विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९८८७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२७६० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २५९०८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : २५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३९११ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ५०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४९०८० मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : २२८६ मे.वा.
२०८० असोज १६, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर अफ ट्र्याक अन्तरक्रिया ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल

काठमाडौं । नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नका लागि जेठ ३२ गतेका लागि घोषणा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को निर्वाचन वर्तमान पदाधिकारीका केही सदस्यहरूको लहडी कार्यशैली र अकर्मण्यताले पछि सर्ने संकेत देखिएको छ ।

अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा उमेद्वारी दिनका लागि संकुचित व्यवस्था गरेको, सल्लाहकारहरूको साल्लाहबिना विधानन संशोधन गरेको र विद्यमान विधान विपरित नियमावली ल्याएपछि यस्तो सम्भावना बढेर गएको हो । अधिकांश सल्लाहकार तथा सदस्यहरूले विधान संशोधन गरेरमात्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा जबर्जस्ति पेलेर जान खोजेको भन्दै वर्तमान कार्यसमितिमाथि आरोप लागेको छ ।

आगामी निर्वाचनमा ऊर्जा उद्यमीहरू किरण मल्ल र गणेश कार्कीले अध्यक्षका लागि खुलेरै मत मागिरहेका छन् । सँगसँगै हाल इपानको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका आशिष गर्गले समेत अध्यक्षमा चासाे देखाएका छन्, यद्यपि उनी खुलेर बाहिर आएका छैनन् । उता, कार्यसमिति सदस्यमा सौर्य विद्युत विकासमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कुबेरमणि नेपालले उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।

निर्वाचनका गतिविधि धमाधम अगाडि बढिरहँदा वर्तमान कार्यसमितिले गैरसदस्यहरूलाई निषेध गरेर जाने खालको नियमावली जारी गरेपछि चरम असन्तृष्टि बढेको छ । विद्यमान विधानमा सबै सल्लाहाकार र सदस्यहरूको असन्तुष्टि रहेको समयमा पुनः विद्यमान विपरित निर्वाचन नियमावली ल्याइएको एक जलविद्युत व्यवसायीले बताए ।

‘२०७६ को विधानमा जोसुकै सदस्य पनि अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमा उमेद्वारी दिने पाउने व्यवस्था थियो तर २०७८ को विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत पदाधिकारीहरूमा कार्यसमितिभित्रका सदस्यहरू मात्र जान पाउने व्यवस्था गरियो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यसैमा चरम असन्तुष्टि भइरहँदा विधान विपरित निर्वाचन नियमावली ल्याइयो ।’

२०७८ को संशोधित विधानमा थुप्रै कमी कमजोरी रहे पनि जुनसुकै कार्यकालमा कार्यसमिति सदस्य रहेर काम गरेको व्यक्तिले अध्यक्षमा उमेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, निर्वाचन नियमावलीमा यस्ता सदस्यले समेत अध्यक्षमा उमेदवारी दिन नपाउने गरी परिवर्तन गरिएको अर्का एक ऊर्जा उद्यमीले बताए ।

‘विधानमा कमजोरी भएको भनेर नियमावली सच्याइएको छ, विधानको कमजोरी त्यसैमा सच्याउनुपर्छ, अरू कुनै नियम उपनियममा थप्न वा मिलाउन मिल्दैन,’ ती उद्यमीले भने, ‘वर्तमान पदाधिकारले मनमरी ढंगले गलत काम गर्दै जान थाल्यो ।’ निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई स्वनिर्णयका आधारमा मतदान गर्न पनि रोक लगाउने व्यवस्था बनाइएको पनि इपान पदाधिकारीमाथि आरोप छ ।

बढ्दै गएको इपानको निर्वाचनका विषयमा कुरा राख्दा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आफू विवादतिर नलागेको र सकेसम्म सर्वसम्मत गराएर जान खोजेको बताए । ‘विधानविपरितको नियमावली आएको भन्नेमा म छैन, सबै कुरा विधानमै टेकेर गर्ने हो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यति ठूलो लगानीको उद्योगमा सामान्य कुरामा विवाद गरेर जानु हुँदैन भन्नेमा म छु ।’

इपानका सल्लाहकार अर्जुन गौतमले इपानको अहिलेको कार्यसमिति निरंकुश शैलीले अगाडि बढेको आरोप लगाए । ‘सल्लाहकारहरूलाई समेत जानकारी नदिई विधान परिवर्तन गरियो, यो पूरै बेथिति हो,’ उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया मिचेर जान खोज्ने वर्तमान कार्यसमितिले इतिहासमै कलंकित हुने काम गर्यो ।’

इपानको विधानको बुँदा १० मा पनि भनिएको छ– पदाधिकारी हुन कार्यसमितिको सदस्य भई कम्तीमा एक कार्यकाल सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ । पदाधिकारी भन्ने वित्तिकै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा अन्य जुनसुकै पद भन्ने बुझिन्छ तर निर्वाचन नियमावलीमा यो व्यवस्था नै परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।

अध्यक्षका प्रत्यासी किरण मल्लले इपानलाई ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा छाता संस्थाको रूपमा विकास गर्न सम्पूर्ण उद्यमीहरूलाई आवद्ध गरेर जानुपर्ने बताए । ‘व्यवसायिक एकता सुदृढ र  बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका सबै प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई इपानको सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने गरी जानुपर्छ, ‘यस्तो क्षेत्रमा राजनीति गरेर जानु उचित हुँदैन ।’

इपानका उपाअध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी गणेश कार्कीले विधानमा केही त्रुटी वा कमीकमजोरी रहेको तर यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताए । ‘चित्त नबुझेका विषयहरू चित्त नबुझेको पक्षले वार्षिक साधारणसभामा लगेर संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विरोधका लागि मात्र विरोध गरेर पनि हुँदैन, अब ऊर्जा क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको छ । यसलाई जोगाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit