ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगले तिर्नुपर्ने लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
होटल उद्योगको रूपमा सञ्चालन भई नियमित नवीकरण गरी कर विवरण पेस गरेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई मात्र यो सुविधा दिइने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए। कोरोना रोक्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको २०७६ चैत ९ देखि २०७७ भदौ मसान्तसम्म होटल उद्योगले भुक्तनी गर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गरिने उनले बताए। २०७७ असोजदेखि माघसम्मको डिमान्ड शुल्क भने ५० प्रतिशत मिनाहा हुनेछ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) की अध्यक्ष सृजना राणाले सरकारले दिएको छुटबाट होटल व्यवसायीले राहत महसुस गरेको बताएकी छन्। होटल क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगको रूपमा सरकारले चित्रण गरेको भन्दै व्ययसायीले हालसम्मको डिमान्ड शुल्क तिरिसके पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिरिसकेको शुल्क मिलान गर्ने उनको अपेक्षा छ। तर प्राधिकरणले कसरी मिलाउने भन्नेबारे अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको रूपमा पर्यटन उद्योगलाई सरकारले गरेको सहुलित र पुनर्कर्जाको सुविधाले व्यवसायीलाई आगामी दिनको लागि हौसला मिलेको छ। सन् २०२० को लागि होटल क्षेत्रमा लगानी गरेर सेवाबाट विमुख बनेका व्यवसायीलाई राहतसमेत पुग्नेछ,’ उनले भनिन्।
पर्यटन सम्बद्ध १६ वटा च्याप्टरको साझा आवाजलाई सुनेर व्यवसायीको हौसला जोगाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भूमिका महŒवपूर्ण रूपमा पर्यटन क्षेत्रले लिएको समेत उनले बताइन्। सार्वजनिक निणर्यलाई सक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजान समेत उनको आग्रह रहेको छ।
आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको यो क्षेत्रको माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको बताउँदै उनले सरकारले पुनर्कर्जा लगायत सेवाबाट समेत प्रभावित व्यवसायीको समस्या साँच्चिकै सनुनेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले प्रभावित पर्यटन व्यवसाय लक्षित पुनर्कर्जाको सुविधा ल्याए पनि अधिकांश पर्यटन व्यवसायीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउन नसकेको समेत उनले बताइन्। पुनर्कर्जा कार्यविधि निर्माण गर्दा गरिएको परिकल्पनामा केही समस्या रहेको भन्दै उनले अधिकांश पर्यटन व्यवसायीले पुनर्कर्जा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन्।
यस्तै, पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले उपयुक्त मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय व्यवसायमा फर्किएका होटल व्यवसायीहरू पाहुनाको बाटो हेरिरहँदा सरकारले भिसा लगायत सेवा समेत सुचारु गरेर जनता र व्यवसायको रक्षा गर्न अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले पनि धेरै देशबाट बुकिङ आइरहेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार नेपाल प्रवेश गर्न र भिसा प्राप्तिमा समेत समस्या देखिएकाले समस्या समाधानमा समेत सरकारले जोड दिन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
नागरिक दैनिक
