नेपालमा साना जलविद्युत् आयोजना : विगत, वर्तमान र भविष्य

विषय प्रवेश

वि.सं. १९६४ मा निर्माण प्रारम्भ भई १९६८ मा सम्पन्न भएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रको लक्ष्य दरबारलाई उज्यालो पार्ने थियो । जलविद्युत् विकासमा प्रविधिले प्रवेश गरेको विन्दु थियो– त्यो आयोजना । अमेरिकाको बिसकोन्सिन राज्यमा विश्वकै प्रथम जलविद्युत्  आयोजना बनेको २५औँ वर्षमा निर्माण प्रारम्भ गरी ४ वर्षमा सम्पन्न गरिएको थियो– फर्पिङ । यसको २३ वर्षपछि दोस्रो आयोजनाको रूपमा सन् १९९१ मा ६४० किलोवाटको सुन्दरीजल जलविद्युत्  आयोजना निर्माण भयो । खासगरी, जुद्धशमशेर महाराजले चन्द्रशमशेरको भन्दा ठूलो आयोजना बनाएर सेखी झार्न यसको निर्माण गराएका थिए ।

दुवै जलविद्युत् केन्द्रको बिजुली काठमाडौँका दरबार तथा केही ठालु दरबारियाको घरआँगन उज्यालो पार्ने विषय मात्र थियो । यसरी २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदा नेपालको कुल जलविद्युत्  जडित क्षमता १ हजार १४० किलोवाट थियो । त्यो समयमा यी आयोजना साना थिएनन् ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अर्को अध्याय २०१७ सालमा निर्माण सम्पन्न मोरङ जलविद्युत् कम्पनीद्वारा निर्मित १ हजार ५०० किलोवाटको लेटाङ थियो । यो नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्मित प्रथम जलविद्युत्  आयोजना थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य मोरङ जुटमिललाई विद्युत् उपलब्ध गराउने भए पनि यसबाट उत्पादित विद्युत्  विराटनगरमा समेत वितरण गरिएको थियो । यसपश्चात् २०२२ सालमा सोभियत संघको लगानी सहयोगमा निर्माण सम्पन्न २ हजार ४०० किलोवाटको पनौती (खोपासी) जलविद्युत्  केन्द्र पनि ‘साना जलविद्युत्’ थिएन ।

साना जलविद्युत्  आयोजना

‘साना जलविद्युत्  विकास समिति’द्वारा सरकारका लागि विभिन्न निकायद्वारा निर्मित १ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू तथा केही गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित केन्द्रहरू साना जलविद्युत्मा पर्दछन् । यसबाहेक ‘समिति’ गठन हुनुपूर्व निर्माण सम्पन्न तथा सरकारद्वारा साना भनी नामकरण गरिएका आयोजनाहरू पर्दछन् । तिनमा उल्लिखितबाहेक २०२८ सालमा निर्मित धनकुटाको बञ्चरे, १०० किलोवाटभन्दा साना केही र २०२४ सालमा निर्मित १ हजार ८८ किलोवाटको फेवा पर्दछन् ।

जिल्ला सदरमुकाममा बिजुली पुर्‍याउन २०३१ सालमा सरकारअन्तर्गत ‘समिति’को गठन भयो । त्यसपछि पहाडी जिल्लाहरूमा केही त्यस्ता आयोजना पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान, निर्माण र सञ्चालन थालियो । यो व्यवस्था २०४२ सालमा नेपाल विद्युत्  प्राधिकरणको गठन नहुँदासम्म कायम रह्यो । यस ११ वर्षे अवधिमा ‘साना आयोजना’ नामकरण गरी युएनडिपी, चीन र जापान सरकारको अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगमा ११ वटा ‘साना जलविद्युत्  केन्द्र’को निर्माण सम्पन्न भए । ‘साना जलविद्युत्’ भनी नामकरण नगरी १ हजार ५०० किलोवाटको सेती चीनको सहयोगमा र १ हजार २४ किलोवाटको तिनाउ वुटबल पावर कम्पनीबाट निर्माण सम्पन्न गरिए । यद्यपि, विद्युत्  केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनको अभाव हुँदा ‘तिनाउ’ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो ।

प्राधिकरणको गठनपछि पनि २०६८–६९ समलसम्म सरकारी लगानीमा ‘साना आयोजना’ निर्माण तथा सञ्चालन भइरहे । अन्तिम समयतिर निर्मित जलविद्युत् केन्द्रहरूमा ५०० किलोवाटको हे ल्दुम (हुम्ला), ४०० किलोवाटको गमगढी (मुगु) पर्दछन् । यद्यपि, २०५० सालपछि सरकारको खुला नीति आन्तर्गत सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र दिँदा केहीलाई ‘साना’ भनी र केहीलाई नभनी दिइयो । किनकि, हालसम्म नेपालमा जलविद्युत्को सर्वमान्य वर्गीकरण भएको छैन । सबैले आफ्ना सुविधा वा चाहना अनुसार वर्गीकरण गर्ने प्रचनल छ ।

वर्गीकरणका मापदण्ड

जलविद्युत्  आयोजनालाई जडित क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी नै हो तर यो मापदण्ड स्थानीय आवश्यकताका आधारमा निर्धारित हुन्छन् वा अन्य त्यस्तै सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित । नेपालमा त्यस्तो कुनै स्वीकृत वा सर्वमान्य मापदण्ड छैन । यसबारे कसैले अध्ययन, अनुसन्धान गरेको छैन ।

वि.सं. २०३१ साल ताका सरकारले साना जलविद्युत्  विकास समिति गठन गरेपछि सो समिति अन्तर्गत निर्माण गरिएका सबै योजनालाई ‘साना’ गरिएका थिए । २०४२ सालमा विद्युत्  प्राधिकरणको गठनसँगै ‘साना जलविद्युत्  विकास समिति’ पनि विघटन भयो । समिति अन्तर्गत निर्माण चरणमा रहेका साना आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्य प्राधिकरणअन्तर्गतकै निकायमार्फत गरियो । नयाँ आयोजनाको अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन तत्तत् निकायमार्फत सरकारी लगानीमै सम्पन्न भए । यो क्रम सन् २०१२ सम्म चल्यो ।

कुनै समय प्राधिकरणको साना जलविद्युत्  तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभागले सरकारी लगानीमा निर्मित १ मेगावाटभन्दा साना सबै जलविद्युत् केन्द्रको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गर्दथ्यो तर अपवादहरू त्यहाँ पनि थिए । सन् २००० पछि प्राधिकरणभित्र ५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना वा केन्द्रलाई कुनै मापदण्डबिना नै साना भन्ने गरियो । यस्ता साना जलविद्युत्  केन्द्रहरूको सञ्चालन तथा सम्भार स्थानी उपभोक्ता समितिलाई दिन सकिने भनी तिनीहरूको मापदण्ड निर्माण गर्न एउटा कार्यदल गठन गरियो ।

उक्त कार्यदल बन्नुअघि नै गठित एउटा अघिल्लो कार्यदलले ‘साना जलविद्युत्  केन्द्र’हरूको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने मापदण्ड बनाएको थियो । सोही बमोजिम विभिन्न जिल्लाका १४ वटा साना जलविद्युत्  केन्द्रको सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिइयो । यसरी चुनिएका आयोजना सञ्चालकमध्ये केहीलाई स्थानीय जनसमुदायको गुनासोका आधारमा खारेज गरी ती विद्युत्  केन्द्रहरू सम्बन्धित स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्ने काम भयो । यो हालसम्म पनि कायम नै छ तर नेपालमा जलविद्युत्  केन्द्रहरूको वर्गीकरणको मापदण्ड निर्माण भने अझै भएको छैन ।

२०४१ सालमा नेपाल विद्युत्  प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि प्राधिकरणले सरकारको तर्फबाट नेपालभित्र विद्युत्को व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र सरकारी निकायका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर हुन सकेन । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विद्युत्  ऐन २०४९ लागु गरियो । फलस्वरूप, नेपालमा जलविद्युत्  क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रवेश भयो तर यस ऐनले पनि जलविद्युत्  आयोजना वा केन्द्रहरूको वर्गीकरणको मापदण्ड दिन सकेन । हालसम्म पनि हामी यही मापदण्डरहित अवस्थामा छौँ । नेपाल सरकारका निकायहरू उस्तै जडित क्षमताका कुनै आयोजनालाई साना जलविद्युत्  भनेर अनुमतिपत्र दिइरहेका छन्  अनुमतिपत्र जिल्ला विकास समितिले दिने गरेकाले साना जलविद्युत्  योजनाका लागि सोही मापदण्ड लागु गरे पनि हुने थियो । भने त्यस्तै अर्कालाई साना नभनी दिइरहेका छन् । वर्गीकरण नै गर्ने हो भने सर्वमान्य मापदण्ड चाहिन्छ । यस्तो मापदण्डमा निम्न कुरा समेट्न सकिन्छ ः

क. नेपालको संविधानले विभिन्न तहका सरकारलाई जलस्रोतका साथै जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माण र सञ्चालनमा विशिष्टीकृत अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेलाई साना, प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेलाई मझौला, केन्द्रीय सरकारका अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ठूला र लागानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने वृहत् जलविद्युत् आयोजना हुने मापदण्ड हुन सक्तछ ।

सुरुवाती दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन बेलायतीबाट गराइयो । पछि भने जुन देशको सहायता लिएर आयोजना निर्माण गरियो सोही देशका डिजाइनकर्ताले काम गर्ने प्रचलन सुरु भयो । त्यस अनुसार रुसी, चिनियाँ, भारतीय, जापानी वा अन्य मुलुकका डिजाइन प्रयोग गरिए ।

ख. विगतमा १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको अनुमतिपत्र जिल्ला विकास समितिले दिने गरेकाले साना जलविद्युत्  योजनाका लागि सोही मापदण्ड लागु गरे पनि हुने थियो । साथै, शैलजा आचार्य उप–प्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन भएका ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत्  खरिद मूल्य तोकिएको थियो । सोही आधारमा साना जलविद्युत्  आयोजनाको सीमा ५ मेगावाट भनी तोक्दा समेत हुने थियो । साथै, शैलजा आचार्य उप–प्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन भएका ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत्  खरिद मूल्य तोकिएको थियो । सोही आधारमा साना जलविद्युत्  आयोजनाको सीमा ५ मेगावाट भनी तोक्दा समेत हुने थियो ।

ग. हाल सरकारले सीमा तोकेर निश्चित सीमासम्मका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सानाका लागि विशिष्टीकृत वातावरणीय अध्ययन गर्नु नपर्ने, केही मध्यमलाई प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन गरे पुग्ने तथा सोभन्दा ठूलालाई विशिष्टीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेकाले सोही मापदण्ड बमोजिम जलविद्युत्  आयोजनाहरू पनि वर्गीकृत हुन सक्ने देखिन्छ ।

घ. हाल १० मेगावाटभन्दा साना निजी जलविद्युत्  आयोजना निर्माणमा ढिलाई भए पनि जरिवाना तिर्नु नपर्ने र यस्ता आयोजनाका लागि विद्युत्  खरिद बिक्री–सम्झौता (पिपिए) गर्न लामबद्ध हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था पनि मापदण्ड हुन सक्तछन् तर सरकारद्वारा स्वीकृत भएको थ्रेसोल्ड १० मेगावाटकै किन ? निजी क्षेत्रको हालको अवस्था हेर्दा यसलाई बढाएर २५ मेगावाटसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

ङ. आधारहरू : भौगोलिक विकटता, क्षमताको तुलनामा पहुँच मार्गको लम्बाइ, आयोजानका साथै स्थानीयलाई निजी क्षेत्रबाटै प्राप्त हुने सडक सुविधा, खर्चिलो भौगर्भिक अध्ययनमा सीमितता हुन सक्ने, साना नदीमा बहाबसम्बन्धी तथ्याङ्‌क नहुने वा अन्य ‘ठूला’को तुलनामा कमसल हुने हुनाले ठूलाका तुलनामा साना आयोजनामा गरिएको लगानीमा जोखिम ज्यादा हुने देखिन्छ ।

च. साना आयोजनाको न्यूनतम क्षमता नेपालको कानुनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) लाई दिएको अधिकतम जडित क्षमतालाई लिन सकिन्छ ।

त्यसैले, माथि उल्लेखित विवरणका आधारमा निम्न बमोजिमको वर्गीकरणको प्रस्ताव गर्दछुः

क. मिनी : १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना ।

ख. साना : १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना तर यस सीमालाई बाढाएर २५ मेगावाटसम्म पुर्‍याउने ।

ग. मझौला : १० देखि ५० मेगावाटसम्मका आयोजना तर १० मेगावाटको सीमालाई बढाएर २५ मेगावाट पुर्‍याइए सोही बमोजिम हुने । प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको सीमा माथिल्लो सीमा भएकोले सो सीमा कायम रहेसम्म ५० मेगावाटमा नै सीमित राख्नुपर्ने अन्यथा १०० मेगावाटसम्म लैजाने ।

घ. ठूला : ५० मेगावाटदेखि ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्ने अधिकतम सीमाका आयोजना तर माथि उल्लेखित कुरा लागु भए यो सीमालाई १०० मेगावाट बनाउनुपर्ने ।

ङ. वृहत् : लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै जलविद्युत्  आयोजना ।

विद्युत्  प्राधिकरण र साना आयोजना

तत्कालीन समयमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा आइसकेका साना जलविद्युत्  आयोजना तथा जलविद्युत्  केन्द्र प्राधिकरणले सरकारबाट विरासतमा पाएको हो । यद्यपि, सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी प्राधिकरणमार्फत नै साना जलविद्युत्  आयोजना निर्माण जारी राखेको थियो ।प्राधिकरणले नयाँ साना आयोजना आफ्नो लगानीमा निर्माण गरेन तर सरकारबाट प्राप्त जलविद्युत्  केन्द्रहरूको सञ्चालन र सम्भार गरेको हो ।

२०४७ सालपछि अझ भन्नुपर्दा २०४९ सालको विद्युत्  ऐन लागु भएपछि प्राधिकरण सरकारको नजरमा एउटा विद्युत्  वितरण वा व्यापार केन्द्रको रूपमा मात्र सीमित भयो । ‘नेपाल विद्युत्  प्राधिकरण ऐन २०४१’ लाई खासमा (अघोषित रूपमा) निष्क्रिय पारियो । आन्तरिक विद्युत्  व्यापारबाहेक यस संस्थाले स्वतन्त्ररूपमा गर्ने अन्य कार्य कागजमै सीमित रहे । यसै परिप्रेक्ष्यमा साना आयोजनालाई पनि हेर्नुपर्छ । प्राधिकरणले साविकझैँ ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत्  केन्द्रलाई उपयोग गर्‍यो । विद्युत्  व्यपार गर्ने  निकाय भएकाले विद्युत्  ग्रिड पुगेका स्थानका साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू उपेक्षित भएकाले केही केन्द्रबाहेक क्रमिक रूपमा जीर्ण हुँदै बन्द भए ।

रातमा विद्युत्  फाल्नुपर्ने, साँझमा अपुग हुने र विद्युत् सञ्चित गर्न नसकिने हुँदा यस्ता केन्द्रहरूको उपयोगिता (प्लान्ट युटिलाइजेशन फ्याक्टर) एकदमै कम हुने गरेको थियो । केही हदसम्म ग्रिडले यसको समाधान गर्‍यो तर ग्रिड नपुगेसम्म एकल साना जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्  बिक्रीबाट हुने आयस्ता तिनीहरूमा लाग्ने खर्चको तुलनामा एकदमै न्यून भयो ।

प्राधिकरणको सन् २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस संस्था अन्तर्गत १७ वटा साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू ग्रिडमा जोडिएका छन्, २३ वटा केन्द्रहरू एक्ला केन्द्र (आइसोलेटेड) का रूपमा रहेका छन् । यी साना ४० मध्ये १४ केन्द्र निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । ८ केन्द्र सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी १८ वटा रुग्ण अवस्थामा छन् । अपवाद बाहेक यसरी सञ्चालनमा रहेका केन्द्रको सञ्चालन खर्च तिनीहरूबाट हुने कमाईको तुलनामा असाध्यै बढी छ ।

रुग्ण मध्ये केही साना जलविद्युत् केन्द्र स्थानीय उपभोक्ता समिति वा समूहद्वारा सरकारको खर्च नलाग्ने शर्तमा आफैँ सञ्चालन गर्न माग गरिएको थियो । यसरी सञ्चालनमा दिन सरकार इच्छुक भएन । प्राधिकरणको सोही प्रतिवेदन अनुसार साना जलविद्युत्  केन्द्रको अधिकतम जडित क्षमता ३ हजार २०० किलोवाट रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा साना जलविद्युत्  केन्द्रको अधिकतम जडित क्षमता सीमा ५ मेगावाटमा सीमित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसै आधारमा हेर्दा निजी क्षेत्रअन्तर्गत निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत्  केन्द्रको सङ्ख्या ५५ रहेको छ । पिपिए भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या ५६ छ । यसबाहेक, अध्ययन चरणमा रहेका तथा सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका साना जलविद्युत्  आयोजनाको सङ्ख्या ७५ रहेको छ । १० मेगावाटको मापदण्डअनुसार साना जलविद्युत्  आयोजनालाई छुट्याउने हो भने यो सङ्ख्या अझ बढ्ने कुरा निर्विवाद छ ।

साना आयोजनाको उपादेयता

हाल साना भनिएकाहरू नै कुनै जमानामा जलविद्युत्  आयोजना थिए । तत्पश्चात, नाममै ’साना’ राखेर जलविद्युत्  केन्द्रहरूको निर्माण गरी पहाडका जिल्ला सदरमुकामहरूमा विद्युत्  सेवा दिन थालियो । साथै केही विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत सो सेवा उपलब्ध गराउने गरियो । ग्रिड नपुगेका जिल्ला सदरमुकाममा हालसम्म पनि यो काम भइरहेकै छ । साना  आयोजनाको सो समयको जलविद्युत् उपादेयता यसैले प्रष्ट पार्दछ ।

तराईका जिल्लामा जलविद्युत्  केन्द्रहरूको निर्माण असम्भव रहेकोले ग्रिडबाटै विद्युतीकरण भएको छ वा डिजेल जेनेरेटरबाट गरिएको छ । त्यसैले, साना जलविद्युत्  आयोजना वा केन्द्र केवल पहाडी जिल्लामा मात्र सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा ३ हजारभन्दा बढी मिनी, माइक्रो, पिको आदि जलविद्युत्  केन्द्र छन् । ग्रामीण सौर्य विद्युत्  केन्द्रहरू मार्फत र ग्रामीण क्षेत्रका घर घरमा कैयौँ हजार सौर्य विद्युत्को प्रयोग गरिँदै आएको छ । त्यसो हुँदा साना भनी कहलिएका विद्युत्  केन्द्र वास्तवमा नेपालको विद्युतीकरणको परिप्रेक्षमा साना नै होइनन् । केवल काठमाडौँ वा केन्द्रबाट हेर्दा साना देखिन्छन् ।

अझ देशभरका मिनी, माइक्रो, पिको जलविद्युत्  तथा सौर्य विद्युत् केन्द्रलाई समेत जोड्ने मिनीग्रिडको परिकल्पना गरिएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कोसिस भइरहेको परिप्रेक्षमा माथि परिभाषित १ देखि ५, १० वा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत्  केन्द्रको उपादेयता स्वतः सिद्ध हुन्छ । यस्ता विद्युत् केन्द्रलाई ग्रिडमा जोडेर तिनीहरूको प्लान्ट फ्याक्टर बढाउने हो भने ग्रामीण विद्युतीकरणमा अझ अहम् भूमिका खेल्ने सक्छन् ।

यस्ता केन्द्रहरूको बिजुलीले स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, शान्ति–सुरक्षा जस्ता सुविधामा नागरिकको पहुँच बढेको छ । अन्य मझौला र ठूला आयोजनाले जस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान दिइरहेका छन् ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, निर्माण कम्पनीलगायतको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा समेत साना जलविद्युत्  आयोजनाको भूमिका अतुलनीय छ । २०५६–५७ सालसम्म नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणको ठेक्कामा भारतीय, चिनियाँ वा अन्य विदेशी कम्पनीहरूको वाहुल्यता रहने गरेको थियो । आज विशाल जलविद्युत्  आयोजनाहरूमा समेत नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले गरेको काम हेर्दा गर्व गर्न सकिन्छ ।

निर्माणको मोडालिटी

साना जलविद्युत्  आयोजना निर्माणमा मुख्य दुई मोडालिटी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ : संस्थागत मोडालिटी र लगानीका मोडालिटी । जलविद्युत्  आयोजना निर्माण गर्न ३ प्रकारका संस्थाको आवश्यकता पर्दछ : लगानीकर्ता वा आयोजनाका धनी, सामान आपूर्तिकर्ता (खासगरी इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकल उपकरणका) र निर्माण व्यावसायी वा ठेकेदार । विगतमा सरकारको विद्युत्  हेर्ने निकाय, २०४२ सालपछि प्राधिकरण र विद्युत्  ऐन २०४९ लागु भएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत्  उत्पादक आयोजनाका मालिक वा धनीमा पर्दछन् । जलविद्युत् विकासका सुरुवाति दिनमा नेपालमा बेलायती कम्पनीले विद्युतीय तथा जल–यान्त्रिक उपकरण निर्यात गर्थे । पछि चिनियाँ, जापानी, भारतीय वा चेक गणतन्त्रका कम्पनी आउन थाले । हाल आएर निजी साना जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ उपकरणको अत्याधिक प्रयोग भएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सुरुवाती दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन बेलायतीबाट गराइयो । पछि भने जुन देशको सहायता लिएर आयोजना निर्माण गरियो सोही देशका डिजाइनकर्ताले काम गर्ने प्रचलन सुरु भयो । त्यस अनुसार रुसी, चिनियाँ, भारतीय, जापानी वा अन्य मुलुकका डिजाइन प्रयोग गरिए ।

यसैगरी, फर्पिङ र सुन्दरीजल जलविद्युत्  केन्द्र बेलायतीको सुपरीवेक्षणमा नेपाल सरकारले अमानतमा निर्माण गरेको देखिन्छ । द्विदेशीय सहायता अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजनाको निर्माण सोही देशका ठेकेदारले वा सोही देशको नियमअनुसार अमानतमा वा ठेकेदार नियुक्त गरी गरियो । पछिल्लो समय निर्माण गरिएका सरकारी आयोजनाका सिभिल संरचनाको काम नेपाली ठेकेदारले वा नेपाल सरकारको सो समयको कानुनबमोजिम नियुक्त गरिएका ठेकेदार कम्पनीले गरेको पाइन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकबाट सञ्चालित आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापन निर्माणकर्ता कम्पनी र सो आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने वीत्तीय संस्थाको सहमतिमा विभिन्न स्वदेशी वा विदेशी ठेकेदार कम्पनी मार्फत गराइएको पाइन्छ ।

लगानी मोडालिटी

फर्पिङ र सुन्दरीजल जलविद्युत् केन्द्रको डिजाइन, निर्माण सुपरीवेक्षण तथा सिभिल निर्माणका काम सरकारको लगानीमा भएको हो । यी आयोजनामा बेलायती सहयोगमा बेलायतबाटै जल–यान्त्रिक तथा विद्युत्–यान्त्रिक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त मेसिनहरूको परीक्षण तथा जडान समेत निःशुल्क गरिएको देखिन्छ । त्यसयता सरकारका लागि निर्माण गरिएका द्विपक्षीय आयोजनाको हकमा दातृ–राष्ट्रकै लगानीमा सम्पूर्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् केन्द्रको साँचो नेपाल सरकारलाई बुझाइयो । यस्ता आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, कार्यालय सञ्चाल र समन्वयात्मक कार्यका लागि मात्र सरकारले लगानी गरेको थियो । लगानीको यस्तो मोडालिटी सबैखाले जलविद्युत्  आयोजनामा रहेको देखिन्छ ।

२०४७ सम्म नेपालमा यस्तो व्यवस्था कायम रह्यो । अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रथम अवसानपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा प्राधिकरण मार्फत इलाममा ६.२ मेगावाटको पुवाखोला, हुम्लामा ५०० किलोवाटको हेल्दुम तथा मुगुमा ४०० किलोवाटको गमगढी साना जलविद्युत्  आयोजनाको निर्माण गरेको पाइन्छ ।

यीबाहेक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत केही साना तथा लघु जलविद्युत्  केन्द्रहरूको निर्माण विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा स्थानीय संस्था तथा व्यक्तिहरूको सहभागिता र आंशिक लगानीमा सम्पन्न भएका छन् । यीमध्ये केही स्थानीय उपभोक्ता समिति तथा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरी सञ्चालन गरेका थिए । त्यसता आयोजना विभिन्न चरणमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भए पनि तिनीहरू खासै लामो समय सञ्चालनमा रहन सकेनन् । यसो हुनुमा हस्तान्तरणको समयमा तिनीहरूको भौतिक अवस्था नाजुक रहेको तथा मर्मत सम्भारमा कठिनाइ भएको कारणले भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने सबैजसो स्वदेशी ऊर्जा उद्यमीको विद्युत्  उत्पादन यात्रा साना जलविद्युत्बाटै प्रारम्भ भएर हालको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । विदेशी लगानीकर्ताले एकैचोटी मझौला आयोजनामा लगानी गरे तर दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्न चासै देखाएनन् । उनीहरूले पहिलो आयोजनाबाट समेत समयअघि नै बाहिरिन उचित सम्झे । यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण ठीक नभएको सन्देश दिएको छ । जबकी, सरकारले भने लागानी सम्मेलनसमेत गरेर नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको बताइरहने गरेको छ ।

स्मरणीय छ, निजी लगानीको प्रथम आयोजना मोरङ हाइड्रोले २०१७ सालमा बनाएको लेटाङ जलविद्युत्  आयोजना केही वर्ष चलेपछि क्षतिग्रस्त भयो तर पुनर्निर्माण गरेन । दोस्रो आयोजना निर्माणमा पनि चासो देखाएन । अर्को संस्था बुटवल पावर कम्पनीले १.२४ मेगावाटको तिनाउ साना जलविद्युत्  आयोजना निर्माण गर्‍यो । ४.५ मेगावाटको आँधिखोला निर्माणपछि कानुनमै नभए पनि सरकारले उसलाई ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने अधिकार दियो । यही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप बुटवल पावर कम्पनीले निजीकरणको बावजुद पनि साबिकमा तोकिएको स्थानमा विद्युत्  बिक्री–वितरणको कार्य गरिरहेको छ । यस रूपमा बुटवल पावर कम्पनीलाई ‘मिनी एनइए’ भने पनि हुन्छ ।

सञ्चालन/सम्भारका चुनौती

लामो तथा अप्ठ्यारो पहुँच मार्गको खर्चिलो मर्मत–सम्भार, निर्माणपूर्वका अध्ययन–परीक्षणको कमीले ल्याउने भूक्षय, बाढी, पहिरो र त्यसको रोकथामका उपायहरूको अभाव, सानो क्षमताको प्रसारण वा वितरण लाइनका कारण प्रसारण तथा इन्टरकनेक्सनमा ऊर्जाको अत्यधिक नोक्सानी, नदीको बहाब तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्‌कहरूको गुणस्तरमा कमी जस्ता कारणले ऊर्जा उत्पादनमा आउने उतार–चढाब साना आयोजनाका मुख्य चुनौती हुन् ।

सरकारी स्तरमा निर्माण भई प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालित वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रही निजी व्यावसायीद्वारा लिजमा सञ्चालित साना जलविद्युत्  केन्द्रमा जडान गरिएका विद्युतीय उपकरण विभिन्न दातृ देशमा उत्पादन भएका हुन् । डिजाइन फरक हुने हुँदा तिनीहरूको नियमित मर्मतरसम्भारका लागि आवश्यक स्पेयर–पार्टसको उपलब्धताको समस्या छ । यस्ता उपकरण आयात गर्दै गर्दा त्यससम्बन्धी तालिम, शैक्षिक तथा परामर्शीय सेवाका लागि पहल नै हुन सकेन । सञ्चालनपश्चात् बिक्रीपछिको सेवा सम्झौता पनि हुन नसकेका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नै सकेन ।

विद्युतीय उपकरण नेपालमा उत्पादन नहुने र भनेकै समयमा सजिलै उपलब्ध हुन नसक्ने हुँदा स्पेयर्स पार्टपूर्जाको कारण विद्युत्  केन्द्रहरूबाट डिजाइनअनुसार उत्पादन हुन सकेन । यसैका कारण ती उपकरणको कार्यदक्षतामा ह्रास आएको समेत देखियो । धेरै मेसिनरीको प्लान्ट फ्याक्टर पनि डिजाइन गरे भन्दा निकै कम भइरहेको छ ।

सुरुवाती दिनमा साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू एक्ला विद्युत्  उत्पादन केन्द्र थिए । तिनीहरूबाट उत्पादित विद्युत्  ऊर्जाको एकदमै कम सदुपयोग हुन्थ्यो । किनभने, विद्युत्  प्लान्टबाट डिजाइन र मौसमअनुसार चौबीसै घन्टा एकनासको विद्युत्  उत्पादन हुन सक्ने तर विद्युत्को खपत वा मागमा धेरै उतार–चढाब हुने हुँदा रातीको विद्युत्  उत्पादन बन्द गर्ने समेत गरिएको थियो । सरकारी कार्यालयको खपतका कारण दिउँसो विद्युत्  माग केही उच्च हुने तथा साँझ सुरुमा राम्रै लोड हुने तर छोटो अवधिमा नै साँझको माग अनुसार विद्युत्  अपुग हुने गर्थ्याे ।

यसरी रातमा विद्युत्  फाल्नुपर्ने, साँझमा अपुग हुने र विद्युत्  सञ्चित गर्न नसकिने हुँदा यस्ता केन्द्रहरूको उपयोगिता (प्लान्ट युटिलाइजेशन फ्याक्टर) एकदमै कम हुने गरेको थियो । केही हदसम्म ग्रिडले यसको समाधान गर्‍यो तर ग्रिड नपुगेसम्म एकल साना जलविद्युत्  केन्द्रको विद्युत्  बिक्रीबाट हुने आयस्ता तिनीहरूमा लाग्ने खर्चको तुलनामा एकदमै न्यून भयो । जसको नकारात्मक प्रभाव यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालन र सम्भारमा देखिन थाल्यो ।

सुरुका दिनमा दुर्गम स्थानमा साना जालविद्युत्  केन्द्रहरू निर्माण गरिए । त्यसैले, त्यस्ता केन्द्र सञ्चालनमा प्राविधिक वा अन्य कुनै समस्या आए नजिकको बजार वा आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयको सहयोग लिन खर्चिलो तथा धेरै समय लाग्थ्यो । ठूला उपकरणमा केही समस्या आउँदा मर्मतका लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा लैजान महँगो लिकोप्टरको प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो । अझ सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिला सुस्तीले विद्युत् आपूर्ति लामो समय अवरुद्ध हुन्थ्यो । यसले ग्राहकमा चरम असन्तोष पैदा गर्थ्याे । त्यसो हुँदा यस्ता जलविद्युत् केन्द्रहरूको सञ्चालनमा स्थानीय संस्था वा व्यक्तिको चासो हुनु स्वभाविक थियो ।

यी समस्याका समाधानमा ग्रामीण पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइनको विस्तारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे तर यो स्थायी समाधान थिएन । किनभने, कम भोल्टेजका लामा प्रसारण लाइनमा अत्यधिक फल्ट आई विद्युत्  अवरुद्ध हुने गर्थ्याे । प्रसारण लाइन नपुगेका एकल विद्युत्  केन्द्रहरूको आपूर्ति केही घण्टादेखि हप्तौँ, महिनौँसम्म पनि अवरुद्ध हुने गर्थ्याे  । बिजुली बालोस् वा नबालोस् ग्राहकले मासिक महसुल तिर्नै पर्थ्याे । तोकिएको समयमा नतिरे जरिवानासहित तिर्नुपर्थ्याे ।

त्यसैले ग्राहकले बिजुली प्रयोग गरेर होइन, लाइन जोडे बापतको सरकारलाई महसुल तिर्थे । यस्तै, समस्याका कारण प्रायः कुनै पनि ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले मासिक २० युनिट बत्ती उपभोग गर्न पाउँदैनथे तर महसुल २० युनिटको नै तिर्नुपर्थ्याे । महसुल तिर्ने कार्यालय पुग्न कतिपय ठाउँका ग्राहकले २ दिनसम्म हिँड्नु पर्थ्याे । ग्राहकले खपत गरेको परिमाणको मात्र महसुल तिर्ने हो भने मिटर रिडरलाई मासिक तलब भत्ता दिन पनि धेरै ठाँउमा कठिन हुन्थ्यो ।

नयाँ बाटाघाटा, विद्युत्  ग्रिडको विस्तार, साना तथा मझौला आयोजनाको विकासका साथै विद्युत्को गुणात्मक वृद्धिले यो समस्याको धेरै हदसम्म समाधान गरेको छ । यद्यपि, ग्रामीण विद्युतीकरणको प्रभावकारिता स्थान र समयसापेक्ष हुनेगर्छ । काठमाडौँमै विद्युत् सेवा प्रभावकारी छैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो कसरी सम्भव होला तर सेवामा भएको सुधारको भने प्रशंसा गर्नै पर्दछ ।

दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्कमा दिइने गरेको विद्युत् २० युनिटबाट बढाएर ३० युनिट पुर्‍याउने निर्णयकर्ताले काठमाडौँबाहिर पनि नेपाल छ भन्ने बिर्सिएको देखाउँछ । यसमा सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोध भन्दा ज्यादा राजनीति देखिन्छ । लो भोल्टेजको समाधान त्यति सजिलो छैन तर ग्रामीण ग्राहकलाई सहुलियत हुने व्यवस्था लागु गरे प्रचार कम भए पनि फाइदा बढी हुने थियो । यस्तो सुविधाको पहिचान गर्न काठमाडौँ कार्यालयमा बसेर सम्भव छैन ।

सरकारले २० युनिटसम्मको सुहुलियत सुविधा कस्ता ग्राहकलाई दिने भन्ने कुरा विचारणीय छ । सहरका ग्राहकलाई दिने कि गाँउका ग्राहकलाई ? कति एम्पियरसम्मका मिटर प्रयोग गर्नेलाई दिने ? घरमा साँचो लगाएर अमेरिका बसेका सबै ग्राहकहरूलाई यो सुविधा दिन उचित होला ? यदी बिल गरिएको कुल रकमले मिटर रिडिङको खर्च पनि उठ्दैन वा खर्चको बराबर मात्र हुने हो भने त्यस्तो खपतको रिडिङ तथा बिलिङ नै नगर्नु वा वार्षिक रूपमा गर्नु लाभदायक होला कि ? विद्युत्  वितरणलाई सामुदायीकरण गर्ने वा त्यस्ता इलाकाका पालिकालाई विद्युत्  वितरण र विलिङमा सहभागी गराए पनि हुन्छ । समाजबाद उन्मुख राज्यको यसमा कस्तो नीति हुनुपर्ने हो ? यसबारे विस्तृत अध्ययन सुझाव दिने परिपाटी बसाउनु पर्ने थियो ।

मासिक २० युनिटबाट बढाएर ३० युनिट पुर्‍याउने आवश्यकता किन पर्‍यो होला ? मैले २०६५ सालतिर ५ एम्पियरभन्दा साना मिटर प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई मासिक २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गरे शुल्क मिनाहा गर्ने र २० युनिटभन्दा ज्यादा खपत गरे प्राधिकरणको साबिकको नियमबमोजिम महशुल निर्धारण गरी बिलिङ गर्ने भनी विद्युत्  प्राधिकरण तथा मन्त्रालयमा बहस चलाएको थिएँ तर नतिजा हात लागेन ।

माथि उल्लेखित कठिनाइ सुरुका दिनमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका साना जलविद्युत्  केन्द्रका प्रवर्द्धकले पनि भोगेका हुन् । यो समस्याको क्रमिक समाधान हुँदै छ । साना जलविद्युत्  आयोजना तुलनात्मक रूपमा सानो लगानीमा निर्माण भएका हुनाले यथेष्ट मात्रामा स्थलगत अध्ययन नभएको र नदीको बहाब तथा जलविज्ञान सम्बन्धी तथ्याङ्‌क पनि भरपर्दाे नभएकाले सोसँग सम्बन्धित समस्याहरू ठूलाका तुलनामा सानाले ज्यादा भोग्नुपर्ने देखिएको छ । यसै वास्तविकतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले साना जलविद्युत्  केन्द्रहरूलाई थप सुविधा दिने नीति बनाउनु उचित देखिन्छ ।

विद्यमान अवस्था

हाल सञ्चालित साना जलविद्युत्  आयोजना तथा विद्युत्  केन्द्रलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ । स्थानीय समुदायको सहभागितामा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका साना र अति साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू, निजी क्षेत्रले निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू ।

स्थानीय समुदायको सहभागितामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको लगानी सहयोगमा निर्माण भएका करिब ३ हजारभन्दा बढी सङ्ख्याका साना (खास गरेर १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका) विद्युत्  केन्द्रहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । ती मध्ये धेरै केन्द्र हाल सञ्चालन नहुने अवस्थामा रहेका छन् । विद्युत्  केन्द्रहरू सञ्चालनमा नरहनुको कारण मुख्यतया माथि उल्लेख गरेका नै हुन् तर कुनै स्थानीय व्यवस्थापनको समस्या पनि हुन सक्छ । निजी लगानीका साना आयोजना जसोतसो सञ्चालनमा छन् ।

विद्युत्  प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालनरत ‘साना जलविद्युत्’ अपवादबाहेक ठूलो समस्यामा छन् । ग्रिडमा जोडिएका धेरैजसो साना केन्द्रहरू सरकारी बेवास्ताका कारण सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनरत पनि अपवादबाहेक जीर्ण अवस्थामा छन् । एकल अवस्थामा आजका दिनमा एकदमै कम सङ्ख्यामा छन् साना जलविद्युत्  केन्द्रहरू र प्रायः सबैको अवस्था नाजुक छ । नेपाल सरकारद्वारा वि.सं. १९९१ मा निर्माण सम्पन्न ६४० किलोवाट जडित क्षमताको सुन्दरीजल केन्द्र सबैभन्दा उत्तम अवस्थामा अपवादस्वरूप सञ्चालनमा रहेको बुझिन्छ ।

समग्रमा भन्दा साना जलविद्युत्  केन्द्रको सञ्चालन सम्भारको अवस्था केही निजी क्षेत्रका र केही अपवादबाहेक नाजुक रहेको छ । सरकारी र सामुदायिक यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालन तथा सम्भारको जिम्मा स्थानीय समुदाय वा पालिकालाई दिने तर उक्त केन्द्रमा जडित उपकरणमा केही ठूला समस्या आए त्यसको निराकरण सरकारी कोषबाट गरिए स्थानीय उपभोक्ताले हालको भन्दा उच्च गुणस्तरको बिजुलीको सुविधा पाउने थिए । त्यस्ता विद्युत्  केन्द्रमा सालबसाली हुने सरकारी बजेटको खर्च पनि कम हुने थियो ।

भविष्यको मार्गचित्र

साना आयोजना विद्युतीकरणका जग हुन् । सानाबाटै मध्यम र ठूला आयोजना निर्माण हुन सकेको पक्ष इतिहासले देखाइसक्यो । सुरुमा निर्मित एकल प्रकृतिका आयोजना क्रमशः साना बन्दै गए । हाल वर्गीकरण हेर्दा १० मेगावाट वा २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालई ‘साना’को वर्गमा राख्न उचित हुन्छ । यसबारे माथि नै चर्चा भइसक्यो । यसका बाबजुद ‘साना’को उपादेयतामा कमी भएको देखिँदैन । यसको प्रमाण सुन्दरीजल नै छ । ‘जलविद्युत्  केन्द्र’ पुराना हुँदै गएपछि तिनको सञ्चालन/सम्भार खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो तर ग्रिडमा जोडिएपछि ‘साना’को उपादेयता सकियो भनी अपहेलना गर्नु नितान्त गलत हो । ती हाम्रो विद्युत्  विकासका ऐतिहासिक धरोहर हुन् ।

अहिलेको परिप्रेक्षमा १० मेगावाटभन्दा कम जडित क्षमताका जलविद्युत्  केन्द्रलाई (क्रमिकरूपमा यस क्षमताबाट बढाउँदै २५ मेगावाटसम्म पुर्‍याउने) ‘साना’को श्रेणीमा राख्न सकिन्छ । साथै, हाल सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतमा क्रमिक वृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । मुख्य ग्रिडमा नजोडिएका वा केही दुर्गम स्थानका ‘केन्द्र’ले स्थानीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै तल्लो क्षमताको ग्रिडको भोल्टेज स्थिर राख्न तथा गुणस्तर कायम राख्न मद्दत गर्छन् । नेपालजस्तो ग्रामीण बस्तीहरू छरिएरको देशमा ‘साना जलविद्युत्  आयोजना’को उपादेयता कहिल्यै कमी हुँदैन ।

लेखक, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् ।