समुचित विकासमा चुकेको नेपालको जलस्रोत

पृष्ठभूमि

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपयोगमा मुख्यतः जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, खनिज उत्खनन, नदी व्यवस्थापन तथा विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप र जोखिम न्यूनीकरण पर्छन । साधन–स्रोतको परिचालन, प्रतिफल, रणनीतिक, भू–राजनीतिक एवम् क्षेत्रीय महत्त्वको दृष्टिकोणले जलस्रोत (पानी), जलविद्युत् र अमूल्य खनिज पदार्थले विश्वमै अग्रस्थान ओगटेका छन् । विश्व राजनीति, क्षेत्रीय गतिविधि र नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले जलस्रोतमा थप चुनौती तथा अवसर सिर्जना गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा  वहुउपयोगको महत्त्वलाई विगतदेखि नै चुनौती एवम् अवसरको रूपमा बुझेर संविधान, कानुन र संस्थाको व्यवस्था भएको छ तर संसद, सरकार र सम्बद्ध संस्थाको प्रभावकारिता दिगो र दरिलो नहुँदा यसलाई उच्चतम हिसाबले राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नसकिएको तितो यथार्थ छ ।

नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) को बहुआयामिक उपयोगमा नै निर्भर गर्दछ । जलस्रोत उपयोगमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक र जलवायु परिवर्तनका गम्भीर पक्षहरू समेटिन्छन् । यसको सदुपयोग व्यवस्थापन र दिगोपनमा यथेष्ठ चुनौती छन् । यो प्राकृतिक वरदानलाई रणनीतिक, दिगो र समुचित प्रतिफलयुक्त उपयोगमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । क्षेत्रगत अल्पदृष्टि, अस्थिर राजनीति, कमजोर कूटनीति, असक्षम व्यवस्थापन र अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको कारणले बढेको विचलनबाट जलस्रोत नै अभिशाप बन्न नपुगोस् । यही रणनीति लिएर अगाडि बढनुपर्छ ।

जलस्रोत नीतिले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन अवधारणा अँगालेर सबै समुदायलाई स्वच्छ पानी र जलस्रोतको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसको उपयोगलाई आर्थिक सामाजिकरूपमा प्रतिफलयुक्त बनाउन वातावरणको दिगो तथा दीर्घकालीन संरक्षण र स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाको सहभागीता गराउने नीति स्पष्ट छ तर संविधान र कानुनअनुरूप आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा क्रममा कमजोरी छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको मूल कानुन संविधान हो । अन्य कानुनले संविधानको प्रावधान मिच्न सक्दैन । संविधानको धारा ५ अनुसार राष्ट्रियता तथा नेपालीको हकको रक्षा राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय हो । यसविपरित जाने अधिकार कुनै निकाय, पदाधिकारी र नागरिकलाई हुँदैन ।

६ दशकअगाडिको नेपालको संविधान २०१९ को धारा १९ (५) ले प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदालाई उपयोगीे र लाभदायी हुने गरी न्यायोचित परिचालन गर्ने प्रावधान निर्देशक सिद्वान्तमा तय गरिएको छ । राष्ट्रिय हितअनुकुल प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्ने नीति २०४७ को संविधानको धारा २६ (३) ले गरेको छ । साथै, यही संविधानको धारा १२६ (२) (घ) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्दा प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (ण) ले जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग राष्ट्रहितमा गर्नेे दायित्व राज्यको हुने कुरा तोकेको छ । धारा ३५ (४) ले प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिएको छ । साथै, धारा १५६ (२) (घ) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन/स्वीकृति संसदको बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

वर्तमानमा कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा राष्ट्रिय हित, अन्तरपुस्ता समन्यतः दिगो, स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकारका साथै प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने राज्यको नीति रहेको स्पष्ट छ । साथै, धारा २७९ (२) (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटमा साधारण प्रकृतिका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धि सम्झौता संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले विगतदेखि नै नेपालको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत, खनिज पदार्थहरू) मा दूरगामी दृष्टिकोण राखी निरन्तर संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्रोतको रूपमा संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । राष्ट्रिय हित तथा अस्तित्वको लागि दूरदृष्टि राख्ने यी संवैधानिक प्रावधानको सराहना गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले संविधानको कार्यान्वयनमा खरो उत्रन सक्नु पर्दछ ।

ऐन कानुनको व्यवस्था

प्राकृतिक स्रोतको महत्त्वलाई बुझेर यसको संरक्षण, बहुउपयोग, स्थानीय सहभागिता र प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि यससँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन नियम बनेका छन् । खासगरी, जलस्रोत ऐन २०४९, विद्युत् ऐन २०४९, जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ एवम् यी ऐनअन्तर्गत नियम निर्देशिका कार्यान्वयनमा छन् । यी ऐन–नियम कार्यान्वयनमा विभिन्न निकाय तथा संस्थाहरू कार्यरत रहे पनि समग्रमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र लाभमा नेपाल पछाडि परेको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि आँखा लगाउने आन्तरिक एवम् बाह्य शक्तिको दबदबा कायमै छ । यसको समुचित व्यवस्थापन संरक्षण र अत्युतम लाभबाट राज्य वञ्चित रही नागरिकले प्राकृतिक प्रकोपको मार सहेर  राज्यले आय गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ ।

जलस्रोत ऐन

जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई संसोधन तथा एकीकरण गर्न २०८१ सालमा सरकारबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यो अस्पष्ट प्रावधान, विरोधाभाषपूर्ण टिप्पणी, सरकारलाई भविष्यमा पर्न सक्ने दायित्व र जलविद्युत्‌लाई जलस्रोतबाट अलग राख्ने प्रावधानसहितको त्रुटिपूर्ण थियो ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले सरकारले पेश गरेको त्रुटिपूर्ण विधेयकमा सुधार गर्नुको सट्टा संविधानको धारा ७५ विपरित कार्यकारीलाई दिएको अधिकार कुण्ठित गरी कार्यकारी अधिकार जल तथा ऊर्जा आयोगले प्रयोग गर्ने नयाँ प्रावधान थप्यो । साथै, आयोगअन्तर्गत समिति बनाई उसैलाई जलस्रोत उपयोगको सहमति दिने व्यवस्था भयो । संवैधानिक र अन्य आयोग गठनको व्यवस्था तथा मान्यता विपरित कार्यकारीलाई दिएको अधिकार कुण्ठित गरी जल तथा ऊर्जा आयोगभित्रको समितिबाट जलस्रोत उपयोगको सहमतिको कार्यकारी अधिकार दिनु उपयुक्त होइन । त्यसैगरी राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र सार्वभौमिकता गाँसिएको बॉधको सुरक्षाको नयाँ प्रावधान थपेर बाँध सञ्चालकबाटै बाँधको सुरक्षा गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।

विधेयकले सुरक्षा व्यवस्थालाई सङ्कुचित दृष्टिले हेरी राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक शक्तिलाई नजरन्दाज गरेको र प्राकृतिक प्रकोप तथा भवितव्यबाट सरकारलाई पर्न सक्ने असीमित दायित्व उपर ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन । जलस्रोतको हकमा सबै प्रकारको मुहान र स्रोत परिभाषामा समेटने तर जलविद्युत्‌सँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनवमोजिम हुने गरी अनुसुची १ मा राख्ने व्यवस्था गरियो । यसरी जलविद्युत्‌लाई प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) बाट अलग राख्ने प्रावधान संविधानको धारा २७९ (२) (घ) को प्रतिकुल छ ।

राष्ट्रियसभाबाट बाँधसम्बन्धी प्रावधानमा सामान्य परिमार्जन गरी आधारभूत राष्ट्रिय हितमा अनदेखी, कार्यकारीको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचक्र्याइँ गरियो । यसपछि, विधेयक पारित गरेर पठाइएकोमा जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ऐन बन्न सकेन । भविष्यमा पनि संविधानको व्यवस्थामा दृष्टिगत नगरी पुनः कानुन निर्माण हुन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । अहिले यस महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुनु सान्दर्भिक छ ।

२०१९ सालको संविधानदेखि २०७२ सालसम्मका चारै वटा संविधानमा प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसदबाट पारित जलस्रोत विधेयक, २०८२ नेपालको संविधान २०७२ को धारा १, धारा ५, धारा ५१ (६) र धारा २७९ (२) (घ) को व्यवस्था अनुरूप नभएको पुनः स्पष्ट गर्दछु । ऐन बनिनसकेको जलस्रोत विधेयक, २०८२ को प्रारूप त्रुटिपूर्ण छ । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रावधान थपेर राष्ट्रियसभामा पठाएकोमा राष्ट्रियसभाले १२५ वटा भन्दा बढी संशोधन गरी पारित गरेको छ । तथापि राष्ट्रिय स्वार्थ, संविधानको व्यवस्था तथा मर्म, राष्ट्रिय सुरक्षामा हेलचक्र्याइँ र राष्ट्रले पाउनुपर्ने लाभमा ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन । अतः त्रुटिपूर्ण विधेयकमा संशोधन गरेर पुग्दैन नयाँ विधेयक नै बनाउनु पर्दछ ।

विद्युत् ऐन

विद्युत् ऐन, २०४९ ले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको तथा कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको भनी सरकारले नयाँ विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । यसको औचित्य पुष्टि गर्न प्रस्तुत गरिएका मुख्य बँुदामा पर्याप्त अध्ययनबिना अनुमतिपत्र दिएर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको, लगानी जोखिममा परेको, क्षमता नभएकालाई अनुमतिपत्र दिँदा आयोजना ओगटेर राख्ने प्रवृति बढेको र प्रतिस्पर्धा नभएको जस्ता विषय उल्लेख छन् । नयाँ विधेयकमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्रतिस्पर्धा, व्यापारको नियमन एवम् व्यवस्थापन, बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्थामा सुधार र आयोजना विकास तथा सञ्चालनमा समन्वयलगायत पक्ष समेटिएको थियो ।

‘विद्युत् क्षेत्रको छाता ऐन’ भनिएको यस विधेयकमा प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिले  २०८२ मा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सरकारद्वारा पेश र समितिबाट तयारी प्रतिवेदनले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू (जस्तैः जलाशय आयोजनाको विकास, प्रतिस्पर्धामा औचित्य, प्रयोगको अधिकार, वार्ताद्वारा आयोजना विकास, जलाशय वा बहुउद्देश्य आयोजना सम्बन्धित व्यवस्था, बाँधको सुरक्षा जलस्रोतसम्बन्धी कानुनवमोजिम हुने, अनुमतिपत्र सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, तल्लो तटीय लाभ प्राप्त गर्न पहल गर्ने) अस्पष्ट र कार्यान्वयनमा विवाद आउने खालका छन् । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सम्झौता गरी आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान समितिले झिकिदिएको हुँदा अन्योलता थपिएको छ ।

जलस्रोत एवम् जलविद्युत्‌को रणनीतिक महत्त्व, राष्ट्रिय हित, ऊर्जा सुरक्षाको संवेदनशिलता विधेयकमा समाविष्ट छन् तर जलस्रोत विधेयक पारित नभएको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित विद्युत् (मूलतः जलविद्युत्) जलस्रोत ऐन नबनेसम्म तदनुरूप ‘विधेयक’मा तादाम्यता नमिलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन । त्यसमा छलफल र पुनर्लेखन आवश्यक छ ।

भू–राजनीति र क्षेत्रीय रणनीति

ऊर्जाको बढदो माग, जलवायु परिवर्तन, बढदो प्रदूषण र पानीको प्रर्याप्ततामा कमीका कारण आगामी दिनमा दक्षिण एसियाली देशहरूबीच ‘पानी युद्ध’को सम्भावनाको आकलन गरिएको छ । ‘प्यासिफिक इन्स्टिच्युट’ले गरेको सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म गरेको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियामा पानीसँग सम्बन्धित १९१ वटा विवाद छन् ।

अफगानिस्तानले काबुल नदीमा बाँध बनाउने योजनाले पाकिस्तानलाई झस्काएको छ । टिष्टामा भारतको आधिपत्यताका कारण बंगलादेशमा विरोध सुरु भएको छ । यस क्षेत्रका ठूला हिमनदीहरू मूलतः इन्डस बेसिनले चीन, भारत र पाकिस्तान तथा ब्रह्मपुत्र बेसीनले चीन, भारत र बंगलादेश र गंगा बेसिन्ले नेपाल र भारतलाई समेट्दछन् ।

दक्षिण एसिया (वाटर स्ट्रेस) क्षेत्रमा पर्दछ । अहिले भारतको ‘वाटर स्ट्रेस’ ५४ प्रतिशत रहेको र अझ बढदै जाने आकलन छ । त्यसैले, पानीसँग सम्बन्धित विवाद आगामी दिनमा झन् बढने छ । स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् हो । पाकिस्तानले ऊर्जा आवश्यकताको २० प्रतिशत जलविद्युत्‌बाट आपूर्ति गरेको छ । भारतले एक दशकभित्र २०० नयाँ बाँध बनाएर ४२ गिगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले ३ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरी र ९३७ मेगावाटसम्म भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न थालेको छ । सुख्खायाममा उत्पादन घटदा भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ ।

चीनले ‘शताब्दी आयोजना’को नाममा तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी (यार्लुङ स्याङपो) मा १६७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरी ३०० गिगावाटको विश्वको सबैभन्दा ठूलो बाँध निर्माणको थालनी गरेको छ । यसलाई भारतको सुरक्षा जोखिमको रूपमा हेरी कतिपयले ‘बाटर बम’को संज्ञा दिएका छन् । सन् १९६० को भारत–पाकिस्तानबीचको इन्डस नदी सन्धि हालै स्थगन भएकोले सिर्जना गरेको स्थितिलाई पाकिस्तानले ‘युद्धको कार्य’ ठान्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । समस्या समाधान भएको छैन ।

दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर निकै ठूलो छ । प्राकृतिक प्रकोप र मनसुनमा आएको बिचलनले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायत आय तथा सेवामूलक क्षेत्रमा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ ।

केही मुलुकहरूको अनुभव

प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेर विकास र समृद्धि हासिल गर्ने मुलुकहरू प्रशस्तै छन् । आफ्नो स्रोतको उत्खनन तथा उपयोग गर्दा सुशासन्, व्यवस्थापन, सार्वभौम कोषको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी विविधिकरण र व्यापारमा रणनीतिक अस्तित्वको पहिचान बनाई विकास र समृद्धि हासिल भएको छ् । उदाहरणार्थ, १५ वर्षअगाडिसम्म गरिब राष्ट्रको वर्गमा पर्ने अफ्रिकी मुलुक वोट्सवानाले खनिज पदार्थ हीराखानीको सदुपयोग गरी उच्च मध्यमस्तरको आय मुलुकमा पुगेको छ । मलेसियाले तेल र ग्यास सदुपयोग गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गरेर विकास र समृद्धिमा फड्को मारेको छ । अष्ट्रेलिया फलाम, सुन, कोइला र युरेनियमको उपयोगबाट उच्च प्रतिव्यक्ति आययुक्त मुलुकको वर्गमा पुगेको छ । नर्वे तेल र प्राकृतिक ग्यासको उपयोगबाट सार्वभौम कोष स्थापना गरी आर्थिक सामाजिक विकास गरेर मानव सूचकाङ्कमा अग्रस्थानमा छ । चिलीले तामाखानीबाट पूर्वाधार र सामाजिक सेवामा लगानी बढाउन सफल भएको छ । तेल, ग्यास खनिजको सदुपयोग गरी क्यानडाले भावी पुस्ताका लागि ‘ट्रस्ट’ खडा गरी विकसित मुलकको दाँजोमा पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, अव्यवस्था, विदेशी हस्तक्षेप र कुशासन्ले द्वन्द्व, अस्थिरता, शासन् व्यवस्थामा विचौलिया, लोकरिझ्याइँका नीतिले प्राकृतिक स्रोत नै अभिशाप बन्न गएको स्थिति छ । यस्ता मुलुकमा मुख्यतः नाइजेरिया, म्यानमार, भेनेजुयला, बोलिभीया, युक्रेन, रुसलगायत पर्दछन् ।

उल्लिखित उदाहरणले विकास तथा समृद्धिका लागि अपवादबाहेक लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धति, शुशासन्, दूरदृष्टि राख्ने जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ ।

बाँध संरचना

विगतमा बाँध निर्माणलाई आर्थिक विकास र उन्नत प्रविधिको प्रतिकको रूपमा लिइन्थ्यो । अहिले भू–राजनीतिक शक्ति रणनीति र प्रभावको रूपमा उपयोग गरिने अस्त्रमा रूपान्तरण भइरहेको छ । ठूलो धनराशी, प्रविधि र कूटनीतिक सन्तुलन र कुशल व्यवस्थापन खोज्ने बाँध संरचना निर्माणमा हिमालयको हिउँको अथाह स्रोत एवम् भू–अवस्थितिको अवसरलाई कौशलपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने छ । अहिले विश्व भू–राजनीतिमा समुद्र, स्वच्छ पानी र केही खनीज पदार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी क्षेत्रीय रणनीति तय गरिएको छ ।

पानी र बाँधको महत्त्वलाई कुनै देशले अवमूल्यन गर्दैन । नेपालले पनि पानी र बाँधलाई  रणनीतिक हिसाबले विगतदेखि महत्त्व दिएको छ । यो यथार्थलाई गौण बनाएर न्यून आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिकोणमात्र राखी दीर्घकालीन हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई तिलाञ्जली दिएर आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन । क्षेत्रीय भू–राजनीतिलाई नियाल्दै सार्वभौम रणनीतिक अस्त्रको रूपमा जलस्रोतलाई उपयोग गर्नु पर्दछ । भारत र चीनको अनावश्यक प्रभाव एवम् दबाबमा पानीसँग गाँसिएको त्रुटिपूर्ण समझदारी तथा सम्झौताले ल्याउने भयावह परिणामबारे अगाडि नै सचेत रहनु पर्दछ । बाँध सुरक्षाको शिरपोस भिरेर अरू राष्ट्रले पुर्‍याउन सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमिक अखण्डताको दबाब थेग्न सक्ने गरी बाँध संरचना निर्माणसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक छ ।

बाँधको छनोट, निर्माण र व्यवस्थापनमा रणनीतिक महत्त्व रहेकोले यसमा सर्वसाधारणको अपनत्व, नदीको बहाव, विकल्पको खोजी, जनजीवन एवम् वातावरणीय प्रभाव, लाभको बाँडफाँट र सुरक्षा वषयमा गहन अध्ययन गरेरमात्र निर्क्योल गर्न बाँधसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु पर्दछ । विस्थापित स्थानीय समुदायको पुनस्र्थापना र मुआब्जा एवम् क्षतिपूर्तिलाई लाभ बाँडफाँटको दृष्टिकोणले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय समुदायमा दिने सेयर १० प्रतिशतको बारेमा थप स्पष्ट हुनुपर्छ । लिज अवधि सकिएपछि वा अगाडि सेयर खरिद गर्न नसक्दा वा कम्पनीले नै स्थानीय समुदायको परिभाषा एवम् व्याख्या गर्दा समस्या सिर्जना भएका छन् ।

नेपालको वस्तुस्थिति

जलस्रोत (पानी) नेपालको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक रणनीतिक स्रोत हो । अहिलेसम्मका अनुसन्धानबाट तेल, ग्यास, फलाम, युरेनियमलगायत धातुको भण्डार रहेको पुष्टि भएको छ । पानी र विद्युत्‌मा पानीको बहुआयामिक उपयोगमा ध्यान केन्द्रित गरी जलविद्युतीय ऊर्जालाई सँगसँगै लिएर अघि बढने नीति लिनु पर्दछ । पानीको वृहत् प्रतिफल बिर्सेर ऊर्जालार्र्ई एकाङ्की हिसाबले व्यापारिक वस्तु मात्र मान्नु हुँदैन ।

विश्वमा स्वच्छ ऊर्जाको बढदो मागलाई ध्यानमा राखी नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको उपयोग, क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन, पर्यावरणीय रक्षा, ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी र नीतिगत स्थायित्व कायम राख्दै जलस्रोतको बहुउपयोग तथा अधिकतम लाभलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढनु पर्दछ । वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक अभिष्ट प्राप्त गर्ने माध्यम, स्वार्थको द्वन्द्वले गाँजिएको दूषित वातावरण, राज्यकोषको अपव्यय र सार्वजनिक संस्था एवम् पदको दुरुपयोगको स्थितिबाट मुक्त हुनु पर्दछ ।

यसक्षेत्रमा कार्यरत तथा जानकार राजनीति विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले दूरगामी प्रभाव र समुचित प्रतिफलको अनदेखी गरी ‘त्यसै बगेर खेर जाने पानीलाई विद्युत्‌मा रूपान्तरण गरी आर्थिक लाभ लिन बाधा व्यवधान पुर्‍याएको’ भन्ने भाष्यको रट लगाइरहेका छन् । दुःखको कुरा आफ्नो कार्य–सम्पादनको स्तर, राज्यको स्रोत–साधन लगानीको तुलनामा प्राप्त न्यून आर्थिक सामाजिक प्रतिफल, आयोजना व्यवस्थापनमा बेथिति, महत्त्वपूर्ण स्रोतको अत्युतम उपयोगमा वेवास्ता र प्राविधिक एवम् कूटनीतिक असफलता मनन र प्रायश्चित्त गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।

यस सन्दर्भमा राज्यले जलस्रोततर्फ (सिँचाइ र विद्युत् आयोजना) को विकासका लागि प्राथमिकता दिएर ११ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्यो । आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ सम्म यी मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पानी वितरण खर्च बाहेक) ३२ अर्ब रुपैयाँमा २५ वर्षमा सम्पन्न भएको छ । तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा ब्याज पुँजीकरणसमेत गरी डेढ गुणा वृद्धि भई कुल ८९.६ अर्ब रुपैयाँमा १३ वर्षमा सम्पन्न भयो । सुरु लागत अनुमानभन्दा क्रमशः ३३ प्रतिशत र १५४ प्रतिशत बढी खर्च लागेको छ । ३ आयोजना (रानीजमरा–कुलरिया, बबई सिँचाइ र भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय) को औसत भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र औसत अवधि २२ वर्ष छ । बाँकी ४ आयोजना (सिक्टा सिँचाइ, सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय, महाकाली सिँचाइ र बूढिगण्डकी जलविद्युत्) को भौतिक प्रगति औसत २५ प्रतिशत र लागेको औसत अवधि १६ वर्ष छ ।

समग्र आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४४५ अर्ब रुपैयाँबाट संसोधित अनुमान ५८ प्रतिशले बढेर ७०० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । समग्रमा २२७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र औसत अवधि १८ वर्ष लागेको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकीमा ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि भौतिक प्रगति शून्य छ । पश्चिम सेती सुरु नै भएको छैन । जलस्रोत क्षेत्रलाई नीति, योजनाले महत्त्व एवम् प्राथमिकता दिएर साधन–स्रोत निर्दिष्ट गरे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वास्तविक मूल्याङ्कन हाम्रो कार्यपद्धति, व्यवस्थापन र सुशासन्बाट सन्तोष लिने ठाउँ रहेको माथिको विश्लेषणबाट प्रस्ट हुन्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्र

आत्मनिर्भर, भरपर्दो र दिगो ऊर्जा आपूर्तिका लागि जलविद्युत् उत्पादन प्राथामिकता हो । चुस्त संस्थागत व्यवस्था, सक्षम व्यवस्थापन, भण्डारण प्रविधिको उपयोग, ऊर्जाको सक्षम उपयोग र निर्यात पनि सँगसँगै लिएर अगाडि बढनु पर्दछ । संस्थागत व्यवस्था गर्दा निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको तहसम्म सरकारले नियमनमा सचेत रह अरू क्रियाकलापमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । सिँचाइमा कृषकद्वारा व्यवस्थापन गरिएको सिँचाइमा सिञ्चित क्षेत्रको ७० प्रतिशत ओगटनको अनुभव र वन संरक्षणमा अपनाइएको सामुदायिक वन व्यवस्थापनले योगदान पुर्‍याएजस्तै ग्रामीण विद्युत्‌मा साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या धेरै छ । यसैले, यस्ता आयोजनालाई वितरणको तहसम्म विस्तार गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने छ ।

विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणमा विगतमा झैँ सरकारको हालीमुहाली कायम राख्ने मानसिकताले खडा गरिएका केही संस्थाको निरन्तरता तिनको कार्यसम्पादनले पुष्टि गर्दैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै गाँसिएर आउने जिम्मेवारीमा दोहोरोपन, विरोधाभाषपूर्ण अधिकार क्षेत्र, छुट्ट्याउने तथा गाभ्ने चर्तीकलाले यस क्षेत्रको संस्थागत व्यवस्था कमजोर तुल्याएको छ । प्राविधिक विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा वातावरणीय, सामाजिक र दिगोपनमा ध्यान कम पुगेको छ ।

विद्युत् वितरणमा एकाधिकार पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल नोक्सानी २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि सन् २०१२ मा ऋणलाई सेयरमा परिणत गरी नोक्सानी रकमको भार सरकारले बोक्यो । वासलातबाट अपलेखन गरी वित्तीय पुनर्संरचना गरियो । सरकारले नियामकीय भूमिका निभाउनु पर्नेमा अनावश्यक संस्था खडा गरेर सानातिना आयोजनामा वितरण गरी आर्थिक स्रोतको न्यायोचित सदुपयोग गर्न चुकेको छ । प्राधिकरणको क्षमता अनुसार उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा केन्द्रित रही निजी क्षेत्रलाई ठूला–साना आयोजना प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । साथै, सरकारले जलाशय आयोजनाको सुरक्षामा नियन्त्रण कायम राख्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

निजीक्षेत्र र जलविद्युत्

सन् २००१ मा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू संगठित भई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र सरकार तथा निजी प्रवर्द्धकबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले जलविद्युत्‌मा केही काम गरे पनि अपेक्षाकृत छैन । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समूह तल्लो तहसम्म पुगेर गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा कार्यरत छन् । सन् २००५ देखि स्थानीय तहमा ग्रामीण विद्युतीकरणमा काम गरी लागत कम गर्न र चोरी, नोक्सानी घटाउन सघाउ पुर्‍याएका छन् ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ३५०० मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये करिब दुई तिहाई निजी क्षेत्रको छ । नेपाली बैंक र लगानीकर्ताको करिब १४.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । करिब ५० लाख लगानीकर्ता जोडिएका छन् । २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रवेश गराएपछि उत्साहित निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीचको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा केही अवरोध देखियो ।

सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य

सरकारले सन् २०३५ सम्म अहिलेको उत्पादनभन्दा ८ गुणा बढी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथापि पूर्वाधार, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र विद्युत्‌को नियमित मागको वृद्धिबिना पूरा हुने देखिँदैन । अहिलेकै स्थितिमा भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन । पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्था र आवश्यक आधारबिना (हालसम्म उत्पादनतर्फ करिब १० हजार मेगावाट र सर्भेक्षण अनुमतिपत्रतर्फ ९ हजार मेगावाटका आयोजनाको कार्यान्वयन) लक्ष्य प्राप्त हुने स्थिति छैन ।

कुल लक्ष्यमध्ये जलाशय र  आंशिकजलाशय आयोजनाबाट १६ हजार ४०० मेगावाट उत्पादन हुने लक्ष्य बाँध संरचनाको जटिलता र वित्तीय व्यवस्थामा रुमल्लिएर सरकारी दस्तावेजको रूपमै रहने देखिन्छ । तोकिएको समयमा लक्ष्य प्राप्त नहुँदा राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र प्रवर्द्धकबीच एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दैमा समय बित्ने छ । कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, दूधकोसी, सेती, अपर अरुणलाई देखाएर जवाफदेहिताबाट पन्छिनुपर्ने अवस्था आउने छ । ४६ अर्ब अमेरिकी डलर (अहिलेकै विनिमयदरमा करिब ६४.५ खर्ब रुपैयाँ) को बन्दोबस्त कसरी होला ? सरकारको आय, विदेशी लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी र नागरिकको आय तथा बचतको मौजुदा स्थितिले थेग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो यथार्थ धरातलीय अवस्थालाई उल्टोबाट सोचौँ भन्ने टेक्नोक्र्याट, ब्यूरोक्र्याट र राजनीतिज्ञको कमी छैन । आन्दोलन, राजनीति र अस्थिरताको वातावरणमा अक्षमता लुकाउन सहज हुन्छ ।

संस्थागत गन्जागोल

राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र सरोकारवालाको पकडको आधारमा जलविद्युत् विकासमा मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण र सरकारी कम्पनीहरू समेत १४ संस्था क्रियाशील छन् । यी संस्थाबीच काममा दोहोरोपन र दृष्टिकोणमा पृथकता हुँदा निजी क्षेत्रले निरर्थक हैरानी बेहोर्नु परेको छ । विद्युत् प्राधिकरण र केही संस्थाबीचको अनावश्यक दोहोरोपन, निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा स्वार्थको द्वन्द्व र विद्युत् लागतमा वृद्धि भएको छ । संस्था प्रमुखको नियुक्तिमा राजनीति हावी छ । दातृ समुदायको अग्रसरतामा सुरु गरिएको खण्डीकरणको संस्थागत व्यवस्थाले यथार्थमा राम्रो परिणाम दिन सकेन । निजी क्षेत्र र समुदायस्तरमा व्यवस्थित वितरण पनि हुन सकेन । अतः जलविद्युत् क्षेत्र गन्जागोलमा जकडिन पुग्यो ।

विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर रहेन । जल तथा शक्ति आयोगको भूमिका यसको गठनस्वरूपले नै सक्रिय हुन सक्ने अवस्था थिएन । अन्य कार्यकारी संस्थाबाट उच्च तहका कर्मचारी झिकेर आयोगमा थन्क्याउने परम्परा यथावत छ । विधि, संस्था र सङ्गठनको औचित्य पुष्टि नगरेसम्म यस्तो स्थिति रहिरहने छ । नयाँ संस्थाको गठन वा परिवर्तनले सुधारलाई आत्मसात् नगर्दा अगाडि बढ्दैन । बेथिति झन् बढछ । संस्थागत खण्डीकरण, महसुल पुनर्संरचना, आयोजनास्तरसम्म उत्तरदायित्व वहनजस्ता विषयमा स्पष्टता हुनैपर्छ । नत्र द्विविधाग्रस्त वर्तमानमा जनजाति, स्थानीय सरकार तथा समुदायसम्म लाभ बाँडफाँट, विस्थापितको व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणदेखि लगानी व्यवस्थासम्मका समस्यामा यथावत रहने छन् ।

आन्तरिक खपत बढाउने कि भारत निकासी गर्ने ? यो बहस चलिरहँदा भारतको एकाधिकारको बजारमा उचित मूल्य पाइँदैन । हाम्रा वार्ताकारहरू दबाबमा रहेकाले नेपालले कम मूल्यमै विद्युत् निर्यात र सुख्खायाममा महँगोमा आयात गरेको छ । आन्तरिक खपतमा प्रतियुनिट १३ रुपैयाँसम्म मूल्य असुल गरिरहेकोमा भारत निर्यातबाट प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । विद्युत् महसुल दर क्षमता, समय र प्रयोजनअनुसार फरक–फरक छ । निर्यातभन्दा आन्तरिक उपयोगमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ बढी छ ।

विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा तुरुन्तै वृहत् सुधारको अपेक्षा कमै छ तर सरकारअन्तर्गतका अनावश्यक संस्थाको पुनर्संरचना गरी न्यूनतम निकाय राख्ने, प्राधिकरणलाई प्रसारण र वितरणमै सीमित राखी उत्पादन र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनु आवश्यक छ ।

भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाको ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीमा ३१८ किमि ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । हालै अमेरिकाले ५ करोड डलर अनुदान थप्ने निर्णय गरेपछि कुल लागत ७४.७ करोड डलर पुग्ने अनुमान छ । रसुवागढीबाट तिब्बततर्फको प्रसारण लाइनमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (चीन)’ को ऋणबाट सञ्चालन गर्ने समझदारी भए पनि कार्यान्वयन अगाडि बढेको छैन ।

उद्योग क्षेत्र र ऊर्जा खपत

प्राधिकरणले ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतीकरण भइसकेको भने पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योगको अंश घट्दै गएको छ । यही कारण आन्तरिक खपत बढाउने ठाउँ खुम्चिँदो छ । प्रतिव्यक्तिका हिसाबले नेपाल न्यून खपत गर्ने मुलुकमा पर्दछ । उद्योग क्षेत्रमा न्यून गुणस्तरको विद्युत् आपूर्ति भइरहेकोले भरपर्दो विश्वसनीयता घटेको छ । सन् १९९० को दशकमा जिडिपीमा उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत पुगेकोमा अहिले घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको  छ । कुल जिडिपीमा अहिले प्राथमिक क्षेत्रको २५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगको ५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको ६ प्रतिशत र विद्युत्‌को २ प्रतिशतमात्र योगदान छ । कुल ऊर्जा खपतमा गार्हस्थपछि दोस्रोमा उद्योग पर्दछ तर ऊर्जा अन्तर्गत विद्युत्‌को खपत ९ प्रतिशत मात्र छ । लोडसेडिङ अन्त्य गार्हस्थ क्षेत्रमा देखिन्छ तर औद्योगिक उपभोगमा अझै पनि निरन्तर गुणस्तरीय आपूर्तिको अभाव छ ।

उत्पादकसँग खरिद सम्झौता गर्दा पनि बेलाबेलामा विवाद भएको तथ्य बाहिर आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद कायमै छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक वा प्रशासकीय लोकरिझ्याइँको निर्णयले विवाद ल्याउने र दायित्व सरकारले बेहोर्नु पर्ने स्थिति मौजुद छ । सार्वजनिक स्रोत–साधनमा राज्यलाई थप भार बोकाएर लोकरिझ्याइँको निर्णय गरी व्यक्तिगत प्रसिद्धि लिने राजनीतिक एवम् प्रशासनिक अधिकारीमाथि अङ्कुश लगाउने कानुनको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसक्यो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अनेकौँ कार्यक्रम विदेशी सहयोग, ऋण तथा ६० प्रतिशतसम्म अनुदानमा सञ्चालन गरेपछि निजी क्षेत्रको सहभागिता र विद्युत् पहुँच बढाउन सहयोग पुग्यो तर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफलमा योगदान न्यून रहयो । गर्मी समयमा उद्योग प्रतिष्ठानमा विद्युत् माग उच्च र जाडोमा कम हुन्छ । ‘इन्टरडिसिल्पिनरी एनालिस्ट’को सर्भेक्षणअनुसार विद्युत् वितरणमा निरन्तरता नभएकोले अनिश्चितता भोग्ने क्षेत्र ९५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत छ । हप्तामा ३५ पटकसम्म विद्युत् काटिएको अनुभव छ । यसबाट उद्योग–व्यापार प्रतिष्ठानको बिक्रीमा २० प्रतिशत कमी भई नाफा, कर र लागतमा असर पुर्‍याएको छ ।

सोही सर्भेक्षणका क्रममा प्राधिकरणले भरपर्दो र नियमित आपूर्ति गर्न सके प्रचलित दरमा औसत ४ प्रतिशत बढी तिर्न सक्ने उद्यमी व्यवसायीले धारणा राखेका थिए । वर्तमानकै उपभोगले धानेको हुँदा ८६ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले थप विद्युत् माग नगर्ने धारणा राखे । यसको अर्थ उद्योग–व्यवसाय नबढेको स्थितिमा यस क्षेत्रमा विद्युत् माग खासै बढ्ने देखिँदैन । आर्थिक प्रतिबन्ध, भूकम्प, कोभिडजस्ता प्रकोपले ५१ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानमा असर पर्‍यो । उद्योगमा ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग बढाउन ६० प्रतिशत प्रतिष्ठानले सरकारबाट कर छुट सुविधा पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । स्मरणीय छ, कर छुट समस्याको समाधान होइन; निजी क्षेत्रमैत्री नीति, कानुन, नियमनकारी संस्थाको सहज, सरल र निष्पक्ष कार्यान्वयन नै उपचार हो ।

ऊर्जा केन्द्रित सम्झौता/समझदारी

नेपाल–भारतबीचको कोसी, गण्डकी र महाकाली सम्झौताबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा पानीको रणनीतिक र बहुआयामिक महत्त्वलाई कम आकलन गर्दै ऊर्जालाई मात्र केन्द्रमा राखी सम्झौता/समझदारी भएका छन् । सन् २०२२ मा भएको India-Nepal Joint vision Statement on Power Sector cooperation मा रन अफ दि रिभर र जलाशय आयोजनालाई एउटै डालोमा राखियो । जसले पानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट नेपाल वञ्चित हुने स्थिति छ । सन् २०२४ मा भएको Agreement between the Government of Nepal and Government of India on Long Term Power Trade मा ऊर्जा खरिद बिक्री स्वीकृत जलविद्युत्‌गृहबाट मात्र हुने व्यवस्थाले अन्य देश वा कम्पनीको लगानीलाई प्रभावित गर्ने छ । उदाहरणतः नेपालीको लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् निर्यातमा भारतले स्वीकृति दिएको छैन । जलस्रोतलाई नेपालको संविधान र कानुनले रणनीतिक महत्त्व दिए पनि यस्ता सम्झौता/समझदारी भएका छन् ।

दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्र सहभागी हुने नदीको विकासमा सिँचाइ, ऊर्जा नेभिगेसन्बाट प्राप्त हुने लाभको आधारमा लगानी गर्ने सिद्धान्त कतिपय मुलुकले स्वीकार गरी सम्झौता गरेका छन् । नेपाल, भारतबीचको सन् १९९६ को महाकाली सन्धिले पनि तल्लो तटीय लाभ र त्यसको बाँडफाँटलाई सिद्धान्त स्वीकार गरी लाभको आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ तर आयोजनाको भौतिक प्रगति १९ वर्ष बितिसक्दा पनि २४ प्रतिशतमात्र छ ।

सरकारअन्तर्गतको प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीहरूबीच भएका विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) पनि विवादमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै विवाद नउठ्ने गरी सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

अबको बाटो

•    विधायनको मान्यता, स्वामित्व र कार्यान्वयन सहजतालाई बेवास्ता गरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, मर्म र प्रावधानलाई मिचेर संसदले ऐन कानुन बनाउनु हुँदैन ।

•    लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन कायम राखी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप र जवाफदेहितामा क्षयीकरण गरिनु हुँदैन ।

•    राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित जवाफदेहिताबिना अल्पकालीन आयोग, समिति ऐनबाटै बनाएर कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्नु हुँदैन ।

•    सरकारले विधेयक तयार गर्दा व्यवस्थाापिका भ्रमित हुने गरी विरोधाभाषपूर्ण व्यहोरा समावेश गर्नु हुँदैन । पेश गरेको विवरणको जिम्मेवारी लिई जवाफदेही हुनु पर्दछ ।    

•    जलस्रोत (पानी) लाई कानुनी रूपमा रणनीतिक स्रोतको मान्यता दिनु पर्दछ । यसले अन्य मुलुक र आन्तरिकरूपमा प्रदेशहरूबीच सहकार्य गरी विवाद सुल्झाउन सहयोग पुग्ने छ ।

•    जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक पुनर्लेखन गर्नु पर्दछ ।

•    लगानी, प्रविधि, वातावरण संरक्षण, आय र रणनीतिक महत्त्वको आधारमा बाँध तथा जलाशय संरचना निर्माणसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्दछ ।

•    वर्गीकरणका आधारमा खास–खास नदीको बहावमा बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

•    राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएका बाँध वा जलाशय संरचना निर्माण गर्दा अन्य मुलुकसँग वार्ता वा सम्झौता गर्दा बहुपक्षीय वार्तामा रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेत सहभागी गराउनु पर्दछ ।

•    कतिपय आयोजनामा कार्यप्रगति नभएको स्थिति भएकोले अब उप्रान्त अर्को मुलुकसँग जलस्रोत तथा जलविद्युत् सम्बन्धी सम्झौता/समझदारी गर्दा कार्यान्वयनको समयावधिमा सतर्क रही सम्झौतामा आपसी समझदारीमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा वार्ताबाट विवाद समाधान गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

•    नेपाल सरकारले बाँध तथा जलाशय संरचनाको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । संरक्षणको आवरणमा बाह्य सुरक्षाको उपस्थिति स्वीकार्य गर्नु हुँदैन ।

•    बाँध संरचनाको सम्झौता सरकारबीच हुनु पर्दछ । तेस्रो पक्ष कुनै व्यक्ति वा कम्पनीबीच हुने सम्झौताले कार्यान्वयनमा असहजता, अनिश्चितता र सुरक्षामा बाधा आउन सक्ने हुनाले सरकार–सरकारबीच नै सम्झौता हुनु पर्दछ ।

उल्लिखित वस्तुस्थितिको आधारमा नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय आपूर्ति, कम लागत, सुदृढ पूर्वाधार, बजारको सहज पहुँच, क्षेत्रगत समन्वय तथा सहयोग, नवीन प्रविधिको उपयोग र सरकारको नीतिगत स्थायित्व एवम् कार्यान्वयनमा सहज तथा सरल प्रक्रिया नै ऊर्जा विकास उचित बाटो हो ।

स्रोतहरू

१.    नेपालका संविधानहरू 
२.    जलस्रोत ऐन तथा विधेयक 
३.    विद्युत् ऐन तथा विधेयक
४.    आर्थिक सर्भेक्षणहरू
५.    नेपाल पावर सेक्टर कन्ट्री रिपोर्ट २०२४, इन्टर डिसिल्पिनरी एनालिस्ट २०२५
६.    दि स्टेट अफ इनर्जी युज इन इन्डष्ट्रिज एण्ड इन्टरप्राइजेज इन नेपाल इन्टरडिसिल्पिनरी एनालिस्ट
७.    महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन
८.    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिवेदन 
९.    राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन

लेखक पूर्व-सचिव, नेपाल सरकार तथा पूर्व–महालेखापरीक्षक हुन् ।