विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८८२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६६३३ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १५५४० मे.वा.घन्टा
  • आयात : ८५७० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ०० मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २५२० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२१४५ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९०९ मे.वा.
२०८० जेठ २८, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर ऊर्जा दक्षता
नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक

काठमाडौं । नेपालतर्फ जलविद्युत आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका र बर्खामा खेर जाने बिजुलीको परिमाण बढ्दै जाने तथ्यलाई मनन् गर्दै नेपालले भारतसमक्ष १२०० मेगावाटसम्म विद्युत बेच्ने ढोका खोलिदिन प्रस्ताव गर्न लागेको छ ।

शुक्रबार (फागुन ५ र ६ गते अर्थात् फ्रेब्रुअरी १७ र १८ तारिख) देखि भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट अबुमा हुन गइरहेको १०औं नेपाल–भारत सचिव (जोइन्ट स्टेरिङ कमिटि– जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप– जेडब्लूजी) संयुक्त बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको हो । २०७१ कात्तिक ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) अन्तर्गतको बैठकमा सहभागी हुन १५ जनाको नेपाली टोली बिहीबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ ।

शुक्रबार जेडब्लूजीको बैठक हुने र यसले तय अन्तिम रूप दिएका विषयमा शनिबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गरी स्वीकृत गरिनेछ । यसअघि दुवै देशको १३औं जोइन्ट टेक्निकल टिम (जेटिटी) ले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न पाउने विषय टुंग्याएको हुँदा जेएससीको बैठकले यसलाई पास गर्ने विश्वास छ ।

आउँदो बर्खामा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८०० र बिहारसँग सीमा जोडिएका १३२ केभी ४ वटा प्रसारण लाइनबाट बढीमा ४०० मेगावाट भारत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाली टोली कस्सिएको छ । यति हुन सक्यो भने आउँदो बर्खामा विद्युत खेर जाने समस्यामा कमी आउने देखिन्छ ।

नेपालले अहिलेसम्म बर्खाको समयमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइनबाट विभिन्न १० आयोजनाको ४५२ मेगावाट जलविद्युत निर्यातको स्वीकृति पाएको छ । आउँदो बर्खामा ७०० देखि १००० मेगावाटसम्म बिजुली बढी हुने हुँदा सीमा क्षेत्रका प्रसारण लाइनको क्षमताले भ्याएसम्मको विद्युत निर्यात गर्न प्रस्ताव पेश गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।

‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट अधिकतम ६०० मेगावाटसम्म आयात–निर्यात गर्न पाउने स्वीकृत छ, त्यसलाई बढाएर ८०० मेगावाटसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले बिहीबार भारतको नयाँ दिल्ली विमानस्थलबाट ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यो सँगै थप दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीको विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छ ।’

उत्तराखण्डस्थित टनकपुरबाट अहिलेसम्म विद्युत आयातमात्र भइरहेकोमा भविष्यमा नेपालले निर्यात गर्न मिल्ने गरी २२० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय पनि एजेण्डामा राखिएको भेटुवालले जानकारी दिए । व्यापारको दायरा फराकिलो बनाउने, भारतले जारी गरेको निर्देशिका तथा कार्यविधिमा नेपाललाई विद्युत निर्यात गर्न थप खुकुलो बनाइदिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर मुज कण्डक्टर (तार) युक्त प्रसारण लाइनबाट प्राविधिकरूपमा (n-1) प्रावधानअनुसार १००० मेगावाटमात्र विद्युत आयात वा निर्यात गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म यो क्षमतामा प्रसारण लाइनको प्रयोग भएको छैन तर नेपालले भारतलाई वर्षको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिर्दै आएको छ ।

भारतले उक्त प्रसारण लाइनबाट (n-1) प्रावधानअनुसार सुरुमा ३५० मेगावाट र पछि ६०० मेगावाटसम्म लिन वा दिन सक्ने स्वीकृत गरेको छ । प्राविधिकरूपमा ‘एन माइनस वन (n-1)’ लाई एउटा लाइन (सिंगल सर्किट) मा समस्या आयो भने अर्कोबाट विद्युत आपूर्ति गर्न मिल्ने प्रावधान भन्ने गरिन्छ ।

विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा भारत हिजोको तुलनामा निकै लचक बन्दै आएकोले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८०० मेगावाटसम्म आदानप्रदानको स्वीकृत प्राप्त हुनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए । ‘हामीले उताबाट विद्युत ल्याउने वा लैजाने स्वीकृति लिएरमात्र हुँदैन, ढल्केबरबाट देशका अरू क्षेत्रमा पुर्याउने र जलविद्युतगृहबाट ढल्केबरसम्म ल्याउने गतिलो संयन्त्र बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यतः हामी आन्तरिकरूपमा तयार हुन जरुरी छ ।’

जेएससी बैठकबाट इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने विषय पनि टुंगो लगाउने नेपालको तयारी छ । यी दुवै सीमापार प्रसारण लाइन क्वार्ड मुजयुक्त हुने हुँदा २–२ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने अधिकारीले जानकारी दिए । जबकि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमा मुज कण्डक्टर रहेकोले १००० मेगावाटमात्र प्रवाह गर्ने क्षमता भन्ने गरिएको छ ।

आफ्नो विद्युत प्रणाली सोलार र वायु ऊर्जाका कारण निकै अस्थिर बनेको, सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत ५०० गिगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जस्ता कारणले पनि भारतलाई नेपालबाट जलविद्युत लैजानुको विकल्प नरहेको अधिकारीको विश्लेषण छ । सन् २०७० सम्म भारतले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य निर्धारण गरेको हुँदा नेपाल तथा भुटानको जलविद्युत उसलाई अपरिहार्य रहेको पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत बहस हुने गरेको छ ।

यसैगरी, बिहारसँग जोडिएका ४ वटा १३२ केभी प्रसारण लाइन (कुशाहा–कटैया २ वटा, रक्सोल–परवानीपुर र रामनगर–गण्डक) बाट अहिलेसम्म विद्युत आयातमात्र गरिएकोमा अब निर्यातको प्रस्तावसमेत गर्न लागिएको छ । यी लाइनहरूबाट ४०० देखि ४५० मेगावाटसम्म किन्ने गरिएकोमा निर्यात पनि यही परिमाणमा गर्न सकिने प्राधिकरणको निक्र्योल छ । बिहार आफैंले यी लाइनबाट विद्युत किन्न नचाहेको खण्डमा ह्विलिङ चार्ज लिएर केन्द्रीय ग्रिडसम्म पुग्ने बाटो खोलिदिन पनि बैठकमा प्रस्ताव गरिने अधिकारीको भनाइ छ ।

जेडब्लूजी र जेएससीको ८औं बैठक कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको थियो भने ९औं बैठक काठमाडौंमा भएको थियो ।

जेडब्लूजी र जेएससीमा छलफल हुने प्रस्तावित विषयहरू

१. ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत आदानप्रदानको स्वीकृति

२. इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) र दोदोधारा–बरेली सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी

३. बिहारसँग जोडिएका ४ वटा १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यातको सहमति

४. टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन २२० केभीमा स्तरोन्नति गर्दै नेपालको सुदूरपश्चिममा उत्पादित विद्युत निर्यातको सहमित

५. नेपाल–भारत ग्रिड सिंक्रोनाइजेसनको अद्यावधिक विवरण पेश गरी दुवै पक्ष कार्यान्वयन चरणमा पुग्ने

६. भैरहवा (मैनहिया)–न्यू नौतनवा र कोहलपुर–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण

७. जेटिटी बैठकले अद्यावधिक गरेको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूरक गुरुयोजना स्वीकृति ।

८. भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका र कार्यविधि खुकुलो बनाउन पहल

९. भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रयास

१०. ५० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने व्यवस्था

बैठकमा सहभागी हुने नेपाली टोली 

दिनेशकुमार घिमिरे : सचिव; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

मधुप्रसाद भेटुवाल : सहसचिव; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सन्दिपकुमार देव : सहसचिव; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

पुष्कर सापकोटा : सहसचिव; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

रामप्रसाद सुवेदी : सहसचिव; परराष्ट्र मन्त्रालय

चिरञ्जीवी चटौत : महानिर्देशक; विद्युत विकास विभाग

मनदेवी श्रेष्ठ : उपमहानिर्देशक; विद्युत विकास विभाग

कुलमान घिसिङ : कार्यकारी निर्देशक; नेपाल विद्युत प्राधिकरण

प्रदीपकुमार थिके : ने.वि.प्रा., उपकार्यकारी निर्देशक

दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ : ने.वि.प्रा., उपकार्यकारी निर्देशक

प्रबल अधिकारी : निर्देशक; ने.वि.प्रा., विद्युत व्यापार विभाग

सागरराज गौतम : सिडिई; लगानी बोर्ड नेपाल

राजु महर्जन : सिडिई; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सञ्जिव राय : इन्जिनियर; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

प्रतिक्रिया दिनुहोस

लक्ष्मण वियोगी

डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील रही जलस्रोत तथा ऊर्जामा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit