माथिल्लो जुनबेसीको विद्युत् प्रसारण गर्न ३३ देखि १३२ केभीसम्मकाे लाइन निर्माण गरिने

काठमाडौँ । सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन ५.८३५ मेगावाटको माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि अनुमतिपत्रको माग गर्दै आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी गोरखाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडले विद्युत् विकास विभागमा दरखास्त दिएर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सूचना अनुसार प्रस्तावित प्रसारण लाइन सोलुखुम्बुस्थित सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–२ मा निर्माणाधीन माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजनाको स्वीचयार्डबाट सुरु हुनेछ । त्यहाँबाट सोही नगरपालिकामा निर्माणाधीन तल्लो दूधकुण्ड खोला जलविद्युत् आयोजनाको स्वीचयार्डसम्म ३.८७ किलोमिटर लम्बाइको ३३ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

तल्लो दूधकुण्ड खोला आयोजनाबाट उत्पादित ९.४८ मेगावाट विद्युत्‌समेत मिसाएर ५.५ किमि लम्बाइको ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत प्रस्तावित १३२/३३ केभी, १९.७ एमभिए क्षमताको जुनबेसी हब पुलिङ स्टेसनसम्म विद्युत् पुर्‍याइनेछ । उक्त सबस्टेसनबाट ०.४७ किमि १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–३ मा रहेको माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको स्वीचयार्डसम्म जोड्ने योजना रहेको छ ।

जम्मा १३.८४ किमि कुल लम्बाइ रहने प्रसारण लाइनमा ३३ केभीका लागि २०९ वटा स्टिल ट्युबुलर पोल र १३२ केभीका लागि २ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । टावरको अधिकतम उचाइ ३० मिटर र पोलको उचाइ अधिकतम १३ मिटर हुनेछ । प्रसारण लाइनले कुल १५.३५५ मेगावाटसम्म विद्युत् शक्ति प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।

यस आयोजना निर्माणका लागि कुल १०.६८३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये स्थायी रूपमा ०.५२३ हेक्टर, अस्थायी रूपमा ०.५ हेक्टर र अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत ९.६६ हेक्टर जग्गा समेटिनेछ । विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार मार्गाधिकार ३३ के.भी.का लागि ६.६२ मिटर (मध्य बिन्दुबाट दायाँ/बायाँ ३.३१/३.३१ मिटर) र १३२ के.भी.का लागि १८ मिटर (मध्य बिन्दुबाट दायाँ/बायाँ ९/९ मिटर) कायम गरिनेछ ।

१२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस प्रसारण लाइन आयोजनाले वातावरणीय हिसाबले भू-क्षय, बाढी तथा वायु प्रदूषण जस्ता प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम निर्माण कार्य अघि बढाउने जनाएको छ ।

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणमा कुनै उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने भए ३५ दिनभित्र लिखित राय-प्रतिक्रिया वा सुझाव दिन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।