विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८५६८
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
८१२३
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४३३२४
मे.वा.घन्टा
आयात :
०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१८९०१
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६००१४
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२८१०
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ कार्तिक १८, बुधबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
विद्युत् र विप्रेषणले नेपालमा चरम गरिबी घटाउन सहयोग गर्यो : विश्व बैंक
महाकाली सन्धिलाई ३० वर्षपछि फर्केर हेर्दा
एलपी ग्यास कम्पनीहरूलाई गाभ्ने निगमको तयारी, कार्ययोजना माग
ऊर्जा हबका रूपमा उदाउँदै काेशी प्रदेश, एक वर्षमै २०६ मेगावाट विद्युत् थपियो
ढल्केबर–२ सौर्य आयोजनाको ३० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न ३३ केभी लाइन निर्माण गरिने
सल्यानका दार्मा र कुमाख गाउँपालिकाका ५०० घरधुरीमा पुग्यो राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
बूढीगण्डकी जलाशय : विद्युत् विकाससँगै राष्ट्र निर्माणको एकीकृत अभियान
कालिञ्चोक साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति एक वर्षमै ८० प्रतिशत
विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई सुझाव
ऊर्जा विशेष
बिजुली खपतमा 'व्यावसायिक डाटा सेन्टर विकास' स्वदेशी लगानीले मात्र असम्भव !
२०८३ जेठ १५
ऊर्जा उद्यमीहरू 'आफ्नै चिहान' खन्न नलाग्नुस्
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३