ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत आयोजनाको समयमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि सरकारले यसमा केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ । पिपिएमा खुकुलो प्रावधान त राखिएको छ नै, सँगसँगै पिपिए गरिदिएर पनि तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसके अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने कडा व्यवस्था समेत राखेको छ ।
‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उक्त व्यवस्थाहरू राख्दै बैंकमा राखिएको जमानत (ग्यारेन्टी) रकमसमेत जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा थप पिपिए खुलाउने, सहजीकरण गर्ने लगायत व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७९ माघ २६ गतेको ९१८औं बैठकबाट ऊर्जा सम्मिश्रणको सीमा भन्दा बढाएर पिपिए गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले यही साउन २१ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले ऊर्जा सम्मिश्रण अनुसार यसअघि तय गरिएको नदी प्रवाही (आरओआर) र आंशिकजलाशय (पि–आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको पिपिएको कोटा ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । सोही आधारमा पिपिए हुने हो भने अब ३९३७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको पिपिए गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले पि–आरओआर आयोजनाको हकमा यसअघि न्यूनतम १ घन्टा पिकिङ हुनुपर्ने प्रावधान परिवर्तन गरी २ घन्टा कायम गरेको छ ।
यसैगरी, हिउँदमा कूल उत्पादित ऊर्जाको ३० प्रतिशत पुग्नैपर्ने व्यवस्था खारेज गरी हिउँद र बर्खाको अवधि ६–६ महिना गणना हुने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पिपिए गर्दा ‘क्यू४०’को प्रावधानलाई पूर्णतः खुला गरी आयोजनाको अधिकतम सम्भाव्यता (प्रोब्याब्लिटी अफ एक्सिडेन्स–पिओई) लाई आधार मानिने उल्लेख छ ।
यसअघि पिपिए भई लगानी जुटाउन बाँकी रहेका १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना (आरओआर र पि–आरओआर) को हकमा अनिवार्य अधिकतम १७ प्रतिशत प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) को व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो प्रावधान हालसम्म पिपिए भई लगानी जुटाउन बाँकी रहेका स्वदेशी लगानीका आयोजनाका लागि मात्र हुने उल्लेख छ ।
यी सबै व्यवस्था भएर पनि लगानी जुटाउन नसक्ने आयोजनाका प्रवर्द्धकको पिपिए, उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड ६ को १३ नम्बरमा भनिएको छ– १०० मेगावाटसम्मका सबै प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाहरूको हकमा पिपिए सम्पन्न भएको मितिले २ वर्षसम्ममा र १०० मेगावाटभन्दा माथिका सबै प्रारूपमा जलविद्युत आयोजनाहरूको हकमा पिपिए सम्पन्न भएको मितिले ३ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र र पिपिएका जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त पिपिए खारेज गर्ने । उक्त आयोजनाका लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्ने ।
यसैगरी, सिफारिस खण्डको १४ नम्बरमा ‘बुँदा नं. १३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खारेज भई सोको जानकारी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत विकास विभागलाई प्राप्त भएपश्चात् उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण÷उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्ने’ उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो भने साँच्चै निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, केही सक्षम प्रवर्द्धकलाई यसले समस्या पारे पनि अनुमतिपत्र लिएर लगानी खोज्ने भन्दै दशकौंसम्म अल्मलिएर बस्नेलाई भने २ वा ३ वर्षपछि छुट नहुने व्यवस्थालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । सरकारले ल्याएको यस्तो व्यवस्थालाई भने निजी क्षेत्रले सरासर अस्वीकार गरेको छ ।
अध्ययन समितिले पिपिएको दरमा भने कुनै पुनरावलोकन गर्ने कुरा सिफारिस गरेको छैन तर सरकार र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनाको पिपिए गर्दा त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भनिएको छ । यस्तै, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए गर्दा समेत सो भन्दा बढी क्षमताका लागि भन्दा बढी प्राथमिकतामा राखी पिपिए गर्ने समेत उल्लेख छ । यसबाट साना आयोजना विकासमा लागेका प्रवद्र्धकहरूलाई लाभ हुने देखिन्छ ।
सरकारले ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोही कोटामै पिपिए गर्ने सरकारी नीति छ । अब त्यसलाई ३५ प्रतिशत बढाएर २० हजार २५० मेगावाट पुर्याउने समितिको सिफारिस छ । त्यसअनुसार आरओआर, पिआरओआर, जलाशय, सोलारतर्फ पाँच हजार २५० मेगावाट कोटा थप्न समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आरओआरको पिपिए ९ हजार पुग्ने
समितिको उक्त प्रावधान (३५ प्रतिशत वृद्धि) कार्यान्वन हुँदा आरओआर आयोजनाहरूको पिपिएको सीमा ९११२.५० मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । र पिआरओआर आयोजनातर्फ मात्रै झन्डै चार हजार कोटा थपिने देखिन्छ । जबकि, अहिलेसम्म यस्ता प्रारूपमा आयोजनाको पिपिए सीमा ६७५० मेगावाट छ र यो पूरा भइसकेको छ । यस्तै, पि–आरओआरतर्फ यसअघिको सीमा ४५०० मेगावाटमा १५७५ मेगावाट थपिई ६०७५ मेगावाट पुग्नेछ ।
प्रतिवेदन अनुसार समग्रमा आरओआर र पिआरओआर गरी क्रमशः २३६२.५ मेगावाट र १५७५ मेगावाट गरी ३९३७.५० मेगावाट बराबरका आयोजनाको पिपिए हुने देखिन्छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रका आयोजनासँग पिपिए गर्दा बजारको माग र निर्यातको सम्भावनाका आधारमा गरिने उल्लेख छ । यसलाई पनि निजी क्षेत्रले अस्वीकार गरेका छन् ।
जलाशय आयोजनाको अवधि ५० वर्ष
समितिको सिफारिसमा जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सुरुमा ४५ वर्ष कायम गरिएको छ । यद्यपि, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई विद्युत आयोजना निर्माणमा बाधा पर्ने देखिएमा अनुमतिपत्रको म्याद ५ वर्षसम्म थप गर्ने भन्ने छ । यो व्यवस्था अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको नयाँ विद्युत ऐनमा समेत समेटिएको छ ।
जलाशय तथा पम्प स्टोरेजको पिएि गर्दा आयोजनाको अनुमानित लागत, ऋणको स्रोत तथा ब्याजदर, ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया, निर्माण तथा सञ्चालनमा प्राप्त हुने अनुदान लगायत विषयलाई आधार मानिने भएको छ । आरओआर र पि–आरओआर आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउँदा जलाशयतर्फको कोटा खुम्चिएको छ । यद्यपि, यो प्रावधान २०७५ साल बैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा टेकेर गरिएकोले यही नै पूर्ण नियम भन्ने हुँदैन ।
