विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९९५२
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१८३९९
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४७२८८
मे.वा.घन्टा
आयात :
०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
२३१८२
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
७५६३९
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
३२४३
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ साउन १९, मङ्गलबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण लाइन
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष इपानकाे १२ बुँदे माग, विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आग्रह
१६ जलविद्युत् कम्पनीले २० अर्ब बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्दै, साहास ऊर्जा एक्लैले ४.३७ अर्बको ल्याउँदै
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलमा ३ र डिजेलमा ५ रुपैयाँ बढ्यो
माथिल्लो जुनबेसीको विद्युत् प्रसारण गर्न ३३ देखि १३२ केभीसम्मकाे लाइन निर्माण गरिने
स्थानीयबासीलाई अङ्कित मूल्यमै सेयर दिनुपर्नेमा इपानको जोड, प्रिमियममा निष्कासन नगर्न आग्रह
५ मेगावाटको गरुडा सौर्य आयोजना निर्माण हुँदै, चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण लाइन
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
लप्सीफेदी ४००/२२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण ९० प्रतिशत पूरा, देशकै महत्त्वपूर्ण विद्युत् हब बन्दै
पहलमानपुर र महेन्द्रनगर सबस्टेसनको क्षमता विस्तार, केरौन सञ्चालनको तयारी
१६ जलविद्युत् कम्पनीले २० अर्ब बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्दै, साहास ऊर्जा एक्लैले ४.३७ अर्बको ल्याउँदै
ऊर्जा विशेष
बिजुली खपतमा 'व्यावसायिक डाटा सेन्टर विकास' स्वदेशी लगानीले मात्र असम्भव !
२०८३ जेठ १५
ऊर्जा उद्यमीहरू 'आफ्नै चिहान' खन्न नलाग्नुस्
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३