सेमन्त दाहाल
सर्वप्रथम त कस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई ‘साना’मा परिभाषित गर्ने ? साना भनेका कुन क्षमतासम्मका आयोजना; ५०, १००, २०० मेगावाट ? यो कुरा कानुनले स्पष्ट मार्गदर्शन नगरेकोले अन्योल छ । सरकारले लिएको दृष्टिकोण हेर्दा २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई ठूला मानेको देखिन्छ । किनकि, यो क्षमताभन्दा ठूला आयोजना अघि बढाउने क्षेत्राधिकार लगानी बोर्डलाई दिइएको छ ।
साना आयोजनाको सीमालाई परिभाषित गर्ने अर्को ठाउँ वातावरण ऐन हुन सक्छ । यो ऐनले ५० मेगावाटसम्मकालाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नु पर्दैन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) मात्र गरे पुग्छ । यसो हुँदा ५० मेगावाटसम्मकालाई साना मान्न सकिन्छ कि ! वा, २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताकालाई साना मान्न सकिने भयो । त्यसमा पनि थप वर्गीकरण गर्दा ५० मेगावाटसम्मलाई साना मान्न सकियो । वातावरण ऐनअनुसार हेर्दा पनि यही अवस्था देखिन्छ ।
यसरी साना आयोजनाको मापदण्ड तोकिसकेपछि त्यसभन्दा ठूलाको अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया छुट्याउनुपर्छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया दुई चरणको छ; पहिले सर्वेक्षण र त्यसपछि उत्पादन अनुमतिपत्र । अब पहिचान भइसकेका साना आयोजनालाई एक चरणमै अनुमतिपत्र दिएर प्रक्रिया घटाउन सकिन्छ । अर्थात् सानालाई निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने मिति तोकेर ३०/३५ वर्षको अनुमितिपत्र दिने र निर्धारित समयभित्र निर्माणमा नगएमा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट साना आयोजनाले बारम्बार अनुमितिपत्र लिनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट कम हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको विकास कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा लामो अनुभव पनि भइसकेको छ ।
हाल २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) विद्युत् प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशककै तहबाट हुने व्यवस्था छ । यो सीमासम्मका आयोजनाको पिपिएको निर्णय गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी निर्देशकको तहमा पुग्नु पर्दै न । यो सीमा बढाएर ५० मेगावाटसम्म पुर्याउन सकिन्छ । ५० मेगावाटसम्मकाको पिपिए उप–कार्यकारी निर्देशककै तहबाट हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले ‘साना’को पिपिएलाई छिटो र छरितो बनाउने छ ।
‘साना’का लागि वनसँग सम्बन्धित अनुमतिका कडा नियामकीय प्रावधान र प्रक्रिया सरल, छिटो र छरितो बनाउनु पर्दछ । केही बाहेक ५० मेगावाटसम्मका आयोजना धेरैजसो नदी प्रवाहमै आधारित (आरओआर) हुन्छन् । यी आयोजना निर्माण गर्दा धेरै सङ्ख्यामा रुख कटान गर्नु नपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसो हुँदा वनलाई धेरै प्रभाव पर्दैन । अतः यसमा रुख कटानको जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यसैगरी, साना आयोजनामा लगानी (ऋण) जुटाउने जटिलता छ । बैंकबाट ऋण लिएर पुँजी जुटाउन धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिला नै कुनै आयोजना विकास गरिसकेको प्रवर्द्धकले ५० मेगावाटसम्मको अर्कोका लागि ऋण लिन चाहन्छ भने उसले विकास गरिसकेको आयोजना वा जलविद्युत् केन्द्रलाई धितो (कोल्याट्रल) को रूपमा स्वीकार गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
जलविद्युत् आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी) जुटाउन सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) गर्ने गरिएको छ । आइपिओका लागि अनुमति प्राप्तिका विभिन्न मापदण्ड छन् । त्यस्तो मापदण्डमा ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि केही लचकता अपनाउन सकिन्छ । यसले साना आयोजनाले भोगिरहेको पुँजी जुटाउने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।
संस्थागत सुधार
प्रादेशिक सरकारसँग ५० मेगावाटका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने क्षमताको विकास भएको छ भने यसको क्षेत्राधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । नसक्ने भएमात्रै यसको सङ्घमा राख्नु पर्छ । यी आयोजना निर्माणमा विद्युत् खरिद–बिक्री दरले समेत जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा ऋण जुटाउने क्रमका आयोजनाको हकमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट दर निर्धारण गर्ने विधि अपनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि यसअघि ९६० मेगावाटका सौर्य विद्युत्का लागि प्रतिस्पर्धाबाट दर निर्धारण गरियो । प्राधिकरणले निश्चित क्षमतासम्मका आयोजनामा प्रतियुनिट दर किटान नै गर्न सक्छ ।
हाल सञ्चालनरत कतिपय साना जलविद्युत् केन्द्रले समेत सञ्चालन खर्च धान्ने आम्दानी नै गर्न सकेका छैनन् । यी मध्ये कतिपय जलविद्युत् केन्द्रले पिपिए अनुसार घोषित परिमाणको ऊर्जा (कन्ट्र्याक्ट इनर्जी) उत्पादन गर्नै सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण नदीमा पानीको बहाब घट्नु हो । यसो हुनुमा जलवायु परिवर्तनलगायत प्राकृतिक पक्ष (काबुबाहिरको परिस्थिति) हुन सक्छन् । प्राधिकरणलाई घोषित ऊर्जा दिन नसक्दा जलविद्युत् केन्द्रले आम्दानी गुमाउनु परेको छ । साथै, जरिवाना (पेनाल्टी) पनि तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले न्यायपूर्ण न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सञ्चालनमा आइसकेका साना आयोजनामा प्रवर्द्धक र जनताको पनि लगानी छ । त्यो सुरक्षा गर्न यस्ता आयोजनामा देखिएको ‘हाइड्रोलोजी’को जोखिम प्रवर्द्धकले बहन गर्न सक्दैन, न त प्राधिकरणले नै । त्यसो हुँदा साना आयोजना त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । अझ सानालाई दिइँदै आएको पिपिए दर पुनरावलोकनको ढोका खुला राख्नुपर्छ ।
ऐनमा नयाँ व्यवस्था
नयाँ विद्युत् ऐन निर्माणका लागि ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा पेश भएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित विधेयक पास हुने अवस्थामा पुर्याइयो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जेड आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । उक्त विधेयक फेरि मृत अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
जे होस्, उक्त विधेयकले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई साना, मझौला, ठूला भनेर वर्गीकरण गरेको छैन । त्यसले ठूला भनेका २०० मेगावाटभन्दा माथिलाई मानेको छ । तथापि, वातावरण ऐनले ५० मेगावाटभन्दा कम क्षमताकालाई ‘साना’ मानेको छ । त्यसो हुँदा आगामी दिनमा उक्त विधेयक पुनः संसद्मा पुग्यो र छलफल हुने अवस्था बन्यो भने आयोजना वर्गीकरणका कुरा समेटिन सक्छ । अर्को, सानाले पनि सर्वेक्षण र उत्पादन दुवै किसिमका वा दुई चरणको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने पुरानै ऐनको व्यवस्था विधेयकमा छ, जुन आवश्यक छैन ।
प्रस्तावित क्षेत्रमा नदीको बहाव र वातावरणमा धेरै असर पर्दैन भने एउटै अनुमतिपत्र लिएर आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था पनि नयाँ विद्युत् विधेयकमा राख्न सकिन्छ । यति गर्न सकियो भने नेपालमा साना जलविद्युत् आयोजनाको दिगो निर्माण र सञ्चालनमा देखिएका धेरै किसिमका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक कानुनविद् हुन् । यो लेख २०८२ पुषमा प्रकाशित ऊर्जा खबर ' पत्रिकाकाे आठाैँ अङ्क (साना जलविद्युत् आयोजना विशेषाङ्क) बाट साभार गरिएको हो ।
