ऊर्जा गरिबी एक, आयाम अनेक

आधुनिक ऊर्जाको अभावमा मानिसले मानवोचित जीवनयापन गर्न असम्भव प्रायः छ । ऊर्जा मूल्य परिवारको आयस्रोतले धान्न र बेहोर्न नसक्ने अवस्था आउनु ऊर्जा गरिबीको मुख्य सूचक हो । ऊर्जा गरिबीले मानिसको जीवनमा चौतर्फी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो भन्नाले आधुनकि ऊर्जामा पहुँच हुँदै नभएको वा पहुँच भएर पनि उपभोक्ताले ऊर्जाको मूल्य भुक्तानी गर्न वा ऊर्जा खरिद गर्न नसकेको अवस्था हो । समाज र व्यक्तिका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आधुनिक ऊर्जामा नियमित र भरपर्दो पहुँच आवश्यक हुन्छ ।

पर्याप्त परिमाणमा आधुनिक ऊर्जाको प्रयोगबिना तताउन, चिस्याउन र खाना पकाउन अनि प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, रोजगारी, सुरक्षा र सूचना जस्ता मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैनन् । व्यक्ति, परिवार र समाजले मानवोचित जीवन जीउन आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्राप्ति र उपयोगका लागि न्यूनतम ऊर्जा उपयोग गर्न नसके मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न असम्भव हुन्छ । यसबाट मानिस ऊर्जा गरिबीको चपेटामा पर्दछ ।

मूल्य तिर्न नसक्दा परिवारले आधुनिक ऊर्जाको खपत घटाउने वा उपयोग नै नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसको सिधा असर बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीपाती र औद्योगिक क्रियाकलापमा पर्दछ । समाज अझै आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्नतामा पुग्दछ । गरिब तथा विपन्न परिवारले आधुनिक ऊर्जा खरिद गर्न नसक्दा आधारभूत उपकरण प्रयोगमा बाधा पुग्छ । परिवार न्यूनतम उपकरण प्रयोग गर्न नसकेर आधुनिक ऊर्जाको ठाउँमा परम्परागत स्रोतको खपतमै रहन्छन् । यही कारण चरम ऊर्जा गरिबी सिर्जना हुन्छ । यसको प्रभाव आधुनिक ऊर्जामा पहुँच नहुनु, न्यून क्रयशक्ति हुनुले न्यूनतम उपकरण प्रयोग गर्न नसक्नु जस्ता कारणबाट मानिसको जीवनस्तर कमजोर हुँदै जान्छ ।

पहुँच छ तर तोकिएको गुणस्तर नहुँदा पनि मानिस ऊर्जा गरिबीमा पुग्दछ । आर्थिक कमजोरीले तिर्न बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा न्यून आधुनिक ऊर्जा उपभोग गर्न थाल्छन् । विकल्पमा परम्परागत स्रोतको प्रयोग गर्नतिर लाग्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति र परिवार झन् ऊर्जा गरिबीमा पर्दछन् । कैयौँ अधिकारको उपयोगबाट बन्चित हुन पुग्छन् । फलतः समाज आफैँ बहुआयामिक समस्या र चुनौतीमा फस्न सक्छ । ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीका नागरिकले आज पनि आधुनिक ऊर्जामा पहुँचको अभाव झेल्दैछन् । बत्ती बाल्न, खाना पकाउन आधारभूत प्रविधिको प्रयोग (तताउन, चिस्याउन, टेलिभिजन हेर्न, मोबाइल फोन र कम्प्युटर) प्रयोग गर्न नियमित आयले तिर्न/बेहोर्न सक्ने सफा ऊर्जा उपलब्ध भएमात्र ऊर्जा गरिबीबाट माथि उठाउन सकिन्छ ।

प्रविधि र विकासका विविध आयामको उपयोग गर्न र लाभ पाउन मानिसलाई आधुनिक ऊर्जामा नियमित तथा भरपर्दो पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा यतिबेला पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या विद्युत्ीय ऊर्जाको पहुँचभन्दा बाहिरका तथ्याङ्कले देखाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) अनुसार सन् २०२५ को अन्तसम्म विश्वमा करिब ६६ करोड मानिसका लागि बिजुलीको पहुँच पुग्न बाँकी नै छ । यस्तो पहुँच पु¥याउन गरिँदै आएका प्रयाससमेत उत्साहजनक देखिएका छैनन् ।

बिजुलीमा पहुँच बिस्तारका प्रायसहरू धिमा गतिमा चलिरहेका छन् । पहुँच नपाएका मानिसको मुख्य हिस्साको करिब ८० प्रतिशत कमविकसित मुलुकमा रहेको छ । पछिल्ला केही दशक यता संयुतm राष्ट्र संघ र सदस्य राष्ट्रहरू ‘सबैका लागि ऊर्जा’ भन्ने मूल लक्ष्यमा काम गरिरहेका छन् । सबैका लागि दिगो, भरपर्दो, न्यायपूर्ण र सुलभ ऊर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता क्रमशः बलियो हुँदैछ ।

ऊर्जामा पहुँचको अर्थ बिजुली, ग्यास वा यस्तै आधुनिक, सफा ऊर्जाको नियमित एवम् भरपर्दो उपलब्धता र निर्वाद उपभोगको सुनिश्चितता हो । पहुँचमात्रै पूर्ण होइन, हुन सक्दैन । गुणस्तर र उपयोगको पक्ष अझ धेरै महत्त्वको हुन्छ । विद्युत् लाइन घरसम्म आइपुगेको र नजिकको बजारमा एलपिजीको उपलब्धताले मानिसको ऊर्जा गरिबी घटाउन सक्दैन । परिवार र व्यक्तिको तिर्न सक्ने क्षमता नै ऊर्जा गरिबीबाट समाजलाई माथि उठाउने मुख्य आधार हो ।

टेलिभिजन, मोबाइल, विद्युतीय चुलो, पङ्खा, रेफ्रिजेरेटरजस्ता उपकरणको मूल्य उपभोक्ताको खरिद गर्ने क्षमताले धान्ने र तिर्न/बेहोर्न सक्ने हुनुपर्दछ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, सरसफाइ क्षेत्रमा प्रचुरमात्रामा विद्युत् प्रयोग हुन सक्नु पर्दछ । उपकरणको मूल्य उपभोक्ता क्रयशक्ति भन्दा बढी भएमा मानिसहरू परम्परागत ऊर्जा (काठ, दाउरा, कोइला, गुइँठा आदि) तर्फ नै फर्कनुपर्ने हुन्छ । मानिसको जीवनस्तर अझै कमजोर हुँदै जान्छ । अतः विद्युत् लगायत आधुनिक ऊर्जाको महसुल र मूल्यमा सकारात्मक विभेद गर्न आवश्यक छ ।

ऊर्जा गरिबी घटाउन यसको विकास प्रक्रिया अधिकारमुखी र सहभागितामूलक हुनु आवश्यक छ । ऊर्जा विकास र प्रतिफलमा सबैको पहुँच स्थापित हुँदा परिवारको आयस्रोत वृद्धि हुन जान्छ । क्रयशक्ति बढ्दा गरिबी घटाउन सहयोग पुग्छ । विद्युत् महसुल निर्धारण प्रक्रिया गरिबमैत्री बनाउने सवाल त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसमा प्रविधिको उपलब्धताले पनि ठूलो अर्थ राख्दछ ।

पछिल्लो महसुल दरअनुसार २० युनिटसम्म मात्र खपत गर्ने गरिब धनी सबैले सेवा शुल्क ३० रुपैयाँ तिरेपछि सितैमा विद्युत् पाउछन् । एक–दुई चिममात्र बाल्ने सिमान्त गरिब (५/७ युनिट खपतकर्ता) लाई ३० रुपैयाँ दर पनि महँगो हुन्छ ।  कम उपयोग गरेबापत पुरुस्कारको रूपमा २० युनिटभन्दा सितैमा भन्ने कुराले अझ कम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । महसुल संरचनाले परिवारको न्यूनतम आवश्यकतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन ।

आज मानिसका बढीभन्दा बढी क्रियाकलाप विद्युत्बाट गर्नु आवश्यक हुन्छ । जीवन सहज, प्रविधि एवम् जीवनमैत्री रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तिर्न/बेहोर्न सक्ने महसुल हुनु पर्दछ । हाम्रो विद्युत् महसुल कति गरिबमैत्री छ ? यो पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान महसुलले गरिबी र आर्थिकरूपले विपन्न परिवारको अधिकार सुरक्षित गर्ने ध्येय राखेको पाइँदैन । यो धेरै मानिसलाई खुसी पार्ने ध्येयले निर्देशित छ । न्याय, आवश्यकता र औचित्यबिना २० युनिटसम्ममात्र खपत गर्ने उपभोक्तालाई नलिने र ३० रुपैयाँ सेवाशुल्क लिने विद्यमान संरचनाले गरिबी घटाउने र तिनको अधिकारको पक्षपोषण गर्दैन ।

झट्ट सुन्दा राम्रो लाग्ने महसुल गरिबको अधिकार र मौलिक हक उपभोग गर्न सहयोगी भएको देखिँदैन । यो त हुनेखाने रिझाउने र गरिब वा विपन्नलक्षित नगरी २० युनिटसम्ममात्र खपत गर्ने उपभोतालाई सस्तो हुँदा जसले गरे पनि कम खपत गर्नेले सित्तै बिजुली पाइरहेका छन् । यस्तो व्यवस्था ऊर्जा खपत न्यूनीकरणका लागि भन्ने देखिन्छ । छानामा सोलार राखेर लाइनको बिजुलीको खपत कम गर्नेले सित्तै बिजुली पाइरहेका छन् । हुनेखानेका लागि सोलार प्रयोगले खपत कम गर्ने, ऊर्जा दक्ष प्रविधि प्रयोग गर्न परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा छ । हुँदा खानेलाई २० युनिट बिजुली केमा प्रयोग गर्ने ?

विपन्न परिवारले दक्ष प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैन, खपत २० युनिटभन्दा माथि भइहाल्छ । उनीहरू माथिल्लो वर्गको महसुल तिर्नेमा पर्दछन् । तिर्ने क्षमता नहुँदा परम्पागत स्रोतको सहारा लिन बाध्य हुन्छन् । ऊर्जा गरिबी झन् बढदै जान्छ । यो अवस्थाका मानिसका लागि विद्युत् युनिट नै कम खर्च गर्ने ध्येयले ऊर्जा उपभोग गर्दा कम बत्ती बाल्नुपर्ने हुन्छ । टेलिभिजन, कम्प्युटर, विद्युतीय चुलो, पङ्खा र मोबाइलजस्ता न्यूनतम आवश्यकताका उपकरणको प्रयोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऊर्जा गरिबी र अधिकार उपभोगको सुनिश्चतताका लागि २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ‘सितै’ भन्ने नाराले गरिबी घटाउन तात्त्विक अर्थ राख्दैन । महसुल ढाँचा हेर्दा २० युनिटसम्म परिवारको मासिक न्यूनतम आवश्यकता मानेर परिभाषित गरिएजस्तो भान हुन्छ । यस्तो हो भने यो आजको परिवेशमा सान्दर्भिक छैन । २० युनिट बिजुली केमा मात्र प्रयोग गर्ने ? धेरै अगाडि यस्तो संरचना अभ्यास गरियो । २० युनिट न्यूनतम खपत गर्नेलाई तल्लो स्ल्याब भनेर सन १९९३ मार्च १४ तारिखबाट लागु हुने भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको सन् १९९२/९३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यस्तो महसुल ३० रुपयाँ तोकिएको उल्लेख छ । स्वभाविकतः महसुल दर समय सान्दर्भिक हुन्छ । आर्थिक अवस्थासँग महसुलको सम्बन्ध रहन्छ । महसुल निर्धारण गर्दा खपत परिमाणको आधारमा उपभोक्ताको वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ । झण्डै ३४ वर्ष अगाडि २० युनिटलाई न्यूनतम युनिट महसुल सहुलियतमा ३० रुपयाँ भनेको देखिन्छ । त्यो समयको प्रविधि, सामाजिक आर्थिक अवस्था र आवश्यकता दृष्टिगत गरी यस्तो संरचना निर्धारण गरियो होला ।

जुन समयमा मोबाइल, टेलिभिजन, खाना पकाउन विद्युतीय चुलो, कम्प्युटरजस्ता प्रविधिको प्रयोगै थिएन । त्यो अवस्थामा २० युनिट न्यूनतम आवश्यक भनेर परिभाषित गरिएको हो भने आज एउटा गरिबको न्यूनतम आवश्यकता कति हो ? सबै अवस्था स्थिर रहेको र २० युनिटमै सिमित हुन्छ भनिएको हो भने बीचको अवधिमा पटक–पटक महसुल पुनरावलोकन भएको छ । त्यतिबेला बिजुली केवल बत्ती बाल्न र ठूला औद्योगिक कारखानामा मात्र प्रयोग हुने गर्दथ्यो । मानिसका दैनिकी सबै परम्परागत तरिकाबाट चल्दथे । बत्ती बाल्न २० युनिटले निर्वाह हुन्थ्यो होला ।

पछिल्ला साढे तीन दशकमा प्रविधि विकास र प्रयोगका हिसाबले धेरै फड्को मारिसकेको छ । खाना पकाउने चुलो, मोबाइल फोन, टेलिभिजन, कम्प्युटरजस्ता उपकरण धनी, गरिब विपन्न, सम्पन्न सबैको उत्तिकै आवश्यकता हो । बिजुली बिना खाना पकाउन गुइँठा वा दाउरामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल फोन, टेलिभिजन, कम्प्युटरजस्ता उपकरणको प्रयोगबिना सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, कृषि र खानेपानी जस्ता आवश्यकता पुरा गर्न समेत प्रायः असम्भव हुन्छ ।

आजको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न कम्तीमा आधारभूत उपकरणको न्यूनतम प्रयोग गर्न पुग्ने विद्युत् परिवारको खाँचो हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ । पुग्ने परिमाणको विद्युत् गरिबका लागि सितैमा वा सहुलियत बनाएर अधिकारमुखी वितरण प्रणाली विकासको आरम्भ गर्न सकिन्छ । यसैले सबैभन्दा पहिला ऊर्जा गरिबी निवारणको लक्ष्य लिने र समयअनुसार न्यूनतम विद्युत् युनिट परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।

परिभाषित युनिटले परिवारको खाना पकाउन, मोबाइल फोन, कम्प्युटर चलाउन, टेलिभिजन हेर्न, सामान्य कृषि कर्म र उज्यालोका लागि निर्वाह होस् । परिभाषित बिजुली विपन्न परिवारले सित्तै वा सहुलियतमा पाउन सकून्, न कि कम खपत गर्नेले मात्र सुविधा पाउन् । समय सुहाउँदो परिमाणको न्यूनतम विद्युत् सबै विपन्न परिवारले निर्वाध प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म ऊर्जा गरिबीबाट समाज बाहिर आउन सम्भव हुँदैन ।

email: [email protected]