विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८४८९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ५६२० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १९२६० मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ७०४१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३३३६८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १४५६ मे.वा.
२०८० मङ्सिर १२, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

ऊर्जाविद् भानु पोखरेल झण्डै ३ दशकदेखि ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएका छन् । ऊर्जा तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधि, यस क्षेत्रको ज्ञान प्रवर्द्धन तथा लगानी व्यवस्थापनमा उनको उल्लेख्य भूमिका रहिआएको छ । पछिल्लो एक दशकदेखि उनी ऊर्जा डेभलपर्स प्रालिसँग आवद्ध छन् । हाल, यस कम्पनीको ग्रुम एमडीको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेलसँग जलविद्युत विकासका अप्ठ्यारा, उसले गरिरहेको प्रयास र विद्युत व्यापारमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गरिएको छ :

ऊर्जा डेभलपर्स जलविद्युत घरनाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसले आफ्नो व्यवसाय तथा संस्थागत विकासलाई कसरी विविधिकरण गर्दै ल्याएको छ ?

जलविद्युतलगायत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? देशभित्रमात्रै नभएर क्षेत्रीय स्तरसम्म नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको मागलाई कसरी जिम्मेवारपूर्ण ढंगले विस्तार गर्न सक्छ ? यी विषयलाई मनन् गरेर सन् २०१६ मा ऊर्जा डेभलपर्सको स्थापना गरिएको हो ।

पछिल्लो समय विश्वमा जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू देखिएका छन् । कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धताहरू आगाडि आएका छन् । त्यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणीत हो कि होइन ? हो भने त्यसको प्रमाणीतका आधारहरू, यसले बजारमा पाउने प्राथमिकता, आगामी दिनमा बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जस्ता कुराहरू दिगो रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । हामीले यो पक्षलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेका छौँ ।

जलविद्युत तथा ऊर्जाको कुरा गरिरहँदा यो क्षेत्रमा केही विकास त भएको छ तर त्यो कतिको दिगो छ ? कसरी भएको छ ? यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । अबका दिनमा ती चिजहरू पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने हिसाबले ऊर्जा डेभलपर्समा ‘इको सिस्टम’ डिजाइन गरिएको छ ।

कुनै एउटा पूर्वाधार संरचना, जलविद्युत वा अरू नवीकरणीय ऊर्जा होस्, सुरु अर्थात् आयोजना अध्ययन तथा डिजाइनदेखि, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्मको दृश्यात्मक सोचाइ राखेर काम गर्नुपर्छ । यसो गरिएन भने कुनै न कुनै समयमा आयोजनाहरू असफल हुन्छन् । नेपाललगायत संसारमा यस्ता धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ । त्यसैले, सुरुदेखि नै कस्तो आयोजना छनोट गर्ने ? कस्तो इन्जिनियरिङ गर्ने ? कस्तो निर्माण व्यवस्थापन चाहिने ? यी विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।

नियमन र नियन्त्रणको विधि कसरी अपनाउने तथा निर्माण पूरा भएपछि उत्पादनमा कस्तो रणनीति चाहिन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसो भएन भने आयाजनाले चाहिएजस्तो प्रतिफल दिँदैन । समयमा आयोजनाहरू बन्दैनन, महँगा बन्छन्, जुन अहिले हामीले भोगिरहेको कुरा हो ।

उल्लिखित अवधारणालाई नै अगाडि बढाउने हिसाबले ‘इको सिस्टम’मा ४ वटा कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । वातावरणीय तथा सामाजिक  सरोकारका विषयको सम्बोधन पनि उतिकै आवश्यक छ । भोलिका दिनमा ठूला विकासे आयोजना निर्माण गर्दा वैदेशिक लगानी चाहिन्छ । त्यस्तो लगानी ल्याउन धेरै बाधाहरू छन् । ती मध्ये एउटा सामाजिक तथा वातावरणीय सरोकारका विषय  र सरकारी प्रणाली पनि हो ।

यी पक्षमा चनाखो हुँदै एक कदम अगाडि बढेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ । सन् २०३० सम्म १ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हाम्रो जुन रणनीति छ, त्यही अनुसार काम भइरहेको छ । योजनामा रहेका मध्ये अहिले २ वटा जलविद्युतगृह सञ्चालनमा छन् । अरू ४ वटा निर्माणाधीन तथा बाँकी निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

अहिलेसम्म यो समूहले कति वटा आयोजना पूरा गर्यो र पाइपलाइनमा कति वटा छन् ?

सन् २०१६ मा ऊर्जा डेभलपर्सको स्थापना भयो । ६.२ मेगावाटको तल्लो जोगमाई र ९.५ मेगावाटको माईबेनी निर्माण गरिरहँदा कोभिड–१९ सुरु भयो । प्रतिकूल अवस्थामा पनि यी आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसारको तालिका अगाडि नै काम पूरा गरेर प्रणालीमा जोड्यौँ । अहिले २०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका ४ वटा आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । अब १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माणको योजना बनाइएको छ ।

जलविद्युत विकासमा काम गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा ऊर्जा डेभलपर्सले आफूलाई कुन स्थानमा उभ्याउँछ ?

तुलना गर्ने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ वा हुँदैन । व्यक्तिगत हिसाबले पनि म तुलना गर्नतिर जान चाहिनँ । ऊर्जा डेभलपर्सले गर्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा दिगो रूपमा ‘इको सिस्टम’ बनाएर आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ । यो नै दिगो र रोल मोडल हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यो क्षेत्रमा आबद्ध प्रवद्र्धकहरूले हाम्रो कामलाई उदाहरणका रूपमा नलिउन्, मार्गदर्शकको भूमिका समेत निभाउन सकियोस् भन्ने सोचाइबाट काम गरेका छौँ ।

जलविद्युत विकासमा जति पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि वा उद्यमीहरू छन्, ती सबै जानेर, बुझेर वा विशेषज्ञ भएर आएका होइनन् । सबैमा एक खालको बचत (सरप्लस) स्रोत साधन भएर काम सुरु गरिएको पनि होइन । सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले जुन खालको फड्को मारेको छ; त्यो आफैँमा उदाहरणीय छ । यद्यपि, त्यो पूर्ण छैन । धेरै चिजहरू सुधार गर्नुपर्ने छ । के–के कुरामा सुधार जरुरी छ त ? यही पक्षमा ऊर्जा डेभलपर्सले काम गरिरहेको छ ।

अब हामी नदी प्रवाही वा आंशिक जलाशय वा जलाशय आयोजनामा जाने त ?

जलविद्युतबाट मुलुकले ‘राउन्ड द क्लक’ अर्थात् वर्षैभरि आर्थिक फाइदा लिन सक्छ । तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएर प्रणालीमा बिजुली प्रवाह गर्न सकिन्छ । यस्तो सजिलो (फ्लेक्जिबल) ऊर्जाका अरू स्रोत साधनमा नहुन सक्छ । हामीले नदी प्रवाही आयोजनाहरू त बनायौं तर अबको भविष्य पिकिङ र स्टोरेज नै हो । भोलिका दिनमा पम्प स्टोरेजको पनि उतिकै आवश्यकता पर्छ ।

अब हाम्रो उद्देश्य र प्राथमिकता आंशिक जलाशय (पिकिङ) र ठूलो जलाशय आयोजना हुनुपर्छ । यस्ता आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने विषयमा पनि योजना बन्नुपर्छ । अहिले ऊर्जा डेभलपर्सले निर्माण गरिरहेको एउटा आयोजना दैनिक ५ घन्टाको पिकिङ हुन्छ; यो एक वर्षभित्र पूरा हुँदैछ । अर्को ६ घन्टाको पिकिङ आयोजना पनि निर्माण भइरहेको छ । यी आयोजना २–३ वर्ष अगाडि नै परिकल्पना गरेर अगाडि बढाइएको थियो ।

जलविद्युत विकासमा यहाँहरूले भोगिरहेका समस्या के–के हुन् ? तिनको निराकरण गर्न सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग के कसरी समन्वय हुने गरेको छ ?

यहाँ, समस्याहरूको सूची बानाइराख्न जरुरी देखिँदैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बारम्बार २० देखि ५० वटासम्म बुँदाहरू राखेर स्थानीयदेखि क्षेत्रीय समस्याहरूको विषय बताउँदै आएको छ । कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसमेत दिने गरिएको छ । समस्यालाई राज्यका माथिल्ला निकायहरूले अथवा मन्त्रालयले बुझेर नै होला, समाधान गर्छौँ भनिरहेको हुन्छ । त्यसैले, समस्या के छन् भन्दा पनि कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा समय खर्च गर्नु सही हुन्छ होला ।

आजभन्दा ८–१० वर्ष अघि देशमा लोडसेडिङको अवस्थामा थियो । लोडसेडिङ विद्युत प्राधिकरणको मात्र समस्या जसरी प्रस्तुत गरिन्थ्यो । अलिकति पछि मन्त्रालयसम्मले दायित्व लियो । यो संकट समाधानमा निजी क्षेत्रले के कसरी सहयोग पुर्याएका थिए भन्ने विषयमा कमै चर्चा हुने गर्छ । आज विद्युत विकास राज्यको गम्भीर एजेण्डामा परेकै छैन । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यही कारणले कतिपय समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् ।

यहाँ, सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय छैन । निजी क्षेत्र पनि राज्यको आर्थिक विकासको एउटा बलियो खम्बा हो भनियो तर व्यवहारमा त्यो पाइएको छैन । त्यसले पनि समस्याहरूको समाधान नभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

अधिकांश जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू समस्या आउने वित्तिकै सरोकारवाला मन्त्रालय वा निकाय भन्दा पहिला राजनीतिक दलको ढोकामा किन पुग्छन् ?

सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुखले विकासको साझेदार भने पनि व्यवहामा त्यो देखिएको छैन । तत् तत्का समस्या समाधान नहुनुका होलान् । धेरै कुराहरू राज्यको तर्फबाट भएका छन् । नीति नियमदेखि यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम थुप्रै काम नभएका होइनन् । कुनै आयोजनाको काम सुरु गरेपछि समयमा सम्पन्न भएन भने त्यसबाट सिधै प्रवद्र्धकलाई आर्थिक हानी पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा छिटो समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने आशले राजनीतिक दलकहाँ जाने संस्कार बसेको छ । कर्मचारी तहमा हुने ढिलासुस्ती सबैले मानेको, जानेकै छन् । त्यसैले, छिटो काम गरुँ र समस्याबाट छिटो मुक्ति पाउँ भन्ने आशमा गएको हुन सक्छ ।

यस क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्याहरू देखिन्छन् तर कुनै पनि प्रवर्द्धकले खुलेर ‘हामीलाई समस्या पर्यो, न्याय पाएनौँ’ भनेर किन भन्न सक्दैनन् ?

समस्या नआएकै पनि नभनौँ तर त्यसरी बाहिर आउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नभएको हो कि । कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । सबै कुरा बाहिर आएर भन्दा अवस्था प्रतिकूल हुन सक्छ । त्यसो हुँदा, वातावरण झन् प्रतिउत्पादक हुन जान्छ । घुम्दै फिर्दै एउटा समस्याले अर्को समस्या ननिम्त्याओस् भन्नेमा समेत सचेत हुनुपर्छ ।

सरकारी निकायमा फाइल पेश गरेपछि समयमै काम हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

कुनै निकाय विशेष भन्दा पनि राज्यको प्रणाली कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? यो बुझ्नुपर्छ । हाम्रो त सम्पूण प्रणालीमै समस्या छ । त्यो प्रणाली सुधार माथिल्लो निकायबाटै नगर्ने हो भने व्यक्तिगत कुनै संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई भनेरमात्र हुँदैन ।

राजनीतिक दलको एजेन्डा हेर्नुहोस्– हामी सुशासनको कुरा गरेका हुन्छौँ । भ्रष्टचार नियन्त्रणको कुरा गरेका हुन्छौँ । नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, ‘भ्रष्टचार शून्यमा झार्ने’ भन्नुहुन्छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती छ भन्ने त स्वीकारियो नि ! ‘सरकारी निकायहरू उत्तरदायी छैनन्’ भन्ने कुरा सबैले भनिरहेका छन् । त्यो निजी क्षेत्रले मात्र भन्ने कुरा होइन । ‘समाधान किन भएन’ भनेर खोज्नु जरुरी छ । अतः सुधार भनेको माथिबाटै हुनुपर्छ ।

जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएदेखि फाइल पेश गर्ने, फिर्ता ल्याउनेसम्मका विभिन्न चरणमा ‘सरकारी निकायमा आर्थिक लाभ पुर्याएर मात्र काम गराउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । साँच्चिकै यस्तो हुन्छ ?

हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भन्नेहरूलाई नै सोध्नुपर्छ । यसमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव छैन । यी र यस्ता कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आउँछन् । किन आउछन् ? त्यसको पनि आफ्नै कारण होला । यसको समाधान भनेको सबै निकायहरूले आ–आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै हो । भएका छन्; भएकै छैनन् भन्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय कुरालाई सामान्यीकरण गरिहाल्न नमिल्ला तर प्रलोभनका विषय छैनन् भनेर नकार्ने अवस्था छैन । त्यो अलग्गै खोजको पाटो होला । त्यसको सत्यता पनि प्रमाणीत गर्नुपर्ला । कमजोरी भएका ठाउँमा त निवारण गरेर जानैपर्छ ।

सुस्त–सुस्त भए पनि देशमा जलविद्युत विकासका काम भइरहेकै छन् । यसैको प्रतिफल हाम्रो उत्पादन क्षमता करिब २५०० मेगावाट नाघिसक्यो । दक्षिण एसियामा नेपाल कुन स्थानमा रहेको पाउनुहुन्छ ?

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । आजको दिनमा कूल उत्पादनमध्ये झन्डै ४५ प्रतिशत अर्थात् ११४० मेगावाट विद्युत प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीको छ भने बाँकी १३७० मेगावाट निजी क्षेत्रले योगदान गरेको छ ।

अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरू झण्डै न्डै ३६०० मेगावाटका छन्; त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ । आजसम्म निजी लगानी हेर्ने हो भने झन्डै २६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । अब हाम्रो आवश्यकता विद्युत बजार हो; त्यसको सम्भाव्यता र सम्भावनाका विषयमा गहन छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियाको माग, आपूर्ति र खपतको हिसाबमा नेपाल निकै पछाडि छ । खपतको हिसाबले हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो कम खपत गर्ने मुलुकमा पर्छा । अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ३०० किलोवाट प्रतिघन्टा हाराहारी छ ।

विद्युत खपतलाई आर्थिक विकासको मापकको रूपमा लिइन्छ । अहिलेको विश्वको खपत हेर्दा प्रतिव्यक्ति औसत ३२६० युनिट छ भने यसको तुलनामा नेपाल १२ भागको एकमात्र छ । हाम्रो दुईतिर विशाल छिमेकीहरू छन्; त्यसको हिसाबले हामी सानो देखिए पनि ३ करोड जनसङ्ख्या सानो होइन । हाम्रो आर्थतन्त्रलाई सानो भन्न मिल्दैन; यो मध्यम साइजको हो । हाम्रो स्रोतको कुरा गर्दा वा दक्षिण एसियाली देशहरूसँग उभ्याउँदा धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्छ । कुन तहमा हामीले ऊर्जाको विकास गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा स्पस्ट हुनुपर्छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूलाई हेर्दा, सन् २०३० सम्म दक्षिण एसियामा वैकल्पिक ऊर्जामा मात्रै झन्डै–झन्डै ८ अर्ब देखि १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपालले सन् २०३० को दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । यसैका लागि पनि हामीलाई झन्डै ४६ अर्ब डलर जतिको लगानी आवश्यक पर्छ ।

१५ हजार मेगावाट उत्पादनमात्र नभएर त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण तथा वितरण लाइन विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि, अहिलेसम्म भएको लगानीको २० गुना बढी आवश्यक देखिन्छ । यो गर्न हामी कति सक्षम छौं त ? लगानी एकातिर होला, हामीसँग प्राविधिक क्षमता छ कि छैन ? आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ? आयोजनाहरू बनिसकेपछि सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने क्षमता छ कि छैन ? यावत प्रश्नहरू छन् ।

दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा नेपालले गर्न सक्ने कुरा कति छन् ? हाम्रो जलविद्युतले भारतकै प्रणालीमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव र यसको दिगोपनमा खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा काम गर्नुपर्छ । त्यसैले, नेपाल दक्षिण एसियामा एउटा ब्याट्रीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ । हामीले पिआरओआर तथा जलाशय आयोजनाहरू निर्माण गरेर जाँदा हामीले ऊर्जा सुरक्षामा योगदान गर्न सक्छौं । यो हाम्रो आर्थिक उन्नतिको ठूलो ड्राइभर हुन सक्छ ।

हामीलाई यति धेरै लगानी चाहिन्छ; त्यो आन्तरिक पुँजीले मात्र सम्भव देखिँदैन । नेपालको विद्यमान वातावरणमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिने अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन ?

४६ अर्ब रुपैयाँ लगानीको सन्दर्भमा, त्यसमध्ये २० अर्ब डलर जति नेपाल सरकार, विकासकर्ता, लगानीकर्ताबाट आउँछ भन्ने अनुमान छ । २६ अर्ब डलरको आवश्यकता हो; जुन वार्षिक ५ अर्ब भन्दा बढी हुन जान्छ । सरकारको प्रतिबद्धता छोड्ने हो भने हामीलाई वार्षिक करिब ३ अर्ब डलरबराबरको लगानी चाहिन्छ । अहिले आयोजनाहरूमा भइरहेको ७५ प्रतिशत ऋण लगानीको आधारमा पनि हेर्दा ७५ प्रतिशत ऋणप्रमुख लगानी भएको छ भनेर मान्ने हो भने पनि झण्डै २.२ अर्ब डलर ऋण र ७० करोड डलर स्वपुँजी लगानी चाहिन्छ । चाहिएजति स्वपुँजी उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन; ठूलो चुनौती छ ।

साथै, निर्धारित तालिकाभित्र आयोजना ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? त्यो अर्को चुनौती हो । आन्तरिक लगानी यहाँको स्रोतले मात्र सम्भव छैन । त्यसैले, कुनै र कुनै हिसाबले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनैपर्छ । अहिले, जुन वित्त साधनहरू (फाइनान्सिङ उपकरण), इनोभेसन फाइनान्सिङ फण्डिङ उपकरणहरू संसारमा आएका छन्; जस्तैः ग्रिन फण्ड, जलवायु लगानी, ग्रिन बोण्डहरू । त्यो ल्याउन सकियो भने सजिलो र सस्तो छ ।

विदेशी लगानी नआउनुका चुनौती तथा बाधाहरू छुट्टै छन्; नीतिगत र संस्थागत अवरोध हट्न सकेका छैनन् । विदेशी दातालाई ती शीर्षकका वित्तीय सहयोग दिनुपरेको छ, हामीलाई चाहिइएको छ ।

विदेशी लगानी नआउनुका चुनौती तथा बाधाहरू छुट्टै छन्; नीतिगत र संस्थागत अवरोध हट्न सकेका छैनन् । विदेशी दातालाई ती शीर्षकका वित्तीय सहयोग दिनुपरेको छ, हामीलाई चाहिइएको छ । उनीहरूलाई नेपाल जस्तो मुलुकमा खर्च गर्नुपरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी जोखिममा भएको मुलुकमा पर्र्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकतालाई बलियोसँग राखेर माग्नु सक्नुपर्यो । यसका लागि नीतिगत तहमा सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ छैन । यो नहुँदा दिने निकायले पनि कसरी दिने ? ‘गरेको लगानी डुब्दैन’ भनेर प्रत्याभूति दिने वातावारण बनाइदिएमा यस्ता फण्डहरूको गन्तव्य नेपाल हुन्छ । दिन इच्छुक पनि छन् । यसलाई कसरी वित्तीयरूपमा किफायती बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको विकास गर्नुपर्छ । यसबाट, लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसिया अर्थात् भारतमा विद्युत निर्यात गरिरहँदा हामीले यसलाई जहिले पनि कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र व्यापार गरेको अवस्था छ । यो आफैँमा कति राम्रो र दिगो भन्नेमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ । हामी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्यो । वस्तु उत्पादनमा रूपान्तरण गर्दा धेरै अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । देशको कच्चा पदार्थले उत्पादनलाई सस्तो बनाएर प्रतिस्पर्धी बनाउनेतिर जानुपर्छ । भोलिका दिनमा कच्चा पदार्थमा मात्र उत्पादन गर्ने, आर्थिक मात्र नभई सामाजिक सुरक्षाका धेरै चिजहरू निम्त्याएको अवस्था पनि छ । भूराजनीतिक विषयमा पनि गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको बर्खामा उत्पादित आधा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिने वा पिपिए गर्नेतिर किन जोड दिइरहेको छ ?

निजी क्षेत्रको जुन उत्साह छ, त्यो उसले जोखिम मोलिरहेको हो । बजारको सुनिश्चिता नभई जोखिम मोल्ने क्षमता बढाउनुलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ । अहिलेकोमा अझै २–३ वटा जोखिम थप्ने हो भने नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन सोच्न पनि सकिँदैन । नबनाए पनि हुन्छ तर बनिरहेका छन् । तिनै चुनौतिका बीचमा जलविद्युत आयोजना बनेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ ।

अहिले जसरी आन्तरिक बजार विस्तार हुनुपर्थ्याे, त्यो हुन सकिरहेको छैन । प्रतिव्यक्ति खपत पनि ज्यादै न्यून छ । बाह्य बजार पनि छैन भन्ने होइन । त्यसलाई कसरी आफ्नो पहुँचमा ल्याएर उपयोग गर्ने भन्नेमा गृहकार्य र राजनीतिक तहको प्रयास नै पुगेको छैन । अहिलेसम्म जे जति काम भएका छन्, ती प्राधिकरण र मन्त्रालयको स्तरबाट भएका छन् । अब यतिले मात्र पुग्दैन । अलि माथिल्लो निकायमा गएर गम्भीर संवाद गर्नुपर्छ । यसको खाँचो पनि छ ।

सरकारले अनुमतिपत्र बाँडेकै छ, निजी क्षेत्रले लिएकै छ । आयोजना बनिरहेका पनि छन् तर बेलाबेला प्राधिकरणले ‘विद्युत किन्न सक्दिनँ’ भन्छ, पिपिए बन्द गर्छ । यो विरोधाभासको अवस्था किन आउछ ?

यो समस्या कसको हो ? राज्यको एउटा निकायले लाइसेन्स दिन्छ, अर्को निकायले पिपिए गर्दिन भन्छ । प्राधिकरणको तर्फबाट हेर्दा बजार छैन, पिपिए गरेर के गर्ने ? पछि, संस्था नै धराशायी हुन्छ भन्ने तर्क होला ।

‘पिपिए गरिदेऊ, राज्यले जिम्मेवारी लिन्छ वा बजार व्यवस्थित गरिदिन्छ’ भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ला । ‘प्राधिकरणले मात्र त्यसको भार बोक्नु पर्दैन’ भन्ने भयो भने पिपिए गर्न कठिनाई हुँदैन । कि त, अरू निकायलाई पनि पिपिए र व्यापार गर्ने अधिकार दिनुपर्यो । होइन भने, लाइसेन्स दिने काम नै बन्द गर्नुपर्यो । पिपिए गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै खर्च भइसक्छ । राज्यको प्राथमिकता के हो ? प्राधिकरण र मन्त्रालयले सोचेर मात्र भएन । चाहेको ठाउँमा उचित समन्वय गर्नुपर्यो ।

कुनै न कुनै तरिकाबाट व्यापार सुरु भइसक्यो । विद्यमान प्रसारण लाइनबाट झण्डै १२८० मेगावाट निर्यात गर्न सकिने सहमति भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अहिले भारतीय कम्पनीहरूले दीर्घकालीन पिपिए गर्ने विषयमा चासो देखाएका छन् । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो । बंगलादेशमा थोरै भए पनि सैद्धान्तिक हिसाबले ढोका खोलिने भएको छ । आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष बजार हो । बजार छैन भनेर बस्नुभन्दा एउटा निकायले नसके काम गर्न सक्ने निकायलाई दिनुपर्छ ।

यदि, विद्युत व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिइयो भने ऊ सक्षम छ ? यसका आधारहरू के–के देख्नुहुन्छ ?

सक्षम छ; सबै कुरा आजको दिनमा सम्पन्न गर्न सक्छ’ भनेर म दाबी गर्दिनँ । विगत हेरौं न, जुन दिन एउटा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्यो, त्यो दिन कस्तो थियो ? त्यो सुरुवात नगरेको भए आज अन्धकार नै हुने रहेछ । आजका दिनमा विद्युत क्षेत्रमा आधा योगदान निजी क्षेत्रको छ । गरेर देखाएको छ । निजी आयोजना अरूको तुलनामा कम लागत र छिटो बनेका छन् । गरेका चिजको मूल्यांकन गरौँ न । आफ्ना–आफ्ना ठाउँमा समस्या होलान् तर हिजो काम गरेकै कारण आजको अवस्था बनेको हो । यो भन्दा ठूलो आधार के चाहियो ? हो, यसको अनुगमन हुनुपर्यो । नियन्त्रण होइन, नियमन गरिदिनुपर्यो ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वसनीयता र उत्तरदायित्वको आउँछ । गरेर नदेखाएसम्म कसैले विश्वास गर्ने अवस्था नहुन सक्छ । उसले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सम्पूर्ण आधार खोज्नुभन्दा अवसर दिनुपर्यो । निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको झण्डै ३० वर्षमा ३ किलोवाटबाट ८६ मेगावाटसम्म निर्माण गर्न सक्ने क्षमता बनिसकेको छ । व्यापारमा किन सक्दैन ? बजार र व्यापारको गतिशीलता अध्ययन गरेर के गर्दा, के आवश्यक पर्छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने क्षमता बनिसक्यो ।

विश्वको विशेषज्ञता र अनुभवसँग निजी क्षेत्रले बढी अन्तरक्रिया गरिरहेको हुन्छ । त्यहाँबाट पनि हामीले आफ्ना कमी कमजोरी सुधार्न सक्छौँ । निजी क्षेत्रसँग पुँजी छ, पुँजी उत्पादन गर्न पनि सक्छ । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ । विभिन्न संस्था तथा निकायसँग समन्वय गरेर जाँदा आन्तरिक बजार सिर्जना हुन्छ । नेपाल र भारतको निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष कुरा गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि अवसर दिनुपर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit