विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :४८३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५२२६ मे.वा.घन्टा / आयात : १३७७३ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३५ मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३८६९ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३२३ मेगावाट
×

जुम्लाको बिजुली राजनीति, प्राधिकरणलाई बदनाम गर्ने खेल

२०७७ माघ ७

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले माघ ४ गते (आइतबार) दैनिक विद्युत् कटौतीको तालिका निकाल्यो । यो तालिका कुनै सुनियोजित तरिकाले सर्वसाधारणलाई दुःख दिन वा अनैतिक लाभ लिनका लागि थिएन ।

तालिका निकालेको केही घन्टामै यसले देशभर नै एक प्रकारको सनसनी फैलायो । सामाजिक सञ्जालमा अनेक खालका टिप्पणी सुरु भए । प्राधिकरणले पुनः लोडसेडिङ गर्न थाल्यो भन्ने भ्रम फैलाइयो । जसमा सत्यता थिएन ।

कतिपयले प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङ हटेपछि लोडसेडिङ सुरु गर्न थालिएको अफवाह फैलाए । यसबाट सबैभन्दा बढी देशको केन्द्र अर्थात् काठमाडौं उपत्यका तरंगित भयो । प्राधिकरणप्रति नकारात्मक टिप्पणीका झटाराहरू वर्षिन थाले । प्राधिकरणले पनि ‘लोडसेडिङ नभएको’ भन्दै तुरुन्तै विज्ञप्ति निकाल्नुपर्यो ।

कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि यस खालका भ्रम र हल्ला निरन्तर फैलाइएको छ । सँगसँगै प्राधिकरणमा आएको नयाँ नेतृत्व निकम्मा, अदक्ष र जिम्मेवार नरहेको कुतर्क जनमानसमा भरिएको छ । यी गतिविधिको हवला दिँदै प्राधिकरणमा घिसिङबाहेक अर्को व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक हुनै सक्दैन । र, हुनेले काम गर्नै सक्दैन भन्ने भ्रम स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

उसो त घिसिङ आफैंले विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्राधिकरणको नेतृत्व कमजोर रहेको, काम गर्न नसकेको र समन्वय अभावले विद्युत् कटौती भइरहेको तर्कसहितका भनाइ राखिरहेका छन् । यसले पनि आममानिसहरू घिसिङप्रति बढी नरम र नयाँ नेतृत्वप्रति आक्रोसित हुने गरेको पनि देखिएको छ ।

घिसिङले सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यममा जे बोलिरहेका छन् त्यो उनको अन्तरआत्माको भनाइ पक्कै होइन । उनलाई पनि थाहा छ, देशको माग–आपूर्ति, विद्युत्को उपलब्धता र वितरण प्रणालीको अवस्था । उनी आफैंले ४ वर्षे कार्यकालमा वितरण प्रणाली सुदृढिकरणमा खासै उल्लेखनीय काम गरेनन् ।

यदि, उनी असल, दक्ष र देशले मानेको प्रशासक हुन भने बाहिरै बसेर पनि प्राधिकरण र विद्युत् क्षेत्रलाई सघाउन सक्छन् । प्राधिकरणमा साँच्चै अहिलेको नेतृत्व (कार्यकारी निर्देशक) कमजोर हो भने उसलाई परामर्श दिएर विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छन् । यो गर्न नसक्ने हो भने उनी एक सर्वसाधारण भइसके उनलाई मनपरी बोल्दै हिँड्ने अधिकार नहुनुपर्ने हो ।

जुम्लाको समस्या के हो ?

कर्णाली प्रदेशका जुम्लालगायत कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन (ग्रिड) पुगेको छैन । यसो हुँदा त्यहाँ २४० किलोवाटको घुघती लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छ । तर, यो पूर्ण क्षमतामा चल्दैन बढीमा १४५ किलोवाटसम्म सञ्चालन हुने गरेको जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख गौरव पाण्डेले बताए ।

लघुजलविद्युत् बाहेक त्यहाँ प्राधिकरणको २ सय केभिएको डिजेल जेनेरेटर छ । जुन, स्थानीय पूर्वाधार  कोषबाट सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको पहलमा किनिएको हो । यो अहिले सञ्चालनमा नरहेको र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पाण्डले जानकारी दिए । ‘जेनेरेटर चलाउन केन्द्रबाट निर्देशन आएको हुँदा त्यसको तयारी हुँदैछ तर २–३ दिन अझै लाग्छ,’ उनले भने ।

यहाँले केन्द्र तथा प्रादेशिक कार्यालयसँग समन्वय नगरी किन लोडसेडिङ तालिका निकाल्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हिजो यहाँ एक दिन बिराएर विद्युत् दिने गरिएको थियो, आज त्यो अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘लोड मिलाउन पटक–पटक लाइन काट्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न तालिका निकालिएको थियो ।’

अनियमितरूपमा बिजुली काटिने हुँदा समस्या बढेकाले स्थानीय प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सरोकारवालाको परामर्श तथा सुझावका आधारमा तालिका निकालिएको पाण्डेको भनाइ छ । जुम्लामा सञ्चालित लघुजलविद्युत् र प्राधिकरणको प्रयासले चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र विद्युत् पुर्याइएको छ । नगरपालिकाभित्र पनि २ वटा वडामा अझै बिजुली पुगेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको मुगु र हुम्लामा पनि साना लघुजलविद्युत् आयोजनामार्फत सीमित क्षेत्रमा उज्यालो पार्न बल्ब झुण्ड्याइएको छ । उता कालीकोटमा सञ्चालित ५०० किलोवाटको लघुजलविद्युत् आयोजना गत साउनको बाढीले भत्काउँदा त्यहाँ अन्धकार भयो । र, प्राधिकरणले जुम्लामा चलाइरहेको ३०० केभिएको जेनेरेटर कालीकोट पठाइएको थियो । जुन, मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट लगिएको थियो ।

विगतमा जुम्लाको अवस्था

जुम्लामा बिजुली नपुगेको र अँन्धकारमा बस्नुपरेको भन्दै २०७६ साल साउनमा प्रतिनिधिसभामा त्यहाँ सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साउन २३ गते बिहीबार तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै बिजुली आपूर्तिलाई सहज बनाउन मस्र्याङ्दीको जेनेरेटर लैजान लागिएको जानकारी दिएका थिए ।

त्यतिबेला सांसदहरूले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङको चर्को आलोचना गरेका थिए । मन्त्री पुनको निर्देशन र उनको पहलमा मस्र्याङ्दी विद्युत्गृहबाट ३०० केभिएको जेनेरेटर साउन २९ गते जुम्ला पुर्याइएको थियो । र, मन्त्री पुनले २ वर्षभित्र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली पुग्ने आश्वासन दिएका थिए ।

वर्षौंदेखि अँन्धकार तथा लोडसेडिङमा रहेको जुम्लामा बिजुली पुर्याउन घिसिङले कुनै भूमिका नखेलेको जुम्लाबासीको गुनासो थियो । यही गुनासो सम्बोधन गर्दै उनले डेढ वर्षमै त्यहाँ ग्रिड पुर्याइने दाबी गरेका थिए ।

अहिले चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र करिब २६१९ ग्राहकले बिजुली बालिरहेका छन् । त्यहाँ हरेक वर्ष लोड (माग) बढिरहेको छ । आपूर्ति गर्न व्यवस्था हुने हो भने खलंगा लगायत वरिपरिका क्षेत्रमा ८०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्मको माग रहेको पाण्डेले बताए ।

आगामी योजना

अहिले जुम्लाको गिरीखोलामा २ सय किलोवाटको लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण भई परीक्षणसमेत सकिएको छ । यो विद्युत् स्थानीय क्षेत्रमा खपत हुन नसके ८–१० किलोमिटर टाढा खलंगा बजारमा पुर्याउन सकिन्छ ।

यस्तै, पतरासी चुकेनीमा अर्को १ मेगावाटको लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । दुवै आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को क्रमशः ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सहयोग छ ।

यी दुवै आयोजनाको बिजुली खलंगा तथा बजार क्षेत्रमा ल्याउँदा त्यहाँ विद्युत्को कुनै समस्या नहुने एडिबीका ऊर्जा प्रमुख पुष्कर मानन्धरले बताए । ‘चुकेनीको आयोजना निर्माणमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘आधा काम सकिएको हुँदा केही समयपछि जुम्ला तथा त्यस क्षेत्रमा पर्याप्त बिजुली उपलब्ध हुन्छ ।’

‘आउने वर्ष ग्रिड पुग्छ’

आगामी आर्थिक वर्षको असोजसम्म अर्थात् दशैं तिहारसम्म जुम्ला लगायत कर्णाली प्रदेशका धेरै ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुग्ने प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देश हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘दैलेखको दुल्लुदेखि कालीकोट हुँदै जुम्ला, मुगु र डोल्पासम्म ३३ केभी लाइन निर्माण भइरहेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘औसत ६०–७० प्रतिशत काम सकिएको छ ।’

उनका अनुसार दुल्लु–कालीकोट ६० प्रतिशत, कालीकोट–जुम्ला ७० प्रतिशत, जुम्ला–मुगु ५० प्रतिशत र मुगु–डोल्पा ३३ केभी लाइनको काम करिब ४० प्रतिशत पूरा भएको छ । ग्रिड पुगेपछि स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको र उपभोग गरेर बाँकी रहेको बिजुली ग्रिडमा ल्याउन सकिने उनले बताए । योसँगै प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया