विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
आर्थिक विधेयक २०८१ मा गरिएको विवेकहीन व्यवस्था

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत दाउरा तथा हाँगाबिगा लगायतमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ । जनताको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कर उठाउन खोजेपछि यसमा असन्तृष्टि जनाइएको हो ।

सरकारले आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१ मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू (बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउराको बिटो, काठको चोइटा, काठको धुलो, रद्दी वस्तु, काठको गुटी जस्तो पेलेट, मुढो) मा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा आज पनि ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले दाउरा र हाँगाबिँगा, तथा मधेशमा ढोड वा गुइठाको प्रयोग गरी घरायसी इन्धनको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । यसैले, मूल्य अभिवृद्धि र ऐनले यस्ता वस्तुलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा वर्गीकरण गरेको छ ।

आम नागरिकलाई नभई नहुने वस्तु भएकाले नै यसमा विगत ३० वर्षदेखि कुनै किसिमको भ्याट जस्ता कर लगाइएको थिएन । जसबाट नागरिकको चुलो बलेको थियो तर नयाँ व्यवस्थाले यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय भएपछि सरकारले नागरिकलाई नहेरेको गुनासो तथा आलोचना भएको छ । यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउँदा अब घर वा घरको चुलोदेखि आर्यघाटसम्मको मूल्य वृद्धि हुने बकस रिन्यूवेबल इनर्जीका संस्थापक कुबेरमणि नेपालले बताए ।

‘काठमाडौँमा बसेर करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा गरिब र विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विधेयक ल्याउनु राम्रो काम भएन,’ उनले भने, ‘यसले आम–सर्वसाधारण व्यक्ति नै बढी प्रभावित हुनेछन् ।’

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले पनि यस्ता विषयमा भ्याट लगाउनु निन्दनीय काम भएको बताए । ‘यो व्यवस्थाले मुलुकको ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था ध्वस्त हुनेछ,’ उनले भने, ‘यतिमात्र नभई साना र मझौला उद्योगहरू चल्न सक्दैनन् भने दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्छ ।’

उक्त व्यवस्थाले राजमार्ग छेउमा बेचिने चियामा पनि मूल्य वृद्धि हुने उनको भनाए छ । महासंघको तर्फबाट यो व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

आम–जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत उत्पादनमा भ्याट लगाउँदा विद्युत उत्पादनमा भने सरकारले भ्याट लगाएको छैन । यसबाट सरकारले सर्वसाधारण नागरिकका हितमा काम नगरेर अरू कसैको हितमा काम गरिरहेको प्रस्ट हुने यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

मानव जातीलाई अत्यावश्यक पानी, हावा, आगो जस्ता वस्तुमा कर लगाउने व्यवस्थाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको एक विज्ञले बताए । संसारभर मानवतालाई जिवित राख्ने आधारभूत वस्तुमा कर नलाग्ने गरकोमा नेपालमा भने सरकारले बेलाबखत यस्ता गलत निर्णय गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

दाउरा जस्ता ग्रामीण ऊर्जाको आधारभूत आवश्यकता भनी मूल्य अविवृद्धि ऐन, २०५२ ले पहिचान गरेको वस्तुलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले खुसुक्क भ्याटको दायरामा ल्याउनु निन्दनीय रहेको पनि बताइएको छ । यो प्रावधान आर्थिक विधेयक, २०८१ बाट तत्काल हट्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

भर्खरै उदाउँदै गरेको नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन गरिएका ब्रिकेट तथा बायोमास पेलेटमा भ्याट लगाउनु सरकारको कुदृष्टि भएको नेपालले बताए । यसले आयातित कोइला, जिवास्मा इन्धन लगायतका इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुमा पनि कर लगाउनुमा सरकारको बदनियत देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘खेर गएको वन पैदावारका झाडी, काठको धुलो प्रयोग गरेर बन्ने चिजलाई कर लगाएर सरकारले उदाउँदै गरेका उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसरी सरकारले जनपक्ष काम गर्नबाट बञ्चित हुँदा नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपर्ने छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३