विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९२३०
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१८१९०
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४७०१०
मे.वा.घन्टा
आयात :
१२९
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
२१८३५
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
७४५६०
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
३३६९
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ साउन १४, बिहिबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
Bulletin
ताजा खबर
विद्युत्को मौसमी महसुल दर सिफारिस र खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न प्राधिकरणद्वारा २ समिति गठन
'सामुदायिक विद्युतीकरण अभियानप्रति सरकारकाे उपेक्षा चिन्ताजनक'
थापाथलीमा गुजुल्टिएका तारमा आगलागी, मन्त्री श्रेष्ठद्वारा स्थलगत निरीक्षण
सडक सुरक्षा र सहरी सौन्दर्यीकरण योजना बनाउँदै प्राधिकरण
विद्युत् बजार विस्तारका लागि व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य
९ मेगावाटको खिम्ती–घ्वाङ जलविद्युत्मा एनएमबि बैंकले १२४ करोड लगानी गर्ने
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
दुई विभागका महानिर्देशक परिवर्तन : विद्युत् विकासमा गौतम, सिँचाइमा श्रेष्ठ
विद्युत् आयात शून्य, ३२४८ मेगावाटको उच्च माग धानेर निर्यात गर्दै प्राधिकरण
एक वर्षमा ३ खर्ब ३२ अर्बको पेट्रोलियम भित्रियो, १५.५ प्रतिशतले खर्च वृद्धि
बहस
ऊर्जाका उपलब्धि : सरकारको १०० दिने परिणामबाटै निजी क्षेत्र सशङ्कित !
२०८३ असार २१
विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको निचोड : हामी बढी नै व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भयौँ कि ?
ऊर्जा बजेटले कतै हर्ष–कतै बिस्मात, ५० युनिटमाथि भ्याट लगाउने नीतिको चाैतर्फी आलोचना
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
ऊर्जा उद्यमी भन्छन्– अघि बढ्ने मार्गचित्र कोरेर सरकार उल्टो हिँड्न थाल्यो
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ?
नेपालमा साढे ४ लाख मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायीकरणको बहस : सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी, उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३