ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा बहुआयामिक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भूमिगत जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । डिजेल पम्पमा निर्भरता घटाउँदै विद्युत् तथा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सिँचाइ आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न ‘कमान्ड एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ सञ्चालन गरिने तथा सतह सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा नयाँ सिँचाइ प्रविधि जडानका लागि किसानलाई सहयोग प्रदान गरिने भएको छ ।
बजेटले तराई–मधेशमा घट्दो भूमिगत जलस्तरलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ । त्यसका लागि भूमिगत जल पुनर्भरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै चेक ड्याम तथा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । ऐतिहासिक पोखरीहरूको सरसफाइ, सौन्दर्यीकरण तथा गहिराइ वृद्धि गरी ती संरचनालाई सिँचाइ, मत्स्यपालन, पर्यटन र जलचक्र सन्तुलनका लागि बहुउद्देश्यीय रूपमा उपयोग गरिने नीति लिइएको छ । यसअन्तर्गत ‘सार्वजनिक पोखरी संरक्षण अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत सरकारले हरित पूर्वाधार अवधारणालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने प्रणाली र सौर्य ऊर्जा जडान अनिवार्य गरिने भएको छ । सरकारले ‘हरित भवन मापदण्ड’ कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारलाई बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता बनाइएको छ । प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, अस्पताल तथा ठूला विद्यालयहरूको छानामा रुफटप सोलार प्रणाली जडान गरिने भएको छ । यस्ता प्रणालीबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा नेट मिटरिङ व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट सरकारी निकायहरूको विद्युत् खर्च घट्नुका साथै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तारलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ । व्यापारिक केन्द्र तथा बढी जनघनत्व भएका सहरहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, स्मार्ट पार्किङ तथा विश्रामस्थल सुविधासहितका आधुनिक बसपार्क निर्माण गरिने भएको छ । साथै पेट्रोलियममा आधारित सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
खानेपानी तथा जल व्यवस्थापन क्षेत्रमा पनि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सुख्खायाममा देखिने खानेपानी अभाव र आर्सेनिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक गाउँ, एक डिप बोरिङ’ तथा स्वच्छ खानेपानी अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यसमार्फत घरघरमा धारा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वन तथा वातावरण संरक्षणतर्फ प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा काटिने प्रत्येक रूखको सट्टा कम्तीमा १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । ती बिरुवाको ५ वर्षसम्म संरक्षणका लागि आवश्यक बजेटसमेत आयोजनाको लागतमा समावेश गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । चुरे क्षेत्रको दोहन नियन्त्रण गर्दै भूमिगत जलस्तर सन्तुलनमा राख्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा ‘चुरे संरक्षण तथा जल पुनर्भरण ड्याम निर्माण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
यसरी मधेश प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि सिँचाइ सुधार, भूमिगत जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धन तथा चुरे–पर्यावरण संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा र वातावरणीय दिगोपनलाई विकाससँग जोड्ने प्रयास बजेटका प्रमुख विशेषतामध्ये एकका रूपमा देखिएको छ ।
