ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको पहिलो सर्किट बल्ल सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले असार २५ गते नो-लोडमा चार्ज गरी परीक्षण सकेपछि शनिबार (असार २७ गते) देखि यस खण्डबाट करिब ८० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गराउन थालेको हो ।
पहिलो सर्किट सञ्चालनमा आएसँगै न्यु मर्स्याङ्दी (मार्कीचोक) सबस्टेसन राष्ट्रिय २२० केभी प्रसारण सञ्जालमा जोडिएको छ । यसबाट मनाङ, लमजुङ र दोर्दी नदी बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् न्यू भरतपुर सबस्टेसन हुँदै हेटौँडा र ढल्केबरतर्फ ४०० केभी र २२० केभी सञ्जालमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई ठूलो सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरे तापनि आयोजना निर्माणको कछुवा गति र त्यसले समग्र विद्युत् क्षेत्रमा पारेको घाटा भने लुक्न सक्दैन । स्थानीय अवरोध, भौगोलिक जटिलता र वन क्षेत्रको रूख कटानको स्वीकृतिको बहानामा यो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना वर्षौंसम्म गन्तव्यहीन बनेको थियो । राज्यका निकायहरूबीच समयमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा लामो समयसम्म नीजि क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूले 'पिपिए' (विद्युत् खरिद सम्झौता) अनुसार बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा पठाउन नपाएर करोडौँको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मीको पछिल्लो सक्रियता र निरन्तरको अनुगमनले आयोजनाले ढिलै भए पनि गति त लियो तर यसले हाम्रो सरकारी कार्यशैली र पूर्वाधार विकासको फितलो नीतिको ऐनालाई पुनः छर्लङ्ग पारेको छ । एउटा खण्डको पहिलो सर्किट चार्ज गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने (विद्युत् कटौती) नियति नेपाली ऊर्जा क्षेत्रले भोग्दै आएको छ ।
अबको बाटो: विश्वसनीयता र व्यापारको आधार ढिलै भए पनि यो सर्किट सञ्चालनमा आउनुले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन, वर्षायाममा हुने विद्युत् खेर जाने समस्या कम गर्न र स्वदेशी बिजुलीको अधिकतम उपयोग गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसले भविष्यमा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको विस्तारका लागि पूर्वाधारको जग त बसालेको छ, तर आयोजनाका बाँकी खण्ड र दोस्रो सर्किटको कामलाई पनि उस्तै प्रशासनिक र स्थानीय उल्झनमा फसाएर राख्ने हो भने यसको पूर्ण लाभ लिन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
