प्राधिकरणको जग्गामा २४ वर्षदेखि सेनाको ब्यारेक, भाडाको कार्यालय भवनमा सास्ती भोग्दै चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा र भवनमा नेपाली सेनाले २४ वर्षदेखि ब्यारेक चलाइरहँदा राैतहतकाे चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रले भने भाडाको कार्यालय भवनमा सास्ती भोगिरहनु परेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला २०५८ सालमा सेनाले वितरण केन्द्रको भवनसहितको ८ कट्ठा र अन्य सरकारी जग्गासमेत लिएर ब्यारेक राखेको थियो ।

उक्त जग्गा तथा भवन हालसम्म फिर्ता नपाउँदा केन्द्रले भने बाध्यतावश भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको केन्द्रका प्रशासन प्रमुख गौरीशङ्‌कर चौरसियाले ऊर्जा खबरसँग बताए । ‘प्राधिकरणको आफ्नै जग्गा र भवन हुँदाहुँदै भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘मासिक ५० हजार रुपैयाँ तिरेर भाडाको साँघुरो घरमा हामीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि निर्मित भाडाको घरमा कार्यालय राख्दा दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ । भाडाको घरको सीमित स्थानका कारण सेवाग्राही बस्ने, फारम भर्ने, कागजात मिलाउने, कागजात व्यवस्थापन गर्ने, उपकरण राख्ने, कर्मचारी बस्ने तथा सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन गर्ने स्थानको समेत अभाव भइरहेको उनको गुनासो छ ।

केन्द्रसहित स्थानीयबासी र सेवाग्राहीसमेतले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि जग्गा तथा भवन हालसम्म फिर्ता पाउन नसकेको उनले बताए । चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर ५ मा पर्ने ८ कट्ठा ४ धुर जग्गा २०५६ साल असार १ गते प्राधिकरणको नाममा खरिद भएको थियो । उक्त जग्गामा भवनसमेत निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहँदा तत्कालीन परिस्थिति अनुसार सेनाले ब्यारेक राखेको थियो ।

यता, प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले भने नेपाली सेना र प्राधिकरणबीच पत्राचार भई समन्वयमै उक्त जग्गामा ब्यारेक राखिएको र केही महिनाभित्रै फिर्ता गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । ‘नेपाली सेना र प्राधिकरण दुवै सरकारकै निकाय भएको, तत्कालीन द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा त्यहाँ प्राधिकरणको वितरण केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र जग्गा तथा भवनको सुरक्षासमेत हुने भएकोले सहमतिमै सेनालाई ब्यारेक राख्न दिइएको रहेछ,’ प्राधिकरणको सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रशासकीय अधिकृत सुमन पाण्डेले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘चन्द्रनिगाहपुरकै अर्को ठाउँमा ३२ बिगाहा सरकारी जग्गामा ब्यारेक सार्ने गरी भवनलगायत संरचना निर्माण भइरहेकाले केही महिनापछि नै प्राधिकरणको उक्त जग्गा तथा भवन फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सेनाले जनाएको छ ।’

भाडाको घरमा कार्यालय चलाउनु पर्दा वितरण केन्द्रले कठिनाइ भोग्नुपरेको भए पनि सेनाको समेत बाध्यता बुझेर केही समयका लागि ब्यारेक राख्न दिइएको उनले बताए । ‘सेनाले समेत प्राधिकरणको उक्त जग्गा र भवन साँघुरो भएको प्राविधिक हिसाबले समस्या भोगिरहेको हामीसँग बताइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका लागि हातहतियार सहित बस्दोबस्तीका सामान व्यवस्थापन गर्न तथा अन्य प्राविधिक हिसाबले समेत उपयुक्त नभएकाले त्यहाँबाट चाँडै नै सर्ने उहाँहरूको तयारी छ ।’

नेपाली सेनाले दैशैभर रहेका प्राधिकरणका जग्गा, भवन, प्रसारण पूर्वाधार, उत्पादन केन्द्र जस्ता सम्पत्तिको सुरक्षा गरिरहेकोले अझ केही महिना उक्त जग्गा तथा भवन प्रयोग गर्न दिनु प्राधिकरणको व्यवहारिक दायित्वसमेत देखिएको उनको भनाइ छ ।