प्रवल अधिकारी
इनर्जी बैंकिङ “देऊ र लेऊ” (गिभ एण्ड टेक) सिद्धान्तमा आधारित विद्युत् ऊर्जा कारोबार प्रणाली हो । यसमा मागभन्दा बढी उत्पादन हुने ऊर्जा अर्को कुनै निकायलाई केही निर्धारित अवधिपछि फर्काउने गरी दिइन्छ । मूलत: आर्थिक कारोबारबिना ऊर्जा निक्षेपण गर्ने पहिलो निकायलाई “ऊर्जाको सट्टा ऊर्जा” नै फर्काइने यस्तो प्रारूपको कारोबारमा आपसी सम्झौतामै स्पष्ट पारी उति नै परिमाणमा वा निश्चित प्रतिशत प्रिमियमका रूपमा थपेर वा घटाएर पनि फर्काउने गरिन्छ । यस्तो ऊर्जा प्रिमियम भनेको बैंकको सेवा शुल्क जस्तै हो ।
इनर्जी बैंकिङले नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको “पैंचो” प्रणालीको झझल्को दिन्छ । बिनासम्झौता आपसी विश्वासका आधारमा कसैलाई खाँचो परेका बेला कृषिजन्य वा पशुपालनजन्य उत्पादन, जस्तै- धान चामल घिउ आदि, निश्चित परिमाणमा दिने र बालीनाली भित्रिएपछि वा सहमति भएको अवधिपछि त्यति नै परिमाणमा फर्काउने सामाजिक सहयोग र सम्बन्धमा चलेको पैँचो प्रणालीमा कुनै आर्थिक कारोबार हुँदैन ।
भारतस्थित 'राजीव गान्धी नेसनल युनिभर्सिटी अफ ल'को स्टुडेन्ट रिसर्च रिभ्यु जर्नलमा शोधकर्ता सुश्री दिव्या सिंह राठौरले सन् २०२२ मा नवीकरणीय ऊर्जा बैंकिङसम्बन्धी लेखमा भनेकी (भावानुवादित) छन् - नवीकरणीय ऊर्जा बैंकिङ बादलहरू बीचको चाँदीको रेखा हो, जसमा बढी भएको ऊर्जा बचत गर्न सकिन्छ र आवश्यकता पर्ने समयमा फिर्ता लिन सकिन्छ । यो कार्य वित्तीय संस्थाले रकम बैंक गर्ने र मागअनुसार ऋण दिने कार्यसँग मिल्दोजुल्दो छ । ऊर्जा निक्षेपण गर्ने यो प्रणाली आज प्रारम्भिक चरणमा छ । यसले सहज सञ्चालनकालागि धेरै बाधाहरू सामना गर्नु परिरहेको छ ।
ऊर्जा बजार तथा विद्युत् व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ता, भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका नायब प्रमुख (अर्थ) एवम् “नियामकीय व्यवस्था अन्तर्गत भारतीय विद्युत् क्षेत्र” भन्ने चर्चित पुस्तकका सह-लेखक प्रतिक विश्वासले ऊर्जा बैंकङ सम्झौता सम्बन्धी एक लेखमा व्यक्त गरेका (भावानुवादित) छन् - कम माग भएको अवधिमा अतिरिक्त विद्युत् निक्षेपण (डिपोजिट) गर्न तथा उच्च माग हुँदा त्यसलाई फिर्ता (विड्र) लिन सकिने व्यवस्था उपलब्ध गराएर ऊर्जा बैंकिङले ग्रिड सन्तुलन कायम गर्न एक लचिलो संयन्त्र प्रदान गर्दछ
भारतमा इनर्जी बैंकिङको प्रचलन
भारतको विद्यमान विद्युत् ऐन, २००३ मा इनर्जी बैंकिङको व्यवस्था उल्लेख नभए पनि राज्य तहमा यसको प्रचलन धेरै अघिदेखि नै रहँदै आएको पाइन्छ । बैंकमा रकम जम्मा गरेजस्तै बढी भएको वा उपयोग नहुने ऊर्जा ग्रीडमार्फत “विद्युत्सँग विद्युत्को साटासाट”का रूपमा अर्को निकायलाई दिने र त्यस्तो निक्षेपित ऊर्जा विद्युत् माग बढी भएको वा विद्युत् अपर्याप्त भएका बखत बैंकबाट रकम झिके जस्तै ग्रिड मार्फत फिर्ता लिने प्रणाली कैयौं भारतीय राज्यहरूले बर्षौंदेखि अपनाउँदै आएका छन् । दुई देश बीच ऊर्जा बैंकिङ गरिएमा त्यसका अवधारणाहरू केही हदसम्म फरक पनि हुन सक्छन् ।
भारतको तामिलनाडु विद्युत् बोर्डले वायु ऊर्जा उत्पादनलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न सन् १९८६ मा ऊर्जा बैंकिङलाई एक अवधारणाका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यतिखेर “बैंकिङ फी” भने जस्तै ऊर्जा बैंकिङ चार्जका रूपमा २% ऊर्जा लिने गरेकोमा सन् २००१ मा बढाएर ५% पुर्याइएको थियो । अर्थात्, ऊर्जा उत्पादकले १०० युनिट विद्युत् उपलब्ध गराएको अवस्थामा ५% बैंकिङ चार्ज कटाएर ९५ युनिट फर्काउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
वास्तवमा ऊर्जा बैंकिङलाई जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा “जलवायु अनुकूलन उपकरण”का रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । भारतकै परिप्रेक्षमा बढी सौर्य उत्पादन हुने भनी चिनिएका राज्यहरू र जलविद्युत्-प्रधान राज्यबीच जलवायु सम्बन्धी सम्भावित “ऐल् निनो” प्रभाव स्वरूप न्यून वर्षा र तापक्रम वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ यसको उपयोगिता लिन सक्ने समेत देखिन्छ । भारतीय अदालतहरूले पनि दिगो विकासमा ऊर्जा बैंकिङको महत्त्वलाई मान्यता दिँदै यसको आवश्यकता विभिन्न समयमा जोड दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय परम्परागत ऊर्जा बैंकिङबाट रूपान्तरित र समय सापेक्षताका आधारमा ग्रिडमा पर्ने भार, ऊर्जा बजार मूल्य, विद्युत् माग तथा उपलब्धता आदि अवस्थामा आधारित गतिशील ऊर्जा बैंकिङ प्रणालीतर्फ यसको विकासक्रम अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
भारतको सर्वश्रेष्ठ विद्युत् व्यापार कम्पनी पिटिसी इन्डिया लिमिटेडका अनुसार यस कम्पनीले ऊर्जा बैंकङलाई विद्युत् व्यापारको एक साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले भारतका विभिन्न राज्यका विभिन्न निकायबीच ऊर्जाको मौसमी अतिरिक्तता र अभावको समाधान गर्न खरिद/बिक्री दर प्रयोगबिना नै नगदरहित कारोबारका रूपमा ऊर्जा बैंकिङ सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ ।
विद्युत् व्यापारको मिरमिरे काल
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०१४ मा दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्न भए । ती थिए - नेपाल र भारतबीच अक्टोबर २१, २०१४ मा हस्ताक्षरित “एग्रिमेन्ट अन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सन एन्ड ग्रिड कनेक्टिभिटी” र नोभेम्बर २७, २०१४ मा दक्षिण एसियाली देशहरूबीच सम्पन्न भएको “सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी कोअपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी)” । त्यतिखेर नेपाल र भारतबीच पहिलो ४०० किलोभोल्ट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफरपुरको पूर्ण प्रसारण क्षमता विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आरक्षित हुने गरी “पिपिपि मोडेल”मा निर्माण हुँदै थियो । यो लाइन फेब्रुअरी १९, २०१६ मा नेपालले भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै सुरुमा १३२ किलोभोल्ट लेभेलमा सञ्चालनमा आयो । त्यसै वर्ष अर्थात् डिसेम्बर ५, २०१६ मा भारतले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि एक निर्देशिका जारी गर्यो, जुन विगतमा सम्पन्न द्विपक्षीय तथा सार्क क्षेत्रीय सम्झौताको मूल मर्म अनुकूल हुन नसक्दा छिमेकी देशहरूको सिकायत र असन्तुष्टिको सिकार बन्यो ।
यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयले डिसेम्बर १८, २०१८ मा साविक निर्देशिकाको नाममा रहेको “विद्युत् व्यापार” भन्ने शब्दको सट्टा “विद्युत् आयात/निर्यात” भन्ने शब्द चयनका साथ अर्को निर्देशिका “गाइडलाइन्स फर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट (कस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी - २०१८” जारी गर्यो । यसमा पनि पहिले जस्तै भारतसँग छिमेकी देशहरूले ऊर्जा बैंकिङ गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थिएन । आफूलाई चाहिएको सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा नेपालले जे कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।
निर्देशिका जारी भएर पनि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको विस्तृत कार्यविधि आउन धेरै समय लाग्यो । यो कार्यविधि फेब्रुअरी २६, २०२१ मा जारी भएको तीन महिनाभित्रै अर्थात् मे १, २०२१ देखि नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे-अहेड मार्केटबाट विधिवत विद्युत् आयात गर्न सुरु गर्यो । साथै त्यसै वर्ष अर्थात् नोभेम्बर ३, २०२१ देखि दुई जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् सोही बजारमा बिक्री गर्न प्रारम्भ गरी बजारमुखी विद्युत् निर्यातको मार्गमा नेपालले प्रथम पाइला टेक्यो । सधैँ भारतसँग विद्युत् आयातका लागि भर परिरहने नेपाल अब विद्युत् निर्यातकर्ता देशका रूपमा पनि परिचय स्थापित गर्न लागेको साबिक कोर्स परिवर्तनको आभास दिँदै थियो ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता र सार्क क्षेत्रीय सम्झौताको पृष्ठदृश्यमा ४०० किलोभोल्ट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको व्यापारिक सञ्चालन सुरु भएपश्चात नेपालका निजी क्षेत्रद्वारा निर्मित जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिँदै जाँदा जडित क्षमतामा भैरहेको निरन्तर वृद्धिले विद्युत् निर्यात सम्भव भयो । नेपालबाहिर पनि विद्युत्को बजार रहेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउँदा नेपालका विद्युत् उत्पादकमा थप आयोजना निर्माण गर्ने उत्साहसमेत जगायो । त्यसै अनुसार निर्यातको परिमाण बर्सेनि बढ्न थाल्यो । व्यापारमा वर्षौंदेखि प्रतिक्षारत दूरगामी सम्झौता सम्पन्न भएको वर्ष सन् २०१४ देखि भारतमा निर्यात गर्न थालिएको वर्ष सन् २०२१ सम्मको अवधिलाई नै नेपालको परिप्रेक्षमा विद्युत् व्यापारको “मिरमिरे काल” भन्न सकिन्छ ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता र सार्क क्षेत्रीय सम्झौताको पृष्ठदृश्यमा ४०० किलोभोल्ट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको व्यापारिक सञ्चालन सुरु भएपश्चात नेपालका निजी क्षेत्रद्वारा निर्मित जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिँदै जाँदा जडित क्षमतामा भैरहेको निरन्तर वृद्धिले विद्युत् निर्यात सम्भव भयो ।
नेपाल र भारत बीचको संयन्त्र “पावर एक्सचेन्ज कमिटी” अन्तर्गत तोकिएको खरिद दरमा मात्र विद्युत् आयात गर्ने साँगुरो व्यवस्था छ । उक्त क्षितिज फराकिँदै सन् २०१४ को द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतापश्चात् त्यसले व्यवस्था गरेको ऊर्जा सहसचिव/सचिव स्तरीय संयन्त्रहरू “जोइन्ट वर्किङ ग्रुप”/ “जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी”का नियमित बैठक बस्न थाले । बजार मात्रै छलफलको विषय नरही अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना स्वीकृत भयो । त्यसै अनुसार थप लाइनहरू पनि निर्माणमा अघि बढ्न थाले । नेपाल बजार-आधारित विद्युत् व्यापारमा अघि बढ्यो ।
त्यसैगरी, नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । यसो हुँदा बंगलादेशसँग छुट्टै प्रसारण लाइनमार्फत् जोडिने अवस्था छैन । लामो समयदेखि प्रसारण ट्रान्जिट पाउने विषयमा सन्देह रहँदै आएको थियो तर त्यसलाई चिर्दै सानो परिमाण अर्थात् ४० मेगावाटमात्र भने पनि नेपालले सन् २०२४ देखि भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी आफ्नो जलविद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्न थाल्नु निकै सुखद पक्ष रह्यो । यो कोशेढुंगासँगै नेपाल बिस्तारै विद्युत् व्यापारको “मिरमिरे काल”बाट रोशनीयुक्त बिहानीतर्फ गन्तव्य साँध्दै गरेको अवलोकन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, विगतका सम्झौताका पृष्ठभूमिमा विद्युत् व्यापार-सम्बद्ध भूराजनीतिक प्रकृतिका कतिपय विषयमा कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने होइन ।
इनर्जी बैंकिङको आवश्यकता
सन् २०१४ मा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदा नेपालमा विद्युत् ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदै थियो । ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएका जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि सम्भव हुन सकेको थिएन । अत: ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेरै पनि विद्युत् विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने बहस सबैतिर चल्न थालेको थियो । नेपाल-भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी मार्फत छिमेकी भारतीय राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग र यसमध्ये पनि मूलत: बिहारसँग १३२ किलोभोल्ट र ३३ किलोभोल्ट प्रसारण लाइनमार्फत थोरै परिमाणमा मात्र विद्युत् आयात गर्न सकिने अवस्था थियो ।
सुदूरपश्चिममा टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको क्षमता ७० मेगावाट रहे पनि टनकपुर स्टेसनमा जडित ५० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मरका कारण महाकाली सन्धि अन्तर्गत नेपालले पाउने ७ करोड युनिट (करिब १६ मेगावाट) का अतिरिक्त ३० देखि ३५ मेगावाट विद्युत् व्यापारिक शर्तमा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी पिटिसी इन्डिया मार्फत् आयात गर्दै गरेको अवस्था थियो ।
विद्युत्को समग्र अवस्था प्रतिकूल थियो - न निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उल्लेख्य उत्पादन भइसकेको थियो, न त भारतीय विद्युत् बजार उपलब्ध नै थियो । भारतसँगको ढल्केबर-मुजफरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन पनि पूर्व-निर्धारित समयसीमा भन्दा बिलम्ब भइरहेको थियो । २०७२ सालमा नेपाल सरकारले ल्याएको “राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२” का कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै निजी क्षेत्रद्वारा अघि बढाइएका आयोजनाको “टेक-र-पे” पिपिए र तिनको निर्माणले समेत गति लिन थाल्यो । तबमात्र ऊर्जा क्षत्रको माहोल फेरियो । आन्तरिक विद्युत् उत्पादनमा आशा लाग्दो वृद्धि हुँदै गयो । नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न हुँदै थियो । यही समयमा आन्तरिक विद्युत् आपूर्तिमा थप आशा जाग्यो । आन्तरिक मागको वृद्धिदर हेर्दा केही वर्षभित्रै वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्था देखियो । सुख्खायाममा भने विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन अझ धेरै वर्ष लाग्ने स्पष्ट थियो ।
पावर एक्सचेन्ज कमिटी अन्तर्गत आवश्यक पर्ने परिमाणको विद्युत् नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यता अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र बजारको अभावमा वर्षायाममा रन-अफ-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने, उता सुख्खायाममा चाहिएजति विद्युत् किन्न नपाइने र किन्दा पनि पावर एक्सचेन्ज कमिटीद्वारा निर्धारित चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था देखिंदा नेपालले “इनर्जी बैंकिङ”को अवधारणा अघि सार्यो । यो सम्भव हुनसकेमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर नहुन्जेल सम्मका लागि नेपालले बर्षा याममा बढी भएको विद्युत् भारतलाई दिने र सुख्खा याममा त्यही परिमाणको विद्युत् फिर्ता लिने प्रणाली सुरु भई आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने नेपाल सरकारको धारणा थियो ।
यता अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र बजारको अभावमा वर्षायाममा रन-अफ-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने, उता सुख्खायाममा चाहिएजति विद्युत् किन्न नपाइने र किन्दा पनि पावर एक्सचेन्ज कमिटीद्वारा निर्धारित चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था देखिंदा नेपालले “इनर्जी बैंकिङ”को अवधारणा अघि सार्यो ।
भारत सरकारले नेपालको यस्तो प्रस्ताव मान्नेमा त्यतिखेरै केही विश्लेषकहरूले सन्देह व्यक्त गरेका थिए । सन् २०१८ जुलाई महिनामा प्रकाशित हाइड्रो जर्नलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनले “इनर्जी बैंकिङ”तर्फको अल्पदृष्टियुक्त बाटो समात्नु भन्दा नेपालले सन् २०१४ मा सम्पन्न भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता र सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टलाई आधार बनाई भारतको खुल्ला बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्न र भारतका अतिरिक्त बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न पाउने अवसर सदुपयोग गर्ने तर्फ लाग्न सुझाएका थिए ।
प्रस्ताव बोकी दिल्ली र पटनासम्म
द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकमा इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव पेश गर्नुअघि बिहारसँग सहमति जुटाउन सक्दा अन्तिम निर्णयमा पुग्न सहज हुने ठानेर विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीको टोली बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी तथा त्यसको सहायक कम्पनीका रूपमा नेपालसँग विद्युत् कारोबार गरिरहेको नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीसँग वार्ता गर्न अप्रिल २५, २०१७ मा पटना पुग्यो । उक्त बैठकमा वर्षायाममा नेपालले बिहारसँग विद्युत् निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङ गर्ने विषयमा छलफल हुँदा बिहारका तर्फबाट त्यस उपर सैद्धान्तिक सहमति प्रकट गरेको थियो । दुवै पक्षबाट यससम्बन्धमा परीक्षण गरी अघि बढ्ने धारणा आएको थियो ।
तत्पश्चात् नेपालले अगस्ट ८, २०१७ मा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल-भारत संयन्त्र "पावर एक्सचेन्ज कमिटी" को एघारौं बैठकमा इनर्जी बैंकिङका लागि पहिलोपटक भारत समक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो । छलफलले यससम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव नेपालले सन् २०१४ को विद्युत् व्यापार सम्झौता बमोजिम गठित सचिव/सहसचिव-स्तरीय संयन्त्र “जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी/जोइन्ट वर्किङ ग्रुप"को अर्को बैठकमा पेश गर्न मार्ग प्रशस्त गर्यो ।
सोही बमोजिम अप्रिल १६-१७, २०१८ मा सम्पन्न पाँचौँ जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी/जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालले राखेको इनर्जी बैंकिङको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा यस विषयमा भारतीय राज्यहरूसँग समेत छलफल हुनुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् आयोगले दुवै देशका विद्युत् परिदृश्यहरू, विद्युत् मूल्य आदि लगायत विषयमा विश्लेषणसहित विस्तृत प्रस्ताव तयार पारी अर्को बैठकमा पेश गर्ने सहमति भयो ।
तदनुरूप जुलाई ५-६, २०१८ मा विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रीय प्राधिकरण बीच नयाँ दिल्लीमा बसेको बैठकमा नेपालले १० वर्षको प्रक्षेपित विद्युत् आपूर्ति परिदृश्य प्रस्तुतिकरण गर्यो । सन् २०१८-१९ देखि सन् २०२६-२७ सम्म नेपालले भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्न चाहेको र तत्पश्चात्का वर्षमा आयात गर्नु नपर्ने परिदृश्य जानकारी गराइएको थियो । यी दुई निकायको आपसी सहकार्यमा १८ बुँदे “नेपाल र भारत बीचको इनर्जी बैंकङ प्रस्ताव” तयार भई जनवरी २३-२४, २०१९ मा बसेको छैठौं जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी/जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकमा पेश गरियो । बैठकमा छलफल हुने तर निष्कर्ष ननिस्कने श्रृङ्खलाले डिसेम्बर १०-११, २०२० मा बसेको आठौँ जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी/जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकसम्म निरन्तरता पाइरह्यो ।
सचिव/सहसचिव स्तरीय संयन्त्रका बैठकबाट अपेक्षित सहमति जुट्न सकेन । नेपालले अन्तत: जनवरी १५, २०२१ मा नयाँ दिल्लीमा भएको परराष्ट्रमन्त्री-स्तरीय जोइन्ट कमिसनको छैठौँ बैठकमा नेपाल-भारत इनर्जी बैंकिङका लागि विद्युत् माग र आपूर्तिको ऋतुजन्य परिपूरकता रहेको देखाउँदै भारतको विद्युत् आयात निर्यात/निर्देशिकामा इनर्जी बैंकङ समावेश गरिदिन औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो ।
उक्त बैठकमा नेपालको अनुरोधलाई परीक्षण गर्ने भनी भारतीय पक्षले जनाएपश्चात् इनर्जी बैंकिङमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न यसअघि नै विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनीलाई पठाइएको प्रस्ताव पछ्याउँदै सेप्टेम्बर ९, २०२१ मा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली पटना पुगी बैठक समेत गरेको थियो । जोइन्ट कमिसनको छैठौँ बैठकमा नेपालको अनुरोधलाई परीक्षण गर्ने भनी भारतीय पक्षले भनेकाले नै फेब्रुअरी २३-२४, २०२२ मा काठमाडौँमा बसेको नवौँ जोइन्ट वर्किङ ग्रुप/जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा भारतीय पक्षले बल्ल त्यस विषयलाई टुङ्ग्याउने गरी निर्णय दियो । भारत इनर्जी बैंकिङमा सकारात्मक भने देखिएन ।
भारतमा बजार-आधारहित संयन्त्रहरूको विकास भएसँगै इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अप्रासङ्गिक (अब्सोलिट) भइसकेको र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (अन्तर्देशीय) निर्देशिकामा यससम्बन्धमा कुनै पनि प्रावधान नभएको तर्क सहित भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकिङको विषय अबउप्रान्त एजेन्डाबाट हटाइने निष्कर्ष सुनायो ।
भारतमा बजार-आधारहित संयन्त्रहरूको विकास भएसँगै इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अप्रासङ्गिक (अब्सोलिट) भइसकेको र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (अन्तर्देशीय) निर्देशिकामा यससम्बन्धमा कुनै पनि प्रावधान नभएको तर्क सहित भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकिङको विषय अबउप्रान्त एजेन्डाबाट हटाइने निष्कर्ष सुनायो ।
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा
एकातार्फ, नेपालमा रन-अफ-रिभर आयोजनाको बाहुल्यतासँगै निजी क्षेत्रबाट राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् उत्पादन थपिँदै जाने क्रम जारी थियो । अर्कोतर्फ, जलाशय आयोजना विकास गर्न लामो समय लाग्ने परिस्थिति थियो । साथै, जलवायु परिवर्तनको असरले भविष्यका सुख्खायामका महिनामा प्रक्षेपित परिमाणभन्दा कम आन्तरिक विद्युत् उत्पादन हुने जोखिमले आपूर्ति अझै कठिन हुने लक्षण देखाइरहेको थियो । यस्तो परिप्रेक्षमा देशको ऊर्जा सुरक्षालाई सहज बनाउन सन् २०१७ देखि नेपालले भारत सरकारसँग विभिन्न संयन्त्रका बैठकमा इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव राख्दै आएकोमा सन् २०२२ बाट यो विषय "हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा" भएर टुङ्गिएको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, जलाशय आयोजना विकास गर्न लामो समय लाग्ने परिस्थिति थियो । साथै, जलवायु परिवर्तनको असरले भविष्यका सुख्खायामका महिनामा प्रक्षेपित परिमाणभन्दा कम आन्तरिक विद्युत् उत्पादन हुने जोखिमले आपूर्ति अझै कठिन हुने लक्षण देखाइरहेको थियो ।
भारतलाई इनर्जी बैंकिङमा सहमत गराउन सकिएको भए आउँदा केही वर्षका लागि नेपालले यसबाट सुख्खायामको विद्युत् आपूर्तिमा केही सहजता प्राप्त गर्ने अवस्था त थियो नै । वर्तमान परिप्रेक्षमा यसलाई अब नेपालले सन् २०१७ देखि लगातार प्रयास गर्दा पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था बुझी सिर्फ एक मृगतृष्णाको रूपमा मात्र स्मरण गर्दा हुन्छ । सरकारी नीतिगत तहमा सहमति जुट्ने गुन्जाइस नरहेपछि भारतीय कुनै सेवा प्रदायक निकायसँग सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्दैमा त्यसले भारत सरकारको तर्फबाट स्वीकृति पाउने सम्भावना नै रहँदैन ।
अबको बाटो
नेपालले अब आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धिमा पहिलो जोड दिँदै यसका अतिरिक्त ऊर्जा कूटनीति प्रयोग गरी विद्युत्को खुल्ला बजारको पूर्णरूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको पूर्ण उपयोगिता लिन सक्नुपर्छ । यस अर्थमा बजार संयन्त्रको विकासको परिवेशमा इनर्जी बैंकिङलाई अप्रासङ्गिक ठान्ने भारतीय पक्षको तर्क निकै हदसम्म नाजायज भन्न पनि नसकिने देखिन्छ ।
बजार-आधारित विद्युत् व्यापार संयन्त्रले पारदर्शी मूल्य निर्धारण, बजार सहभागीबीचको प्रतिस्पर्धा तथा दक्ष ऊर्जा व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्नेमा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन । यस्ता संयन्त्रको विकासले विद्युत्को वास्तविक समय-मूल्य, क्षेत्रीय व्यापार, ग्रिड सन्तुलन, वित्तीय अनुशासन र विद्युत् प्रणालीको समग्र कार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने छ । अत: नेपालले पनि अब विद्युत् बजारको विकास, विस्तार र पूर्ण उपयोगमा नै जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
विगत ११५ वर्षको इतिहासमा राज्यतर्फबाट करिब ६०० मेगावाटमात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्नुले नीतिगत उदासीनताका साथै अत्यन्त कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य योगदानसहित वर्षायाममा मात्रै भए पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याई नेपालको विद्युत् विकासलाई झुसिलकिराबाट पुतली बनाउन रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गरेको श्रेय नि:सन्देह निजी क्षेत्रलाई नै जान्छ ।
हालसम्म स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूबाट करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध विद्युत् जडित क्षमता ४,१२३ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये वर्षायाममा बङ्गलादेशमा निर्यात हुने ४० मेगावाट विद्युत् सहित १,२०० मेगावाट जडित क्षमताका आयोजनाले भारत सरकारको कार्यविधि अनुसार स्वीकृति पाई मौसमी निर्यात भइरहेको छ ।
त्यसका लागि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय अल्पकालीन/मध्यकालीन/ दीर्घकालीन करार सम्झौताका अतिरिक्त हरेक १५-१५ मिनेटमा विद्युत्को मूल्य निर्धारण हुने भारतीय पावर एक्सचेन्जका डे-अहेड र रियल-टाइम बजार नेपाललाई उपलब्ध छन् । विद्युत् आयातका लागि पनि यी बजारहरू नेपालले उपयोग गरिरहेको अवस्था छ ।
साथै, सौर्य विद्युत्सहित थप करिब १६ हजार मेगावाट जडित क्षमता बराबरका विभिन्न विद्युत् उत्पादन आयोजना अध्ययन सम्पन्न गरी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताको प्रतिक्षामा छन् । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाटसम्मको परिमाणमा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने गरी सैद्धान्तिक सम्झौता भइसकेको छ । आगामी दशकमा आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित नेपाल सरकार अघि बढिरहेको सकारात्मक परिप्रेक्षलाई यथार्थतामा बदल्नुपर्ने छ । तसर्थ, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको पर्याप्त विकाससहित विद्युत् निर्यातको विविधिकरण गरी बजारमुखी व्यापारमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।
(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ हुन् ।)
.jpg)
