ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ । आयोगको २०८३ साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साविकको निर्देशिकालाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका लागु गरिएको हो ।
लागतमा आधारित, उपभोक्तामैत्री, सर्वसुलभ र पारदर्शी विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्न निर्देशिका जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसअघि ऐनको दफा १३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ८ र ९ मा व्यवस्था भएबमोजिम महसुल प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ निर्देशिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बुटवल पावर कम्पनी जस्ता वितरण अनुमति प्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने निर्देशक सिद्धान्त, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने विषय र सोको गणना विधि तथा महसुल निर्धारणका समग्र प्रक्रियाहरू स्पष्ट पारिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त निकायले महसुल लागु भएको कम्तीमा तीन वर्षमा महसुल निर्धारणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन दिँदा एकवर्षीय वा बहुवर्षीय महसुल दर निर्धारणको माग गर्न सकिने र हरेक वर्ष वार्षिक महसुल समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, महसुल लागु भएको अवधिमा उठेको वास्तविक रकम र अनुमानित आवश्यक आयबीचको भिन्नता यकिन गरी बढी वा घटी भएको रकम आगामी महसुल निर्धारणमा मिलान (समायोजन) गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
आयोगले अब विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारका नीति तथा प्राथमिकताहरूलाई मुख्य आधार मान्नेछ । यसअन्तर्गत ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई ध्यानमा राखिनेछ ।
यसका साथै समग्र ऊर्जा खपत बढाउने, धेरै विद्युत खपत गर्ने नवीन उद्यम तथा उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा दक्षताका कार्य गर्ने, हरित ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा प्राथमिकता दिने एवं समयका आधारमा (टाइम अफ डे–टिओडी) ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
निश्चित उपभोक्ता वर्ग, समयावधि, मौसम र भोल्टेज स्तरका आधारमा विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन सीमान्त लागत (लङ रन मार्जिनल कष्ट) सिद्धान्त क्रमिक रूपमा अवलम्बन गर्दै लगिने आयोगले जनाएको छ ।
