विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
चुनाव नजिकएसँगै फेरि उठ्न थाल्यो इपान शुद्धिकरणको मुद्दा
समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आगामी जेठ ३२ गतेका लागि नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न चुनाव घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै धेरैजसो निजी विद्युत प्रवर्द्धकहरूले फेरि एक पटक संस्था शुद्धिकरणको मुद्दा उठाएका छन्; जसरी ३ वर्ष अगाडि उठेको थियो ।

इपान केही व्यक्ति तथा पदाधिकारीको मुठीभित्र पर्दै गएको, निजी क्षेत्रका समग्र समस्या उठाउन नसकेको र राजनीतिक पार्टी निकट ढल्किँदै गएको भन्दै यसमा शुद्धता आवश्यक रहेको आवाज उठेको छ । विशेषतः यसपाली प्रवर्द्धकहरू गत वर्ष संशोधन भएको विधानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्, जसले एउटै व्यक्तिलाई अविछिन्नरूपमा ९–१० वर्ष संस्थामा बसिरहने परिस्थिति सिर्जना गरेको भनिएको छ ।

इपानले २०७६ साल चैत २ गते पहिलो पटक विधान संशोधन गरी कार्यसमिति र पदाधिकारीको नयाँ संरचना बनाएको थियो । त्यतिबेला संशोधन समिति बनाएर, प्रवद्र्धक तथा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर काम भए पनि २०७८ सालमा त्यसो नगरिएको धेरैको गुनासो छ ।

२०७६ सालमा १७ जनाको कार्यसमिति बनाइएकोमा २०७८ साल फागुन २५ गते पुनः विधान संशोधन गरी सो संख्या २६ जना पुर्याइएको छ । नयाँ संशोधित विधानअनुसार अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव १, सचिव ५, कोषाध्यक्ष १, सदस्यहरू १० (३ जना महिला) र १ जना एसोसियट सदस्य हुने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।

जबकि, २०७६ सालको संरचनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था थिएन । नयाँ विधानमा उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या ३ बाट ५ जना पुर्याइएको छ । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को अवधारणामा स्थापना भएको इपानले सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका आधारमा मनपरी विधान संशोधन गर्न नपाउने एक प्रवर्द्धकले ऊर्जा खबरलाई बताए ।

एउटा एनजिओले आफूलाई उद्योग वाणिज्य महासंघसँग तुलना गर्दै कार्यसमिति र पदाधिकारीको संख्या बढाउन नपाउने विषयमा पनि प्रवर्द्धकहरूबीच छलफल भइरहेको छ । इपानले आफूलाई त्यो तहमा उभ्याउन पाउने कानुनी मान्यता नै नरहेको धेरै प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ । इपान सुधारको विषयमा यसअघि नै सल्लाहकार भानु पोखरेलले विस्तृत सुझावसहितको दस्तावेज दर्ता गराइसकेका छन् ।

संस्थाको अध्यक्षको उमेद्वार हुन हाललाई सामान्य सदस्यले पाउने तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्थाको स्वेच्छाचारी विधानले धेरै सक्षम र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई इपानमा आउने ढोका बन्द गरेको गुनासो छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था नै त्रुटीपूर्ण रहेको धेरै प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् ।

हुन पनि इपानको अध्यक्षमा पुग्नका लागि कुनै व्यक्ति वा प्रवर्द्धक सामान्य सदस्यबाट प्रवेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि, ऊ पदाधिकारी, वरिष्ठ उपाध्क्ष हुँदै अध्यक्षसम्म पुग्दा ९ वर्षको समय व्यतित हुन्छ । यस अवधिभित्र कुनै योग्य व्यक्ति सोझै इपानमा आउन चाह्यो भने विधानको व्यवस्थाले नै उसलाई रोक्नेछ । यसले, फेरि पनि इपान र सिंगो निजी विद्युत् उत्पादकहरूको मुद्दालाई फितलो बनाउने टिप्पणी समेत गरिएको छ ।

अहिले विद्यान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रवर्द्धकहरूको खेमाले प्रथमतः इपान राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने मुद्दा अघि सारेका छन् । यो सँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोझै संस्थाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था, अध्यक्ष वा पदाधिकारीमा जानका लागि सबैलाई खुला हुनुपर्ने लगायत विषय अगाडि सारेका छन् । यो बहस र विवादले इपानको आगामी चुनावलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।

इपानको वर्तमान कार्यसमितिले प्रोक्सी संकलन गरेर चुनाव लड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि आरोप लगाइएको छ । एनजिओ मोडेलको संस्थाले प्रोक्सी उठाउन नपाउने र चुनावमा कम्पनीको सही प्रतिनिधि नै उपस्थित भएर भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : इपानको ‘व्यापक क्षेत्रगत पुनर्संरचना’को आवश्यकता औंल्याउँदै निवेदन दर्ता

चुनावकै बेला किन उठ्छ शुद्धिकरणकै मुद्दा ?

इपानमा चुनावकै बेला संस्था शुद्धिकरणको मुद्दा उठेको छ । हुन त, इपानले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाएर निजी क्षेत्रको हकहितमा काम गरेको पक्षमा धेरै प्रवर्द्धकहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, विधान संशोधन वा शुद्धिकरणको मुद्दा चुनावकै बेला किन उठ्छ त ? ३ वर्ष अगाडिको चुनावी माहोलका बेला पनि यो मुद्दा निकै जोडतोडका साथ उठेको थियो ।

त्यतिबेला, इपान शुद्धिकरण हुनुपर्छ भनेर व्यावसायिक ढंगले लागेको समूह सहमतिमा कार्यसमिति चयन हुने परिस्थिति बनेपछि पछाडि हटेको थियो । त्यसपछि, त्यो समूह सेलायो । कहिले इपानकै बराबरीको अर्को संस्था गठन गर्नुपर्ने त कहिले यो क्षेत्रमा छुट्टै महासंघको खाँचो देखिएको भन्दै त्यसमा बहस र छलफल हुने गरे पनि कुनै पनि कामले अहिलेसम्म गति लिएको देखिँदैन ।

उल्लिखित परिस्थितिले के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा एउटा समूह इपानमा जसरी हुन्छ टाँसिइरहने मनोगत योजनामा लागिरहेको छ । यस्तो समूहले सकेसम्म र क्षमताले भ्याएसम्म राजनीतिक पार्टीको आडभरोसा र झण्डा पनि बोकिरहेको छ । यसैलाई भजाएर निहित स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ ।

अर्को समूह चुनाव आउँदा मात्र ऊर्जा क्षेत्रको शुद्धिकरणको मुद्दा उठाउँछ, नेतृत्वमा जाने प्रयास गर्छ र असफल भएपछि आफ्ना मुद्दाहरू बिर्सेर निदाउँछ । अर्को चुनाव नजिक हुँदै जाँदा उसलाई पुनः नेतृत्वमा गएर केही गरौं भन्ने चाहनाले झक्झक्याउँछ र निद्राबाट एकाएक ब्यूँझिन्छ; इपानमा जाने कुरा दोहोर्याउँछ, नयाँ संस्था जन्माउने बहस गर्छ । अनि, महासंघ नै बनाउने सपना देख्छ ।

उल्लिखित दुवै समूह निजी ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा देखिएका खलपात्र हुन भन्दा अन्यथा हुँदैन । इपानभित्रको पक्षले सुधारिएर र सबै पक्षलाई सक्दो समेटेर जानुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास नगर्नु र शुद्धिकरणको मौसमी मुद्दा उठाउनेले पनि कार्यसमिति चयन भएपछि मुद्दा बिर्सनु यो क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुँदै आएको छ ।

अतः पहिलो त नेतृत्वमा बस्नेले केही न केही पछाडि हटेर समझदारी गर्नुपर्छ र सबै खालका प्रवर्द्धकहरू आउने ढोका सधैं खुला गर्नुपर्छ । दोस्रो इपान बाहिर रहेर शुद्धिकरणको मुद्दा उठाउनेले पनि संस्थाभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ सफाइ र सुधारका काम सुरु गर्ने दायित्वबोध गर्नुपर्छ । यसले मात्र इपान र सिंगो निजी ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य दिगो र चिरस्थायी बनाउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३