यो विकासकै सङ्कट हो । यसले हाम्रा सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र रोजगारी नष्ट गर्छ ।
हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई तहसनहस बनाइदिन्छ । आफूले नगरेको अपराधको क्षतिपूर्तिका लागि एउटा गरिब राष्ट्रलाई थप ऋण लिन बाध्य पार्छ । हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौँ । जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक रणभूमि बनाउन हामी यहाँ उपस्थित भएका हैनौँ । हामी त सबैलाई साझा उत्तरदायित्व र ऐक्यबद्धतातर्फ पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै 'साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता' को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ । जसले यो समस्या निम्त्याउन ऐतिहासिकरूपमा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग समाधान गर्ने बढी क्षमता छ, उनीहरूले धेरै दायित्व लिनैपर्छ ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर नारा बन्नु हुँदैन । हाम्रा जनतालाई आफ्नो बितेको इतिहास बारम्बार पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइनुपर्छ ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसहरूको घर हो । यी हिमालहरूले नेपालभन्दा निकै परसम्मका करोडौँ जनतालाई पानी, पर्यावरण, कृषि र जीवन निर्वाहको आधार प्रदान गर्छन् । हिमालय पृथ्वीको कुनै किनारामा रहेको निरर्थक भूभाग होइन; यो सिङ्गो पृथ्वीकै जीवन-रक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो ।
त्यसैले, तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा एउटा "हिमाली जलवायु उत्थानशील संयन्त्र" स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ । यसमार्फत हामी भू-उपग्रहका तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गरौँ । जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गरौँ । सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ ।
जब विपत्ति आइपर्छ, सीमापार सहायता र उद्धारलाई प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गरौँ । हिमालय खण्डित सूचनाहरूको सीमाना नबनोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एउटा नमुना प्रयोगशाला बनोस् । एउटा अल्पविकसित देश भए पनि नेपालले आफ्नो परिस्थितिकीय हिस्साभन्दा निकै बढी योगदान विश्वलाई दिइरहेको छ ।
हामीले वनजङ्गलको संरक्षण र विस्तार गरी आफ्नो कूल भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वनले ढाकेका छौँ । हामी आफ्ना सबै स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र छिमेकी देशहरूमा दूषित ऊर्जा विस्थापित गर्न पुग्ने गरी तीव्र गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ । हामी युरोपका विकसित देशहरूकै दाँजोमा विद्युतीय यातायात विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।
हामी स्थानीय स्तरमै जलवायु अनुकूलन प्रणाली बलियो बनाउँदैछौँ । भविष्यमा आउने अझ तीव्र र बारम्बारका विपद्हरूको सामना गर्न हामी अझ धेरै गर्ने छौँ । विश्वव्यापी सुशासनको असफलताले निम्त्याएको यो सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लै लड्न सक्दैन । यसैले यो महासभाले यी छ वटा शब्दलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ: राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता ।
पहिलो तीन शब्द विपत्तिलगत्तै हामीलाई चाहिने प्राथमिक आवश्यकता हुन् । दोस्रो तीन शब्द विपत्ति हाम्रो स्थायी नियति नबनोस् भन्नका लागि आवश्यक दीर्घकालीन आधार हुन् । जब जलवायुजन्य विपद्ले कुनै विपन्न देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, तब त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा स-साना अनुदानको टालटुले सहायता हुनै सक्दैन ।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त र अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग चाहिन्छ । 'हानि तथा नोक्सानी कोष', 'ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी' र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त छन् । जलवायु वित्त यस्तो प्रशासनिक चक्रव्यूह बन्नु हुँदैन, जहाँ पीडित देशहरूले सहयोग पाउनकै लागि वर्षौँसम्म आफू सङ्कटमा परेको प्रमाण जुटाउन कागजी कसरत गर्नुपरोस् ।
जब कसैको घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, तब हामी त्यो परिवारलाई पचास वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी सिधै आगो निभाउन लाग्छौँ । जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ त्यही हुनुपर्छ ।
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ डोहोर्याउँछ:
हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ? संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानव इतिहासका भयानक विश्वयुद्धहरूको खरानीबाट भएको थियो । यसको प्रतिज्ञा थियो, सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्यादा कायम रहनेछ । हरेक मानव जातिको गरिमाको कदर हुनेछ । शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, कमजोरहरूले त्यसैलाई शिरोपर गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन ।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली ठूलो दबाब र सङ्कटमा छ । धेरैजसो अवस्थामा सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गरिरहेको छ । नेपालको दृढ विश्वास छ कि हामीलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व आर्थिक व्यवस्थाको खाँचो छ । सन् १९९४ मा, युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदनले 'मानव सुरक्षा'को अवधारणा अघि सारेको थियो ।
त्यसले सुरक्षालाई केवल भौगोलिक सीमानासँग होइन, जनतासँग जोडेको थियो । हतियारसँग होइन, विकाससँग जोडेको थियो । त्यसले भय र अभावबाट मुक्ति पाउन 'शान्ति लाभांश'को आह्वान गरेको थियो । यसै मार्चमा सम्पन्न नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित हाम्रो नयाँ बहुमतको सरकारले पदभार सम्हालेदेखि नै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
जब यस वर्षायाममा नेपालकी एउटी गरिब किसान खेतमा बिउ छर्न गइन्, उनले समयमै मल पाइनन् । जब हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्र गर्न चाह्यौँ, त्यहाँ अलकत्रा (बिटुमिन) अभाव भयो । जब एउटा परिवार साँझको खाना पकाउन बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भयो ।
एकातर्फ पग्लिँदै गरेका हिमनदी, बिथोलिएको बालीचक्र र बिना चेतावनी आउने बाढी छन् । अर्कोतर्फ, बिनाकारण गरिब जनतालाई दण्डित गर्ने विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको मार छ ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठाले सीमापार गर्छन् । हरेक अवरोध पार गर्छन् । समयसीमाभित्रै पुग्छन् तर नेपालको एउटा किसानले खाँचो परेको बेला बजार मूल्य तिरेर पनि समयमै मल वा इन्धन खरिद गर्न पाउँदैन । हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ जहाँ युद्धका लागि रसद ढुवानी निर्बाध छ तर खाद्यान्न र बाँच्ने आधारभूत सामग्रीको ढुवानी अस्तव्यस्त ।
यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन । बंगलादेशलाई सोध्नुहोस् । भुटानलाई सोध्नुहोस् । भारतलाई सोध्नुहोस् । माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई सोध्नुहोस् । हाम्रो क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुभयो भने पनि तपाईंले यही साझा पीडा सुन्नुहुनेछ । हामी त्यो जलवायुबाट प्रताडित भयौँ, जसलाई तताउन हाम्रो कुनै भूमिका थिएन । हामी ती युद्धहरूको चपेटामा पर्यौँ, जुन युद्ध हामीले सुरु नै गरेका थिएनौँ । यसले देखाउँछ, वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थाभित्र बाहिर देखिएभन्दा धेरै कुरा भत्किसकेका छन् ।
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ ।
म यहाँ यसलाई समाचारको विषय बनाउन आएको होइन ।
म यो मञ्चबाट जेसुकै भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट र दृढताका साथ भन्न आएको हुँ: मूल्य तिर्न तयार देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ । ७२ घण्टाभित्र संसारको कुनै कुनामा घातक हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई उसको जीविकोपार्जनका आधारभूत साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन । यसैले हामी अझै पनि बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ । हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिएको छ, जहाँ साना र गरिब देशको उपस्थिति महसुस होस् । हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै मिलेर काम गर्न सकौँ ।
त्यसैले, जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन । यो 'वितरणात्मक न्याय' हो- जहाँ लागत कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा आउँछ । यो 'प्रक्रियागत न्याय' हो- जहाँ कसको आवाज सुनिने भन्ने अधिकार आउँछ ।
हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित देशहरू र भविष्यमा जन्मिने पुस्ताहरूको अस्तित्व समानरूपमा महत्त्वपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण हो । भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुन गइरहेको “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” साइड-इभेन्टमार्फत नेपाल यो विमर्शको नेतृत्व गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ ।
हामी यस महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा उभिएका छौँ- नेपाल एउटा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा झल्काउने ताजा लोकतान्त्रिक जनादेशसहित यहाँ उपस्थित छ । हाम्रा युवाहरूले निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहितको राजनीति माग गरेका छन् । यो पुस्तान्तरण हाम्रो राष्ट्रिय कथा मात्र होइन । युद्ध, असमानता र अवसरविहीनताविरुद्ध विश्वभर चलिरहेको युवा जागरणकै एक हिस्सा हो ।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: परिणाम दिने राज्य निर्माण गर्नु— मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नै माटोमा प्रगति गर्ने न्यायपूर्ण अवसर सुनिश्चित गर्नु ।
नेपालको बाढीले बढ्दो चरम जलवायु सङ्कटले निर्धारण गर्ने भविष्यको प्रष्ट सङ्केत गरेको छ । हाम्रा विगतका मापदण्डहरू अब सान्दर्भिक रहेनन् । त्यसैले हामीले तदर्थवादी प्रतिक्रियाबाट अघि बढेर 'पूर्व-तयारीको स्थायी संस्कृति' अपनाउनैपर्छ ।
आउनुहोस्, हामी उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ, जलवायु बिमा र नवप्रवर्तनमा स्रोत जुटाऔँ ।
बलिया पूर्वाधार र पारदर्शी संस्थाहरूको निर्माण गरौँ । जीवाश्म इन्धनमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाऔँ । समयमै चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणालीहरूको विकास गरौँ । सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा अधिकारविहीन बनाउने विद्यमान विश्व व्यवस्थामा सुधार गरौँ ।
जब अर्को चेतावनी विश्वको शिरबाट आउनेछ:
हामी त्यो सुन्न तयार हौँ । तत्काल कदम चाल्न तयार रहौँ । भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् ।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको ८१औँ सत्रमा असोज ८ गते बिहीबार (२४ सेप्टेम्बर २०२६) मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा दिएको मन्तव्यको अनुदित एवम् सम्पादित अंश ।
