ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको अध्यक्षमा गोविन्द पौडेल निर्वाचित भएका छन् । आइतबार र साेमबार (असोज ४ र ५ गते) काठमाडाैँमा भएकाे दुई दिने सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पाैडेलकाे नेतृत्वमा २३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो ।
कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा सार्किमान तामाङ र महिला उपाध्यक्षमा मीरा मरासिनी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै महासचिवमा गोविन्दप्रसाद बजगाईँ, सचिवमा हरि सन्जेल, सहसचिवमा सङ्गीता श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा नागेश पोखरेल निर्वाचित भएका छन् । बाँकी प्रदेशगत प्रतिनिधित्व र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सदस्यहरूको मनोनयन र चयन गरिएको छ ।
सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थाहरूको एउटा राष्ट्रिय महासङ्घका रूपमा यो संस्थाको स्थापना २०६२ सालमा भएको हो । संस्थाले ५५ जिल्लाका ३०० भन्दा बढी सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थाहरूलाई समेटेर एउटा बलियो सञ्जालको रूपमा आफूलाई विस्तार गरेको छ । महासंघका १७ वटा जिल्ला शाखाहरू र ६ वटा प्रदेश शाखाहरू रहेका छन् ।
हालसम्म सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमहरूमार्फत ५ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीले स्वच्छ, किफायती र भरपर्दो विद्युत्मा पहुँच पाओस् तथा सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरूले यसको उत्पादनमूलक उपयोगबाट लाभ लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले संस्थाले काम गरिरहेको छ ।
महासंघको पछिल्लो सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले ३ कार्यकाल नेतृत्व गरेका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली र उनी नेतृत्वकाे कार्यसमितिलाई बिदा गर्दै पौडेल नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको हो । फेरिएको परिस्थिति र परिवेशको सेरोफेरोमा ऊर्जा खबरले महासंघका उनै नवनिर्वाचित अध्यक्ष पौडेलसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेको छ :
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्था र महासंघकाे विभिन्न पदीय भूमिकामा रहेर पर्याप्त अनुभव हासिल गर्नु भइसकेपछि हाल यहाँले अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ, अब महासङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच बनाउनुभएको छ ?
जनताको ठूलो सहभागितासहित अगाडि बढिरहेको महासङ्घलाई अझ अगाडि लैजाने क्रममा धेरै अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन् । हामीले सामूहिक ढङ्गले छलफल गरेर नीतिगत सवाल, महसुलका विषय र जनताको लगानीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु/गराउनुपर्नेछ । सामुदायिक विद्युतीकरण जनताको प्रत्यक्ष आर्थिक सहभागितामा चलेको कार्यक्रम भएकाले राज्यका निकायहरूले पनि यसलाई सम्बोधन र सहयोग गर्नुपर्छ । हामी ती मुद्दाहरू लिएर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ ।
राज्यले 'खोला तर्यो, लौरो बिर्स्यो' भनेजस्तो व्यवहार देखाउन थालेको भन्ने गुनासो महासङ्घले गर्दै आएको छ । सामुदायिक विद्युतीकरणको क्षेत्राधिकार विस्तार र विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यलाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सकिएला ?
हाम्रो मुख्य नारा नै ‘दिगो विकासको बलियो आधार: सामुदायिक विद्युतीकरणमा नीतिगत सुधार’ भन्ने रहेको छ । नागरिकको यति ठूलाे लगानी र सहभागिता रहेको कार्यक्रमलाई राज्यले बिर्सिएर अगाडि बढ्न मिल्दैन । राज्यले नागरिकका मुद्दा र साझेदारीमा काम गरेका संस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्दै बाधा-अड्चन फुकाएर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले राज्यलाई पनि कार्यभार तथा व्ययभार कम हुन्छ । त्यसैले, समुदायले गरेको योगदानलाई राज्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुल्नु हुँदैन ।
आम उपभोक्ताबाट सामुदायिक संस्थाको सेवा प्रभावकारी नभएको र महसुल महँगो भएको जस्ता गुनासो पनि आउने गरेका छन्, यसकाे सम्बोधन कसरी हाेला ?
गुनासो हुनु स्वाभाविक हो तर यो समस्या सामुदायिक संस्थाका कारण कति र राज्य वा प्राधिकरणका कारण कति भन्ने कुरा छुट्ट्याउनुपर्छ । हामीले विनियमावली अनुसार १० प्रतिशत रकम सङ्कलन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने हो तर समुदायले १० प्रतिशत रकम बुझाउँदा राज्यले पनि सोही अनुसारको पर्याप्त बजेट नछुट्ट्याइदिने, विद्युत्को खरिदभन्दा कम दरको महसुल लिएर बिक्री गर्नुपर्ने नीति बनाइदिने, ठेक्कापट्टा तथा अनुगमन समयमा नगरिदिने जस्ता समस्या प्राधिकरण र सरकारका तर्फबाट भएका हुन् । हाम्रो तर्फका कमजोरीलाई सुधार्न हामी तयार छौँ तर राज्यले बजेट, नीति र उपयुक्त वातावरण बनाइदिए यो समस्याको समाधान सहजै हुन्छ ।
महासङ्घमा तपाईँको यात्रा कसरी सुरु भएको थियो र अहिलेसम्मको भूमिका कस्तो रह्यो ? 
गाउँ-गाउँमा विद्युत् पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले नीति ल्याएपछि जनता उत्साही भए । म पनि २०६० सालदेखि नै यस अभियानमा जोडिएको हुँ । गाउँमा समुदायबाट पुँजी लगानी सङ्कलन गरेर सामुदायिक संस्था बनाई विद्युतीकरण सफल पारियो । महासङ्घमा भने म २०६२ सालदेखि जोडिएर केन्द्रीय सदस्य, लेखा समिति संयोजक र पछिल्लो एक कार्यकाल महासचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छु । अहिले सातौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । यो पदीय दायित्व पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास रहने छ ।
अघिल्ला कार्यकालका नेतृत्वको तुलनामा वर्तमान नेतृत्वका लागि परिस्थिति र चुनौतीमा कत्तिको सहजता देख्नुहुन्छ ?
विगतमा संस्था स्थापना र अभियान सञ्चालनको चरण थियो भने अहिले परिवेश, परिस्थिति र मुद्दाहरू फेरिएका छन् । निवर्तमान तथा पूर्वअध्यक्ष ज्यूहरूको नेतृत्वले यो अभियानमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ । उहाँहरू अध्यक्ष नरहे पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अनुभव तथा मार्गदर्शन हाम्रा लागि सधैँ महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।
हिजो बाटोघाटो र पूर्वाधार नहुँदा तथा लामो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आमनागरिकले घरघरबाट पैसा उठाएर विद्युतीकरण सफल पारेका हुन् । विगतको तुलनामा हाल वातावरण निकै सहज छ । त्यसो हुँदा, आगामी दिनमा यो अभियानलाई अझ विस्तार गर्न नसकिने भन्ने छैन तर सामुदायिक विद्युत् संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने कि कमजोर बनाउने भन्ने निर्णय राज्यले नै लिनुपर्छ । नागरिकको लगानी, सहभागिता र साझेदार संस्थाको सहकार्यलाई राज्यले सही व्यवस्थापन र सहज नीति बनाइदिएर अघि बढाउनुपर्छ । अर्थात्, राज्यको समेत अपनत्वबाेध र साथ पायौँ भने यो अभियान अझ विस्तार हुन सक्छ ।
.jpg)
