ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत सम्बन्धी छाता कानुन (ऐन) निर्माणका लागि ‘जलस्रोत विधेयक, २०८३ लाई प्राथमिकताका साथ संसदमा लैजाने भएको छ । यसका लागि तयारी भइरहेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
देशको संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप जलस्रोतको व्यवस्थापन र विकास गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यस ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग, संरक्षण, दिगो विकास र अन्तरपुस्ता न्यायलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै पछिल्लो समय बढ्दै गएको जलजन्य विपद् न्यूनीकरणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
यसैगरी, जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापनमा एकीकृत तथा प्राज्ञिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप सशक्त, अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव समेत यस ऐनमा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले जलस्रोतको उचित उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनबाट मात्रै देशको दिगो विकासको परिकल्पना पूरा हुन सक्नेमा जोड दिएको छ । विधेयक पारित भएर बन्ने ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जलस्रोतलाई राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
