ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको ऊर्जा, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत विचलन, वित्तीय अनुशासनहीनता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणमा आधारित रही महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूकै कमजोरीका कारण राज्य कोषमा अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको र विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेको उजागर गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खरिद सम्झौतादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका बेथितिहरूले मुलुकको सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको देखाएका छन् ।
योजना एकातिर, उत्पादन अर्कैतिर
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया अघि बढाए पनि उत्पादन व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको औँल्याइएको छ । तय गरिएको योजना र वास्तविक विद्युत् उत्पादनबीच तादाम्यता नमिल्दा अधिकांश महिनामा लक्ष्यभन्दा कम उत्पादन भई प्राधिकरणलाई करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् घाटा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमी र विशेष गरी सुख्खा महिनामा आयातित विद्युत्मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताका कारण मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्दा प्राधिकरणलाई अनुमानित १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, वर्षायाममा ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको परिस्थितिप्रति औँल्याउँदै महालेखाले आगामी दिनमा व्यावसायिक योजना बनाएर मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सचेत गराएको छ ।
स्वीकृतिविनै ३५ कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर
प्राधिकरणभित्रको वित्तीय अनुशासनहीनता विद्युत् खरिदमा मात्र सीमित नरही सहायक कम्पनीहरूमा भएको सेयर लगानीमा समेत विस्तार भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिबिना नै ३५ वटा सहायक कम्पनी (सब्सिडियरी), एसोसिएट तथा अन्यमा गरी ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ठूलो रकम सेयर लगानी गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जबकि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) बमोजिम सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
साथै गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृतिविना नै ३८ करोड १३ लाख बराबरको रकम प्राप्त गरिएको छ । कानुनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूलाई नियमविपरीत एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीहरूमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको र यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको कुनै स्वीकृति नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नाम मात्रका ‘राष्ट्रिय गौरव’ र ‘रूपान्तरणकारी’
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारशीला मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, विमानस्थल जस्ता क्षेत्रका १७ महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरिएकोमा हाल यसको सङ्ख्या २७ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरण अनुसार यी २७ आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान करिब २५ अर्ब पुगेको छ । हालसम्म ३ वटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् भने ५ वटाले ८० प्रतिशत र ४ वटाले ५० देखि ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् ।
निराशाजनक रूपमा ९ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा न्यून छ भने ४ वटाको भौतिक प्रगति खुलेकै छैन । २ वटा आयोजना अझै सुरु हुनै सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति विवरण लुकाइएको छ । यसको सम्पन्न हुने नयाँ अवधि समेत तोकिएको छैन । कार्यक्षेत्र थप गर्ने र म्याद मात्र थप्दै लैजाने प्रवृत्तिले आयोजना व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
यस्तै अवस्था सरकारले सञ्चालन गरेका १७ वटा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको पनि रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत तथा गल्छी(त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको प्रगति ६४ प्रतिशत पुगे पनि धेरै आयोजना लथालिङ्ग छन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रम अन्तर्गतका भेरी कोरिडोरको भौतिक प्रगति १२.३ र कोशी कोरिडोर ४०० केभीको प्रगति २७.७ प्रतिशत मात्रै छ । पटक–पटक म्याद थप भई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण, प्राविधिक शिक्षा र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमसहितका ६ वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने, यी रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको हालसम्म कुनै मध्यावधि समीक्षा समेत गरिएको छैन ।
उठेन करोडौँको रोयल्टी र बायोग्यास ऋण
जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट नियमअनुसार उठ्नुपर्ने सरकारी राजस्व असुलीमा समेत सम्बन्धित निकाय उदासीन देखिएका छन् । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ बमोजिम जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म र त्यसपछि तोकिएको फरक–फरक दरमा सरकारलाई अनिवार्य रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विद्युत् विकास विभागको विवरण अनुसार २०८२ जेठ ६ गतेसम्म कुल १४९ वटा आयोजनाबाट १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार बराबरको रोयल्टी बक्यौता असुल गर्न बाँकी देखिएको छ । आयोजनाहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टीको यकिन गरी तत्काल असुल गर्न महालेखाले कडा निर्देशन दिएको छ ।
राजस्व मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा विस्तारका लागि प्रवाह गरिएको ऋण समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ बमोजिम ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत बायोग्यास ऋण कमिटीको २०७० माघ ६ को बैठकले ऋण नतिर्ने वित्तीय संस्थाहरू र तिनका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कानुनबमोजिम बिगो असुलीको कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको विवरण अनुसार हालसम्म ४३ वटा संस्थाहरूबाट लगानीमा रहेको सावाँ, भाखा नाघेको सावाँ, ब्याज, हर्जानासहित कुल १२ करोड ६ लाख २२ हजार असुल हुन बाँकी छ । वर्षौँदेखि उठ्न नसकेको यो रकम असुलीका लागि समयमै आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको छ ।
कार्बन व्यापारको आम्दानी अवरुद्ध
नेपालले वातावरण संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमार्फत राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर पाए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले गर्दा नयाँ आम्दानीको बाटो सुकेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ अनुसार नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी घट्ट र लघु जलविद्युत्का ८ वटा आयोजना दर्ता भई सन् २००७ देखि २०२५ सम्म ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरण बापत ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ ।
समीक्षा वर्षमा मात्रै यस्तो आम्दानी ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ भएको छ । यद्यपि, सन् २०२३ मा क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र बन्द भएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आफ्ना आयोजनाहरू ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’ मा दर्ता गर्नुपर्नेमा समयमै प्रमाणीकरण र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा सम्भावित कार्बन आय ठप्प हुन पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
सडक र विद्युत्का नियबीचको समन्वय कागजमा सीमित
सडक विस्तारका क्रममा पुराना संरचना हटाउने विषयमा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा आयोजनाहरूको लागत अनावश्यक रूपमा बढेको पाइएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । दुई निकायबीच २०७९ वैशाख १६ मा भएको सम्झौता अनुसार राजमार्ग विस्तार गर्दा पुराना बिजुलीका पोल स्थानान्तरण र नयाँ लाइन निर्माणको खर्च प्राधिकरणले नै बेहोर्ने निर्णय भएको थियो । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति अन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही ११० किलोमिटर सडक खण्डको पुरानो संरचना हटाउन लाग्ने ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने रकमसमेत सडक आयोजनाको थाप्लोमा हालिएको छ । नयाँ पोल राख्ने र पुरानो संरचना हटाउने ज्याला बापतको ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आयोजनाले बेहोर्ने भनिएकोमा, सम्झौताविपरीत ३ वटा ठेक्का प्याकेजबाट ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ (८६.७८ प्रतिशत) सडक आयोजनाले बेहोर्ने गरी सम्झौता गरियो । यसले गर्दा आयोजनाको लागत कृत्रिम रूपमा बढ्न गई प्राधिकरणसँगको सम्झौताको उपहास भएको पाइएको छ ।
यस्तै बेथिति हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर–गुलरिया सडक खण्डमा पनि देखिएको छ । त्यहाँ विद्युत् लाइन स्थानान्तरण, नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर र ढुवानी खर्चका लागि बाँके र बर्दिया दुवै खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार भुक्तानी गरिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा २६४ वटा पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा आयोजनाकै रकमबाट १९५ वटा नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ वटा पोल जडान गरियो । यसका लागि २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ यसै आयोजनाबाट भुक्तानी गरियो । सम्झौताविपरीत विद्युत् लाइन सुदृढीकरणका नाममा सडक आयोजनाको बजेटबाट प्राधिकरणको काममा यसरी भुक्तानी गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग प्रभावहीन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग र यसको प्रभावकारिता सम्बन्धमा गरेको विशेष कार्यमूलक लेखापरीक्षणले मुलुकको समग्र नवीकरणीय ऊर्जा नीति र यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय रूपमा यति धेरै लगानी हुँदा पनि कुल ऊर्जा आपूर्तिमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा उल्लेख्य मात्रामा बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले घरायसी बायोग्यास र अन्य प्रविधिका लागि तय गरेका नीति तथा रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । राज्यका आवधिक योजना, वार्षिक बजेट र सरकारका कार्यक्रमहरूबीच आपसमा कुनै तादाम्यता वा सामञ्जस्यता मिल्न सकेको छैन ।
साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न देशले तय गरेका ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली शून्य प्रायः छ । केन्द्रलाई प्राप्त हुने बहुमूल्य सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायताको समझदारीपूर्ण तथा पारदर्शी परिचालन हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा ठूलो अनुदान र लगानीमा गाउँगाउँमा जडान गरिएका बायोग्यास, लघु जलविद्युत् जस्ता ऊर्जा प्रविधिहरू मर्मत सम्भार र रेखदेखको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालित ऊर्जा प्रविधिहरूले मुलुकको ऊर्जा मागलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा अनुगमनलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगले समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ महालेखाको प्रतिवेदनले निर्देशित गरेको छ ।
