ऊर्जाका उपलब्धि : सरकारको १०० दिने परिणामबाटै निजी क्षेत्र सशङ्‌कित !

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शनिबार १०० दिन पूरा भयो । गत चैत १३ गते गठित सरकारले यो अवधि पूरा गरिरहँदा शनिबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७५ बुँदे प्रगति विवरण जारी गर्‍यो । रास्वपाले चुनावअघि ल्याएको बाचापत्र, सरकार गठनपछि ल्याएको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रम जस्ता दस्ताबेजका आधारमा वर्तमान सरकारको गति, मति र प्रगतिबारे यतिबेला ऊर्जावृत्तमा मिहिन विश्लेषण सुरु भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा यस अवधिमा सरकारका कामकारबाहीबारे ऊर्जा खबरले सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तुत छ, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा उद्यमीहरूले व्यक्त गरेको धारणाको संक्षेप :

'ठोस प्रगति देखिएन, आशा मरेको छैन'

- मोहनकुमार डाँगी

अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)

‘नेपालको संविधानले निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दललाई दुईतिहाई बहुमत दिलाउनै सक्दैन’ भन्ने भाष्य चिर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत फागुन २१ को चुनावमा झन्डै दुईतिहाई मत प्राप्त गर्‍यो । चैत १३ गते एकल बहुमतको सरकार बनायो । यो सरकार बन्दा म मात्रै वा ऊर्जा क्षेत्र मात्रै होइन, सबै नेपाली खुसी थियौँ । ‘अब देशमा केही हुन्छ’ भन्ने आशा सबै नेपालीमा पक्कै पनि पलाएको थियो ।

रास्वपाले ल्याएको चुनावी ‘बाचापत्र’मा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका धेरै महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू छन्, जुन अन्य राजनीतिक दलहरूको भन्दा फरक, व्यापक र विस्तारित थियो । अब रास्वपाकै सरकार बनेपछि ती बाचा तथा प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयनमा अघि बढ्छन् भन्ने आशा थियो । अघिल्लो कार्यकालमा इपानबाट हामी सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूकहाँ गएर आफ्ना समस्या, मुद्दा र मागका विषयमा स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराएका थियौँ । त्यसो हुँदा पछिल्लो निर्वाचनमा सबैजसो राजनीतिक दलले इपानले उठाएका माग र मुद्दाका विषयमा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थियो । सबैलाई उछिनेर रास्वपाले इपानका मागलाई जस्ताको तस्तै बाचापत्रमा राखेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । यसले गर्दा हामीलाई झन् धेरै आशा हुनु स्वाभाविक थियो ।

सरकार गठनलगत्तै सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’मा बाचापत्रको भन्दा केही साँघुरो भएर इपानका माग सम्बोधन हुने गरी विषय आएका थिए । थाती रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) १८० दिन (६ महिना) भित्र गर्ने, विकास विरोधी ऐनहरू खारेज गर्ने, सनसेट ल ल्याउने, सरकारी प्रक्रियागत झमेला कम गर्न एकद्वार नीति ल्याउने जस्ता विषय आएका थियो । यद्यपि, सरकार गठनका यी १०० दिनमा ठ्याक्कै ठोस नतिजा भने कुनै देखिएको छैन ।

जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेटले तत्काल १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पिपिए खुला गर्ने भन्यो तर एक महिना बितिसक्दासमेत त्यो काम पनि अघि बढेको छैन । बरु, सरकारले इपानजस्ता सरोकारवालालाई नसमेटी बनाएको कर्मचारीको अध्ययन समितिले कतिपय आयोजनाको पिपिए खारेज गर्न सिफारिस गरेको सुनियो ।

कर्मचारीले यो देश बनाउने सल्लाह दिन सक्ने भए देश पहिला नै बनिसक्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्व वा मन्त्रीले कर्मचारीलाई आफ्नो अवधारणा वा भिजन अनुसार चलाउन नसक्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको अर्थ रहँदैन । त्यसो हुँदा एउटा सचिव वा सहसचिवले पिपिए खारेज गरौँ भन्दैमा हुँदैन । कुन कारणले वा सरकारका कुन निकाय तथा नीति, नियमको कमजोरीले पिपिए खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नेबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

त्यसो हुँदा ऊर्जा उद्यमीलाई तर्साउन, गफै मात्र गर्न र कागजमै मात्र लेख्न त विगतका राजनीतिक दलका सरकार पनि पर्याप्त थिए । यो सरकारले कामै गरेर देखाउँछ भन्ने थियो । ठ्याक्कै काम भने अहिलेसम्म भएको छैन तर पनि आशा चाहिँ अझै मरेको छैन । केही होला र हुन्छ भन्ने नै छ ।

'नियमित कामलाई पनि उपलब्धि मानियो'

- डा. कृष्णप्रसाद दुलाल

ऊर्जाविद्

नेपालको समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा ऊर्जा विकासका धेरै काम ३ महिनादेखि थाती रहन पुगेका छन् । आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न गठित समितिले असार १० गते नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन पेश गरेको विषयलाई समेत ऊर्जा मन्त्रालयले ७५ बुँदे प्रगति विवरणमा समावेश गरेको छ । यति लामो समय आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा निजी ऊर्जा उद्यमीले भोगिरहेको समस्या र यसले समग्र ऊर्जा विकासमा पुर्‍याएको अवरोध र आफ्नो कमजोरीबारे सरकार मौन छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विगतदेखि नै सुरु भएर नियमित प्रक्रियामा हुँदै आएका कामकारबाही वा आयोजनाहरूको निर्माणलाई पनि यो सरकारले आफ्नै १०० दिनको प्रगति भनेर सूचीबद्ध गरेको छ । जस्तो, मिटर वितरण, अनुमतिपत्र वितरण, सिफारिस पत्र प्रदान, थप विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण पूरा भएका जस्ता विषयलाई प्रगतिको सूचीमा राखेको छ । जबकि, रास्वपा नेतृत्वको सरकारको यसमा भूमिका नै छैन । केही वर्षअघि नै निजी क्षेत्रले निर्माण सुरु गरेका आयोजनाबाट हाल १३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको हो । त्यस्तै, पहिल्यै निर्माण सुरु गरिएका कतिपय प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भएको हो । यस्ता विषय यो सरकारले आफ्नै प्रगतिको सूचीमा राखेको छ । त्यो वाञ्छनीय छैन ।

विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतको हिस्सेदार निजी क्षेत्रका सरोकारवालालाई बाहिरै राखेर ऊर्जा विभिन्न विषयमा अध्ययन समिति बनाइयो । निजी क्षेत्रको चरम उपेक्षा र बेवास्ता गरेर देशकै ऊर्जा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नै खारेज गर्ने प्रतिवेदनहरू तयार गरिएको सुनियो । यद्यपि, प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएको छैन ।

अर्कोतर्फ, निर्यातलाई समेत मुख्य उद्देश्य बनाएर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले द्विदेशीय सहमति हुँदा हुँदै पनि बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् पठाउन सकेको छैन । पूर्वाधार (प्रसारण लाइन) हुँदाहुँदै यसमा भारतको सहमति लिन नसक्नु यो सरकारको कूटनीतिक असफलता नै हो । यी यस्ता विषयलाई यति ठूलो जनमतको भारी बोकेर बलियो बनेको सरकारको उपलब्धि वा सफलता कसरी मान्न सकिन्छ ? सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको बहालवाला मन्त्रीज्यूले यो क्षेत्र बुझ्नु भएको छैन र उहाँका सल्लाहकारहरू पनि सही परिदिएनन् । बेलैमा सुधार नभए यो क्षेत्र नै सङ्कटतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ ।

'ऊर्जा क्षेत्रलाई भड्खालोतर्फ लगिँदैछ'

- सञ्जीव न्यौपाने : ऊर्जा उद्यमी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चुनावअघि ल्याएको ‘बाचापत्र’ मा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना बुनेको छ । उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यात सबै पक्षमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ तर ती घोषित प्रतिबद्धताहरूलाई समेत व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान उदासिनता देखाएको छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका क्षेत्रमा सुधार, विकास र विस्तारका धेरै काम गर्नुपर्ने छ किनभने अहिले पनि यो क्षेत्र निकै ठूलो जोखिममा छ । यो क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुअघि टिकाउने कसरी भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।

पुराना आयोजनाको समेत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनु पर्दछ । त्यसले, विद्युत् क्षेत्रलाई अझ लगानीयोग्य बनाउन भूमिका खेल्छ । ‘पाइप लाइन’मा रहेका सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सरकारले खोल्नुपर्ने हो । बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए तत्काल गर्ने भनेको छ तर त्यसमा कुनै काम भएको छैन ।

हरित हाइड्रोजनको, अमोनिया ग्यास र रासायनिक मलको उत्पादन जस्ता धेरै राम्रा कुराहरू घोषणा गरिएका थिए तर त्यसतर्फ सरकारले काम अघि बढाएको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा ठूला क्षमताका एक/एक वटा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर्न सकिए विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै मल आयातमा बाहिरिने ठूलो रकम जोगाउन समेत सकिने थियो । यसको अवधारणा अनुसार काम गर्ने तयारी समेत सरकारले गरेको छैन ।

सौर्य विद्युत् आयोजनाको दोहोरो नियमनका कारण कयौँ प्रवर्द्धकले अध्ययन अनुमति तथा उत्पादन अनुमति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विद्युत् विकास विभागले सबै अध्ययन अनुमति ठप्प पारेर राखेको छ । उच्च मागको समयमा देशलाई आवश्यक हुने विद्युत्को माग पूरा गर्न ६/८ महिनामै सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट आउने बिजुली ब्याट्रीमा सञ्चित गरेर उच्च समयको माग धान्न सकिन्थ्यो । यसका लागि जलाशय आयोजनालाई जस्तै सोलार ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँको पिपिए दर दिन सकेको भए अवस्था अर्कै बन्थ्यो । ‘एकातिर ढोका थुन्ने अर्कोतिर ३० हजार मेगावाटको सपना बुन्ने’ कुरा विरोधाभासपूर्ण छ ।

यी नीति नियमका काम विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने छ । तर, आयोग पदाधिकारीविहीन भएर काम ठप्प भएको पनि ३ महिना भइसकेको छ । प्राधिकरणमा पनि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन सकेको छैन । सक्रियताकै साथ यी यस्ता नीतिगत सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने छ । व्यवहारमा सहजीकरणको कुनै काम नगर्ने र यो क्षेत्रलाई नै भड्खालोतर्फ उन्मुख गराउने काम हुँदैछ । त्यसो हो भने कागजमा ७० प्रतिशत वा १०० प्रतिशत नै प्रगति लेखे पनि अर्थ छैन ।

'चालु कामकै नतिजालाई उपलब्धि ठानियो'

- शेरसिंह भाट

पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.

कुनै पनि सरकारले १०० दिनकै अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयोजना वा काम सुरु गरेर परिणाम देखाउन सम्भव हुँदैन । त्यसो हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले १०० दिनको उपलब्धिको सूचीमा उल्लेख गरेका अधिकांश नतिजा  विगतदेखिका चालु कामका नतिजा हुन् । तथापि, ठूलो परिमाणमा भइसकेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत्को बजारीकरणको जोखिम आत्मसात् गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि लगायतका रणनीति तथा संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनु सरकारको सकारात्मक पक्ष हो ।

'कुनै ‘गेमचेञ्जर’ प्रगति भएको छैन'

गोपालप्रसाद न्यूरे

प्रबन्ध निर्देशक, युनिट्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि

ऊर्जा मन्त्रालयले खास गरी नियमित तालिकाका काममा भएका उपलब्धिलाई लिएर १०० दिनको प्रगति विवरण जारी गरेको देखियो । यो क्षेत्रलाई नै सुधार गर्ने कुनै ‘गेमचेन्जर’ काम भएको छैन । यो अवधिमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने हिसाबले सरकार प्रस्तुत भएको मैले पाएको छैन ।

बरु अध्ययन समिति बनाएर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर पनि काम नभएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कुरा आएको छ । त्यसबारे सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । आयोजना पिपिए भएर पनि अघि बढ्न नसक्नुमा अनेक कारण हुन सक्छन् । जस्तो, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रसारणको सुनिश्चितता नभई बैंकले ऋण लगानी गर्दैन । ऋण नपाएसम्म आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूरा हुँदैन । त्यसो हुँदा पनि आयोजना निर्माण अघि बढ्न सक्दैनन् । यसबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

हुन त, अहिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत, व्यापार जस्ता सबै पक्षबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । अध्ययनकै अवस्थामा रहेकोले अहिले नै सरकार कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्नसक्ने अवस्था रहेन ।