ऊर्जा खबर
नेपालको जडित प्रणालीमा नियमित विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) को अन्त्य हुनु आधुनिक इतिहासको एउटा सुखद मोड हो । यद्यपि, यसलाई कुनै एक व्यक्तिको जादु वा आकस्मिक सफलताको रूपमा मात्र हेर्नु वस्तुपरक हुँदैन ।
लोडसेडिङको अन्त्य कुनै ‘आकस्मिकता’ वा रातारात भएको कार्य होइन । यो त दशकौँदेखि भइरहेका निर्माण र व्यवस्थापकीय सुधारको सञ्चित परिणाम हो । कसैले चाहेर मात्रै आजको भोलि लोडसेडिङ अन्त्य हुन सम्भव थिएन र छैन । आज हामीले बालिरहेको बिजुलीको जगमा ती परियोजनाहरू छन्, जो वर्षौँअघि सुरु गरिएका थिए । यथार्थमा, यदि पहिलाका नेतृत्व र प्राविधिकहरूले काम नगरेको भए, ठूला आयोजनाहरूको जग नबसालेको भए आज लोडसेडिङको अन्त्य सम्भव नै हुने थिएन ।
पछिल्लो समय हामी एउटा गम्भीर विरोधाभासमा बाँचिरहेका छौँ । एकातिर लोडसेडिङ अन्त्यको ‘सेलेब्रेसन’ (उत्सव) भइरहेको छ, अर्कोतिर उत्पादन र लगानीको हकमा विगत ७ वर्ष निकै कमजोर र निराशाजनक देखिएका छन् ।
प्राप्त तथ्याङ्कलाई केलाउँदा सन् २०१८ देखि २०२५ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धि कछुवाको गतिमा देखिन्छ । सन् २०१८ मा २ हजार ३०८ युनिट विद्युत् उत्पादन गरेको प्राधिकरणले सन् २०२५ सम्म पुग्दा २ हजार ९५३ युनिट मात्र पुर्याएको देखिन्छ । यो ७ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्नै नेतृत्वमा कुनै पनि उल्लेख्य र ठूला आयोजनाहरूको जग बसाल्न वा सम्पन्न गर्न नसक्नुले दूरदर्शिताको चरम अभावलाई पुष्टि गर्छ ।
विगत ७ वर्षमा प्राधिकरणले आफूलाई ‘उत्पादक’ भन्दा बढी ‘विद्युत् व्यापारी’को रूपमा मात्रै उभ्याएको छ । निजी क्षेत्र (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक) बाट हुने खरिद ८ गुणाले बढ्नु र भारतसँगको परनिर्भरता अझै कायमै रहनुले हाम्रो आन्तरिक मेरुदण्ड कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा पनि झन्डै १ हजार ७०० युनिट बिजुली भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने प्रक्षेपणले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षाको पोल खोलिदिन्छ । हिउँदमा नदीको बहाब घट्दा भारतीय बजारको स्विचमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता र जलाशययुक्त आयोजनाहरू (जस्तै बूढीगण्डकी वा दूधकोसी) मा गरिएको लगानीको ढिलासुस्तीले हाम्रो भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने सङ्केत गर्छ ।
लगानीको यो खडेरी र उत्पादनमा देखिएको सुस्तताले प्राधिकरणलाई आत्मनिर्भर बन्नबाट रोकेको छ । हामीले लोडसेडिङ हटाउने तत्कालीन लोकप्रियतामा त ध्यान दियौँ तर दीर्घकालीन ऊर्जा सार्वभौमिकताका लागि आफ्नै स्वामित्वका ठूला आयोजना बनाउन भने पूर्णतः असफल भयौँ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हो, तर राज्यको आफ्नै मेरुदण्ड (प्राधिकरण) कमजोर हुनु रणनीतिक हिसाबले घातक छ ।
हिजोका कामको ब्याज खाएर आज रमाउन सकिएला तर भोलिको पुस्तालाई ऊर्जामा पूर्ण सुरक्षित राख्न आफ्नै उत्पादन र दूरगामी लगानी अपरिहार्य छ । जबसम्म प्राधिकरणले आफ्नै उत्पादनबाट हिउँदको माग धान्न सक्दैन, तबसम्म ‘उज्यालो नेपाल’को नाराभित्र परनिर्भरताको अँध्यारो लुकिरहने छ ।
अन्त्यमा, लोकप्रियताको सस्तो नाराभन्दा माथि उठेर अब लगानी र उत्पादनको वास्तविक काममा नफर्कने हो भने हामीले प्राप्त गरेको ‘उज्यालो’ कुनै पनि बेला परनिर्भरताको पासोमा पर्न सक्छ ।
