जलविद्युत प्रवर्द्धक सम्मानित हुँदा सोलार विकासकर्ताको खोजी गरिएन

काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले आइतबार (साउन १ गते) आफ्नो स्थापनाको २९औं वार्षिकोत्सव मनायो । यसक्रममा जलविद्युत उत्पादन गर्ने १८ प्रवर्द्धकलाई सम्मानसमेत गरियो तर राज्यको नीति अनुसार विद्युत उत्पादनमा संलग्न सौर्य ऊर्जा विकासकर्तालाई भने विभागले खोजी समेत गरेन ।

विभागले सम्मान गर्ने जानकारी दिँदा पनि आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा ‘जलविद्युत उत्पादन गर्ने प्रवर्द्धक’ मात्र भनेर उल्लेख गरेको थियो । यस आवमा २५ कम्पनीले करिब ७२३ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा योगदान पुर्याएका छन् । त्यसमध्ये सौर्य विद्युतको योगदान १४ मेगावाट रहेको छ ।

गत वर्ष अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा ४ मेगावाट, ढल्केबर र सिमरामा १–१ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गरेको छ । यस्तै, सोलार फार्म प्रालिले तनहुँको बेलचौतारामा ५ मेगावाट र सगरमाथा इनर्जी एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिले धनुषाको ढल्केबरमा ३ मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत उत्पादन गरेका छन् । 

अध्ययन तथा उत्पादनका क्रममा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ; राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको विद्युतमा सोलारको समेत गणना गरिएको छ तर जलविद्युतलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा मिश्रित ऊर्जा विकास गर्ने नीति सरकार आफैंले पालना नगरेको देखिन्छ ।

सौर्य विद्युत विकासकर्ताहरूले अनुमतिपत्र लिँदा विभागमा आउने तर पछि नियमित सम्पर्कमा नआउने हुँदा छुट हुन गएको विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देवले बताए । ‘विद्युत उत्पादन भएपछि उहाँहरूले पनि जानकारी दिनुभएन, खोजी गर्नमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसमा प्राविधिक कारणले छुट हुन गयो, यसलाई हामी अर्को वर्ष समेट्छौं ।’

सरकारको नीति अनुसार निरन्तर मिश्रित ऊर्जा विकासमा संलग्न प्रवर्द्धकहरूले भने विभागले गरेको व्यवहारप्रति गुनासो गरेका छन् । गत वर्ष मात्र ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको अपि पावरको खोजी नहुनु विडम्बना रहेको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव न्यौपानेले बताए ।

‘हामीले सरकारले तोकेको नियम–कानुन पालना गरेका छौं, अनुमतिपत्र लिएर समय र लागतभित्रै विद्युत उत्पादन गरेका छौं तर सरकारले अवमूल्यन गर्यो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारको यस्तो व्यवहारले मिश्रित ऊर्जा विकासको नीति कागज वा भाषामा मात्रै सीमित हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ, आगामी दिनमा यस्तो नहोस् ।’

वर्षौंदेखि जलविद्युत विकासको अभियानमा संलग्न रहँदै आएका जलविद्युत प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले समेत सरकारको व्यवहार विभेदकारी देखिएको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जालाई हरित तथा स्वच्छ ऊर्जामा पारेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले गत वर्ष ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनमा समेत यसमा हस्ताक्षर गरेको छ तर यहाँ फरक व्यवहार देखाइनुले अनर्थ देखियो ।’

याे पनि

विद्युत विकास विभागको २९औं वार्षिकोत्सव, २५ विद्युत प्रवर्द्धकलाई सम्मान गरिँदै