ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउनासाथ पहिलो काम नै आफू अनुकुलको दस्तावेज तयार गर्ने हुन्छ । सोही नीतिलाई अंगिकार गर्दै विराजभक्त श्रेष्ठले पनि नयाँ देखिन र देखाउन एक रणनीतिक दस्तावेज ल्याएका छन् ।
अघिल्ला मन्त्री दीपक खड्काको कार्यकालमा सन् २०३५ सम्म २८, ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचितत्र आयो । त्यसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने योजना छ । नयाँ मन्त्री श्रेष्ठले अघिल्लो नेतृत्वका राम्रा पक्ष अवलम्बन गर्ने र कमीकमजोरी सुधार गर्नतिर भन्दा विशेष देखिन अर्को दस्तावेज तयार गरेर बाहिर ल्याएका छन् ।
अपार जनमत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूचीको नाममा नयाँ रणनीति जारी गरेको छ । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष पेश गरियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार गरेको रणनीतिलाई सरकारले गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’को बुँदा ७४ (क) र (ग) को अंग भनिएको छ । यसले आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनका स्पष्ट र दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० युनिट रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यो १,५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य रणनीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिकरूपमा बढाउन घरायसी प्रयोग, यातायात, उद्योग लगायत क्षेत्रमा खपत बढाउने भनिएको छ । एलपी ग्यास क्रमशः विस्थापन गर्न मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्ने र विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने उल्लेख छ ।
शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु रणनीतिको मुख्य प्राथमिकता हो : प्रतिवेदनमा
यसैगरी, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने र देशव्यापी चार्जिङ स्टेसनको नेटवर्क विस्तार गर्ने लेखिएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग भइरहेको कोइला र पेट्रोलियम बोयलरलाई पनि विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति छ । यी सबै काम गर्न ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउन र उपभोक्तालाई सहुलियत दिन 'सिजनल' (ऋतु अनुसार) विद्युत् महसुल दर तय गर्ने भन्ने रहेको छ ।
रणनीतिले आगामी एक दशकभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने प्रक्षेपण गरेको छ । वर्षा र सुक्खायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन हटाउन जलाशय र आंशिक-जलाशय आयोजनाको हिस्सा बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । उच्च माग हुने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने समेत योजना छ ।
रणनीतिले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहसचिव देवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थ, मन्त्रालयका सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नविनराज सिंह, प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा तथा मन्त्रालयका सिडिइद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य थिए ।
