‘अन्यायपूर्ण नियामकीय व्यवहार र आफ्नै गल्तीको सिकार बनेका छन् साना आयोजना’  

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित २५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय अवस्था सबल बनाउन नियमन तथा व्यवस्थापनमा आमूल सुधार आवश्यक रहेकोमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) ले ऊर्जा खबरको सहकार्यमा शुक्रबार (बैशाख ४ गते) आयोजना गरेको जलविद्युत् आयोजनाका विकासकर्तासँग अन्तरक्रिया विषयक कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जा उद्यमीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा आफ्नै व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा सरकारको अन्यायपूर्ण नियामकीय व्यवहार (व्यवस्था) का कारण यस्ता आयोजना आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको उनीहरूको धारणा रहेको थियो । ‘नियामकीय हस्तक्षेपबारे अध्ययनका लागि २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको तथ्यगत मूल्याङ्कन’ विषयक अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरूबारे कार्यक्रममा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा अध्ययन समूहकी प्रमुख करुणा शर्माले अध्ययनको प्रारम्भिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै अधिकांश साना आयोजनाले वार्षिक सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्रयाक्ट इनर्जी) उत्पादन गर्न नसक्दा घाटा व्यहोरिरहनु परेको बताइन् । ‘कुल ४७ आयोजनाको मासिक ऊर्जा उत्पादनसहितका तथ्य–तथ्याङ्क लिएर गरिएको यस अध्ययनले अधिकांशको वित्तीय अवस्था कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसोको स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल (रिटन अन इक्विटी–आरओई) मै नकारात्मक देखिएको छ ।’

उनका अनुसार पूर्वी भेगका आयोजनाको अवस्था केही सबल देखिए पनि पश्चिम भेगकाको अवस्था झनै नाजुक देखिएको र सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायले  ‘यस अध्ययनअनुसार हिउँदमा ९.३० रुपैयाँ र वर्षामा ५.६० रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले विद्युत् खरिद दर दिने र यसमा वार्षिक ६ प्रतिशतले १० वर्षसम्म मूल्यवृद्धि गर्ने प्रावधान गरे मात्रै सञ्चालन हुन सक्ने' देखिएको छ ।

अध्ययनमा समेत सहभागी रहेका ग्रीनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाउने, कन्टिन्जेन्सीमा राख्ने, जलस्तरमा आउने कमीले ऊर्जा उत्पादन घट्ने गरेको बताए । 'विद्युत् खरिदको भुक्तानी दिन डेढ महिना (४५ दिन) लगाउने जस्ता कारणले समेत यी आयोजना वित्तीय समस्यामा परेका छन्, बिल बुझाएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिएमात्रै पनि ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म नोक्सानी कम हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्षे उत्पादन अनुमति कायम गर्दै हिउँदको खरिद दर उपयुक्त हुने गरी वृद्धि गर्दा मात्रै अवस्था सबल हुन सक्ने देखिन्छ ।’

साना आयोजना बन्द हुने अवस्था आए तत्काल २३ जिल्लामा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने र ४० जिल्लामा लो–भोल्टेजको समस्या देखिने भन्दै सानासँग खेलबाड नगर्न उनले चेतावनी दिए । यद्यपि, आम्दानी कम हुनुमा नियामकीय मात्रै नभई करिब ८० प्रतिशत स्वयम् व्यवस्थापकीय पक्ष नै जिम्मेवार रहेको समेत उनले बताए ।

‘हामीले गरेको अध्ययन अनुसार देखिएका आफ्नै कमजोरीमा मात्रै ध्यान दिएर सुधार गर्दा १.५ मेगावाटको आयोजनाबाट वार्षिक झन्डै १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी वृद्धि भयो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा यस अध्ययनको नतिजा अनुसार प्रवर्द्धकको व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार गर्न हामी सबैलाई सघाउने एउटा ‘ड्यास बोर्ड’ र मोबाइल एप नै विकास गर्न लागि परेका छौँ, यसमा सबैको साथ आवश्यक छ ।’ 

कार्यक्रममा ऊर्जाविज्ञ तथा उद्यमी कुमार पाण्डेले सम्भाव्य नहुने विद्युत् खरिद दर तोकेर प्राधिकरणले सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न खोजेको बताए । ‘आयोजनाको सफलता/असफलता प्राधिकरणको कुनै सबस्टेसमा बस्ने एउटा कर्मचारीको तजबिजबाट निर्धारण हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा आयोजना बनाउन भन्दा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहन १० गुणा बढी गाह्रो छ ।’

निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आजको ठाउँसम्म आएकोले सञ्चालन अवधि ५० वर्षकै बनाए पनि खरिद दरमा सुधार भएन वा घटाइयो भने त्यसले कम्पनीलाई वित्तीयरूपमा सबल नबनाउने उनको धारणा थियो । खरिद दरबाहेक विद्युतीय उपकरण तथा सवारी प्रयोगमा जलविद्युत्‌ले बढावा दिँदा पेट्रोलियम प्रतिस्थापन, पर्यावरणीय लाभजस्ता पक्ष बुझेर सरकारले लागत कम गर्नेतर्फ नलागेसम्म आयोजना मुनाफायोग्य बन्न नसक्ने पाण्डेको निष्कर्ष थियो ।

साेही क्रममा ऊर्जा उद्यमी किरण मल्लले आयोजनाको जलविज्ञान अध्ययन, डिजाइन, उपकरण खरिदजस्ता कार्यमा गरिएको गल्तीले पनि साना आयोजनाले लाभ दिन नसकेको धारणा राखे । ‘यस्ता अध्ययनका लागि हामी सबैले तथ्य–तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट आउने नतिजाका आधारमा हामीले आफ्ना कमजोरी सकेसम्म सुधार गर्न सक्छौँ ।’

यसैगरी, ऊर्जाविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद दुलालले देशभरका प्रत्येक आयोजनाको अवस्था, पृष्ठभूमि, भूगोललगायत धेरैजसो विषय फरक भएकाले नमुना सर्वेक्षण अध्ययनबाट प्राप्त नतिजालाई सबैमा सामान्यीकरण गर्न गाह्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपालको ऊर्जा विकासको आधार नै साना आयोजना भएकोले यिनको संरक्षण र संवर्द्धन आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्वका कतिपय देशमा ऊर्जा अभावका बेला चलाउनका लागि भने तयारी अवस्था (स्ट्यान्ड बाई) मा राखिएका आयोजनाले पनि विद्युत्‌को पैसा पाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा जानी/नजानी उत्पादन गर्न सिकेका र सिकाएका ऊर्जा विकासका आधारभूत चरणका यी आयोजनाले उत्पादन नै गर्दा पनि मुनाफा नपाउने अवस्था बन्न दिनु हुँदैन ।’

त्यस्तै, इपानका पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले साना आयोजना घाटामा जानुको मुख्य समस्या पुरानो विद्युत् खरिद दर भएको बताए । ‘प्रतियुनिट ८.४० र ४.८० नै दिए पनि आधाजसो समस्या त्यसै समाधान भएर जाने थियो,’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने संस्था इपानका कार्यसमिति सदस्यमध्ये कसैको पनि समस्या छैन भने यस्ता आयोजनाको विषयमा इपानले बोल्दैन, यो मैले भोगेकै विषय हो ।’

साना आयोजनाले यस अध्ययनका लागि आवश्यक सबै तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

ऊर्जाविज्ञ तथा उद्यमी गोपालप्रसाद न्युरेले प्राधिकरणको एकाधिकार र मनपरी तन्त्र तथा प्रवर्द्धकको व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण मुनाफा कमाउन नसकिएको धारणा राखे । 'विषयको ज्ञान नै नभएका कर्मचारीलाई जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा लगाउँदा समस्या देखिएको छ,' उनले भने, ‘जलविज्ञानलगायत अध्ययन गर्न ५ वर्षको अवधि दिइएको हुन्छ तर हामीलाई डेढ महिनाभित्रै अध्ययन सकेर पिपिए गर्ने हतारो हुन्छ ।’

सहजीकरणको कुनै काम नगर्ने र निर्देशन मात्रै दिने हो भने विद्युत् नियमन आयोगजस्ता नियामकीय संस्थाको समेत औचित्य पुष्टि नहुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी सुसन कर्माचार्यले यस्तो अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यगत नतिजाले आफूहरू नियामक निकायसँग स्पष्टसँग आफ्ना विषय राख्न सक्ने बताइन् । यस्तो अध्ययनका लागि सबै ऊर्जा उद्यमीले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

ऊर्जा प्राविधिक विकास खनालले एउटै बहाब भएको नदीमा ४ किसिमको जलविद्युत् अध्ययनको नतिजा देखिएको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 'प्राधिकरणले आफ्नो घाटा घटाउनका लागि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको घाटालाई बेवास्ता गरेको छ,' उनले भने, 'करिब ४०० ऊर्जा प्रवर्द्धकले आयोजनाको घाटाबारे तथ्यगत अध्ययन गर्न ग्रीनजस्ता संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।'

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगीले निजी क्षेत्रका लागि उपयोगी तथ्यहरूकाे खाेज अनुसन्धानमा सघाउन स्वयम् निजी क्षेत्र नै उदासिन रहनु विडम्बनापूर्ण भएकाे बताए ।