ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोरोना महामारीका कारण देशभरि गरिएको लकडाउन अवधिमा प्रभावित ५८ प्रकारका उत्पादनमुलक उद्योगलाई विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने भएको छ । सरकारको सिफारिसका आधारमा ती उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो ।
गत आइतबार (माघ ४ गते) अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डिमान्ड शुल्क छुट दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । अर्थको निर्णय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेर पठाएका उद्योगहरूले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
उद्योग मन्त्रालयले ५८ प्रकारका उत्पादनमुलक उद्योग पहिचान गरी मंगलबार (माघ ६ गते) प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रालयको सोही सूचीलाई आधार मानेर प्राधिकरणले बुधबार (माघ ७ गते) सुविधा पाउने उद्योगहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५३ मा विभिन्न बर्गका बर्गका ग्राहकहरूको कोभिड–१९ को अवधि अर्थात् २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको विद्युत् महसुलको डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तो महसुल छुट दिने सम्बन्धमा गत साउन २३ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८४२औं बैठकले सरकारले तोकेका उत्पादनमुलक उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । उता उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७३ को अनुसूची ५ को बुँदा(ज) मा उल्लेख भएका उद्योगलाई उत्पादनमुलक उद्योग भनी सूचीकृत गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले पठाएको सूचीअनुसार सिमेन्ट, प्लास्टिकका सामान, इँटा तथा टायल, फलामे छड, ब्याट्री, रासायनिक मल, अर्गानिक मल, लुब्रिकेन्टस, चिनी, राइस मिल, मैदा, तेल, दाल उत्पादन गर्ने उद्योगले डिमान्ड शुल्क छुट पाउनेछन् । यस्तै, पशुपंक्षीका दाना, एलोपेथिक औसधी, आयुर्वेदिक औसधी, एसिड, अल्काली, मदिरा, वियर, चुरोट, इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिक सामान, बिजुलीको तार लगायत उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि सुविधा पाउने भएका छन् ।
