विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ११६६० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २२६९९ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३६४४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३६४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २१५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५०१२६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३०७ मे.वा.
२०८१ असार ३, सोमबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडाैं । सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ जारी गरेका कारण नै जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम एवम् ऐतिहासिक काम थियो । त्यस यता निजी क्षेत्रले यो क्षेत्रमा झण्डै ३ दशक बिताइसकेको छ, यस अवधिमा १५०० मेगावाट हाराहारी विद्युत निजी क्षेत्रबाटै उत्पादन भएको छ । यो वास्तविकता हुँदा हुँदै पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रप्रति सरकार अनुदार देखिन थालेको छ ।

काम गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रका पनि पर्याप्त गल्ती कमी कमजोरी देखिएका छन् तर सरकार तिनलाई सच्याउने भन्दा नियन्त्रण गर्नेतिर लागिरहेको देखिन्छ । यही गतिविधिको पछिल्लो कदम हो, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको जलविद्युत विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन । यहाँ, मुख्यतः यही प्रतिवेदनले औंल्याएका राम्रा र नराम्रा पक्षमा जोड दिएर जलविद्युतविद् डा. कृष्णप्रसाद दुलालसँग संवाद गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit