नेपाल–चीन प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ सम्भाव्यता अध्ययय पूरा, संयुक्त डीपीआर निर्माण अघि बढ्ने

काठमाडौं। रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ (नेपाल–चीन) ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । अहिले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजना हेर्ने कोमलनाथ आत्रेयले बताए ।

‘हामीले हाम्रो क्षेत्रको फिजिबिलिटी सक्यौँ,’ उनले भने, ‘अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो आयोजनालाई रसुवाको लाङटाङ निकुञ्जभित्रबाट र निकुञ्ज छलेर (५ किलोमिटर मात्रै निकुञ्जमा पर्ने गरी) चिलिमे हब हुँदै लाने गरी दुई किसिमका ‘अलाइनमेन्ट’ बाट निर्माण गर्न सकिने गरी अध्ययन गरिएको छ ।

निकुञ्जभित्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा यसको लम्बाई कम हुने र भौगोलिक जटिलता पनि कम हुने उनले बताए । निकुञ्जबाट लाइन निर्माण गर्दा करिब ४१ किलोमिटर लाइन निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो लाइन छोटो हुँदा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ लागत कम हुने देखिएको छ । तर, निकुञ्जबाट लाइन निर्माण गर्दा निकुञ्जभित्रको पारिस्थितिक प्रणाली र संरक्षित वन्यजन्तु तथा वनस्पति केही मात्रामा विस्थापित हुने देखिएको छ । त्यस्तै, निकुञ्जभन्दा पारिपट्टी चिलिमे हबबाट निर्माण गरिए धेरै आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न नजिक र सहज पर्ने देखिएको छ

 ‘चिलिमे र त्रिशुली थ्री बी हबअन्तर्गत पर्ने भएकोले पारिबाटै लाँदा हाम्रो लागि राम्रो हुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जले पनि हामीलाई अनुमति दिएर अध्ययन सकिएको र ईआईए रिपोर्ट बनाउन बाँकी भएकोले आवश्यक परे निकुञ्जभित्रैबाट पनि लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ ।’

प्राधिकरण (इन्जिनियरिङ निर्देशनालय) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आयोजनाको ईआईए रिपोर्ट तयार गर्ने काम भने एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार तिब्बतको ल्हासादेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म निर्माण गरिने यो लाइनको कुल लम्बाई ८ सय ८० किलोमिटर पर्छ । यसमध्ये नेपालतर्फ झण्डै ९ प्रतिशत अर्थात ७० किलोमिटर लाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो लाइनको अन्तिम बिन्दु भने अमेरिकाले दिन लागेको एमसीसी अनुदान सहयोग अन्तर्गत निर्माण हुने तयारीमा रहेको ४०० केभीएको रातमाटे सबस्टेसनमा जोडिन्छ ।

‘एमसीसी अनुमोदन त भएको छ तर अमेरिकाका थप स्पटोक्ति आउनै छ त्यो एमसीसी सम्झौताले मुर्त रुप लिएपछि यो लाइनको अन्तिम बिन्दु कहाँ जोड्ने भन्ने समेत स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । चीनको केरुङदेखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोटको रातमाटेसम्म निर्माण हुने नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र चीनले संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (जोइन्ट डीपीआर) बनाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

‘चिनियाँ पक्षसँग बस्नुपर्ने तेस्रो बैठक कोभिडका कारण बस्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मार्चमा उक्त आयोजनाको संयुक्त डीपीआर बनाउन बैठक बस्ने चिनियाँ पक्षले बताएको छ । उक्त बैठकपछि यस आयोजनाको पूरै लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा र अलाइनमेन्टसमेत टुंगिन सक्छ ।’ उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनका तर्फबाट स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच चरणवद्ध बैठक हुँदै आएको छ ।

यी दुई निकायबीच २०७५ भदौ १२ देखि १४ सम्म बेइजिङमा छलफलमा नेपालले आफ्नो देशको र चीनले नेपालसँग विद्युत् आदान प्रदान गर्ने सीमा जोडिएको तिब्बतको ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पार्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नेपालले आफ्ना तथ्यांकहरु चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

यसअघि उक्त अन्तदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माणका लागि समेत चीनले अनुदान दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चीनले आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने लाइन आआफैँले निर्माण गर्ने गरी सहमति गरिसकेको छ । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान नेपाल–चीन विद्युत् व्यापारका लागि ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यसै समझदारीअनुसार उक्त प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफल र अध्ययन भइरहेको हो ।