विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७२१७
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३००२
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४७२८४
मे.वा.घन्टा
आयात :
६७
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१७७०७
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६७५७०
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२९९५
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ भदौ २९, सोमबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’का आवासीय भवन भेटिएनन्, क्षतिग्रस्त कंक्रिटका टुक्रा मात्र फेला
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्न 'घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' आयोजना हुँदै
भाेटेकाेसी बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जहरे सबस्टेसन सञ्चालनमा
च्छो-रोल्पा हिमताल : तामाकोसी सिरानको एक 'टाइम बम' !
एमसिए–नेपालद्वारा न्यू बुटवल–सीमापार प्रसारण लाइनको १८ किमि खण्ड निर्माण पूरा
विपद्पछि पुनर्निर्माण कि ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ ?
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
काबेली हाइड्रोपावरद्वारा २७ करोड नगद लाभांश वितरण गर्ने
हिलटन हाइड्रो इनर्जीले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
आशुतोष ईनर्जीको ९औँ साधारणसभा सम्पन्नः २८ करोड नोक्सानी भए पनि १८.९४ प्रतिशत लाभांश पारित
बहस
ऊर्जाका उपलब्धि : सरकारको १०० दिने परिणामबाटै निजी क्षेत्र सशङ्कित !
२०८३ असार २१
विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको निचोड : हामी बढी नै व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भयौँ कि ?
ऊर्जा बजेटले कतै हर्ष–कतै बिस्मात, ५० युनिटमाथि भ्याट लगाउने नीतिको चाैतर्फी आलोचना
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
ऊर्जा उद्यमी भन्छन्– अघि बढ्ने मार्गचित्र कोरेर सरकार उल्टो हिँड्न थाल्यो
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ?
नेपालमा साढे ४ लाख मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायीकरणको बहस : सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी, उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३