विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ४६३६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २४६४ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५१ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १५०६३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १९०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४०१३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३२ मे.वा.
२०८० फाल्गुण २१, सोमबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । ललितपुरको एकान्तकुना बस्ने गृहिणी उषा लोहनीले पछिल्लो ३ वर्षदेखि विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिरहेकी छन् । यसको प्रभावकारिता बारे उनी भन्छिन्, ‘प्रयोग गर्न सजिलो, समयको बचत र खर्चको तुलनामा ग्यासभन्दा सस्तो पनि छ तर बिग्रेपछि नजिकै मर्मत गर्ने ठाउँ छैन ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढे पनि यसले उषालाई जस्तै सहरका धेरै गृहिणीलाई समस्या पारेको छ । परम्परागत ऊर्जा र आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको प्रयास भइरहे पनि उपयोगपछि देखिने समस्या समाधानका उपाय नहुँदा यसको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन ।

सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको तर बिग्रेपछि मर्मत–सम्भार गर्ने ठाउँको कमी र दक्ष जनशक्ति अभावले उपयोगमा आइसकेका क्षेत्रमा समेत यो निष्प्रभावी भइरहेको छ । विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्था, स्वच्छ भान्साको प्रवर्द्धन, समय र खर्चको बचत हुने हुँदा विद्युतीय चुलोमा आकर्षण बढ्दो छ तर अनियमित विद्युत् आपूर्ति तथा मर्मत–सम्भार गर्ने ठाउँको कमीले गर्दा फेरि पनि यो प्रयोगमैत्री हुन नसकेको प्रयोगकर्ताहरूले बताउने गरेका छन् ।

विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले बजेटमार्फत केही योजना तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनका बेलामा घोषणा गरेका दस्तावेजमा पनि विद्युत् खपत र विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समावेश छन् तर मर्मत केन्द्र र आवश्यक जनशक्ति सँगसँगै उत्पादन गर्दै जानुपर्नेमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारै बढिरहेको तर मर्मत गर्ने स्थान नहुँदा धेरै नागरिकहरू यस्तो अभ्याससँग घुलमिल हुन नसकेका नायव कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । यस विषयमा केन्द्र कार्यक्रम तयार गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

सरकार तथा व्यवसायीहरू चुलोको प्रयोगमात्र बढाउने र प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ लाग्दा मर्मत, सम्भारको पाटो ओझेलमा परेको नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली घिमिरेले बताए । ‘देशभित्र विस्तारै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दैछ, सर्वसाधारणहरू परम्परागत ऊर्जाबाट ग्यासतर्फ र ग्यासबाट विद्युतीय चुलोतिर जाँदैछन्,’ उनले भने, ‘प्रयोग बढे पनि समस्या आउँदा मर्मत गर्ने ठाउँ र जनशक्ति नहुँदा समस्या हुन थालेको छ ।’

विद्युतीय चुलो प्रयोग तथा प्रवद्र्धन गर्न अब सचेतनाका कार्यक्रमसँगै यससम्बन्धी शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरेर विद्यालय तहबाटै लागू गर्न जरुरी रहेको घिमिरेको भनाइ छ । दक्षिण ललितपुरका विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकामा यस विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफलसमेत सुरु गरिएको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म देशका ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको दाबी गरेको छ । यद्यपि, गुणस्तरीय आपूर्ति हुन नसक्दा अर्धसहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको पहुँच पुगेको छैन ।

सरकारी कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारी बजेट तथा कार्यक्रममा ‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियानलाई व्यापकरूपमा कार्यान्वयन गरी गुइँठा र एलपी ग्यास विस्थापित गर्ने उल्लेख छ । महानगर, उपमहागर, नगरपालिकाका सबै सार्वजनिक संस्थानमा विद्युतीय चुलो जडान गर्ने पनि घोषणा छ । जसअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिए पनि समस्या समाधानका विकल्पहरू नसमेटिएको घिमिरे बताउँछन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) मार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म २२ हजार ६ सय ९९ विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको छ । सुरुका २ वर्ष चुलोको कूल लागतमध्ये ४० प्रतिशत केन्द्रको अनुदान र ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार तथा प्रयोगकर्ताले बेहोर्ने गरी खरिद तथा वितरण गरिएको थियो । तेस्रो वर्ष चुलो खरिद गर्न ८० प्रतिशत केन्द्र र २० प्रतिशत स्थानीय सरकारको अनुदान तथा आवश्यक भाडा प्रयोगकर्ताले नै किन्नुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

जनशक्ति उत्पादनको प्रयास

विद्युतीय चुलो प्रयोग र यसबाट निम्तिने समस्या समाधानका विषयमा केन्द्र, स्थानीय निकाय तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अग्रसर हुन थालेका छन् । भान्सामा काम गर्ने महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुलो मर्मत तालिम आवश्यक रहेको ऊर्जा वातावरणका लागि महिला सञ्जाल, नेपाल (बोनि) की अध्यक्ष कला तिमल्सिनाले बताइन् ।

‘सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गरिरहँदा बोनिले मर्मतका लागि तालिम प्रदान गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘घरयासी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पहुँचयोग्य बनाउन महिलाहरूलाई नै तालिम दिँदै आएका छौं ।’ मर्मत सेवाले महिलालाई थप हौसला प्रदान गर्नेमा बोनी विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा १० जिल्लाका २६ महिलाहरूलाई चुलो मर्मतसँगै राइसकुकर, ग्रान्डर तथा इलेक्ट्रिक जग मर्मतको तालिम दिइएको थियो । उता, सरकारले आगामी ५ वर्षमा ५ लाख विद्युतीय चुलो विवतरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार घरभित्रको प्रदूषणका कारण रोग लागेर वार्षिक करिब ३० हजार मानिसहरूको मृत्यु हने गरेको छ । यस्तै, वार्षिक २२ हजार महिलाको मृत्यु घरभित्रको धूवाँका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ । चुलोको प्रयोगले धुवाँ प्रदूषणबाट दम, खोकी, फोक्सोको समस्यासमेत नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । बालबालिका, महिला र वृद्ध अवस्थाका मानिसहरू धेरै समय घरधित्रै बस्ने भएकोले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था धूवाँका कारण खराब हुनबाट बच्नका लागि उपयुक्त विकल्प भनेको नै विद्युतीय चुलो हो ।

खर्च कटौती

विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा एलपी ग्यासको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा ६० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ३५ देखि ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ तर सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेलाई घरधनीले प्रतियुनिट १४–१५ रुपयाँसम्म लिने गरेकाले बढी खर्च लाग्ने देखिएको हो ।

भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले मंसिर १५ गते पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पनि एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ बढेर आएको छ । अहिले ग्यास प्रतिसिलिण्डर १८०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । खुद्रा पसलेले नै घरसम्म पु¥याउँदा थप ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् । यसरी, आकाशिँदै गएको ग्यासको मूल्यको तुलनामा बिजुली बढी किफायती देखिन्छ ।

पुँजीको बचत

नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ लाख ३६ हजार ५ सय ६६ मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्दा ६१ अर्ब रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गर्नु परेको थियो । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा झण्डै दोब्बर हो । अघिल्लो वर्ष ४ लाख ८१ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन ग्यास आयत गर्न ३४ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई बुझाउनु परेको थियो ।

सहरमा मात्र नभएर ग्रामिण क्षेत्रमा समेत ग्यासको खपत बढ्दै गएकोले बर्षेनि आयात वृद्धि हुँदै गएको निगमले जनाएको छ । अहिले बजारमा मासिक एक लाख २५ हजार ग्यास सिलिन्डर खपत हुने निगमको तथ्याङ्क छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भारत पठाउनुपर्ने बाध्यताबाट बाहिर निस्किन स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युत्को खपत बढाउन सके विदेशिने पुँजी रोकिन सक्छ । सहरदेखि गाउँसम्म गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता भएको खण्डमा उल्लेखित समस्याको दिगो समाधान गर्न सकिन्छ ।

खपत वृद्धि

विद्युत् खपत बढाउने मुख्य आधार औद्योगिक क्षेत्र नै हो तर यसतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारी योजना अनुसार नभए पनि पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रको खपतको दायरा फराकिलो हुँदै गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘चालू आर्थिक वर्षभित्र स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट मात्र करिब ८५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिँदैछ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसो हुँदा, विद्युत् खपतको अभियानलाई तीव्रता दिनुको विकल्प देखिँदैन ।’ होङ्सी तथा ह्वासिन सिमेन्ट, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज लगायत उद्योगमा मागअनुसार प्राधिकरणले बिजुलीको आपूर्ति व्यवस्था गरेकोले अबका दिनमा खपत बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक अन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रको अध्ययनले हरेक घरले ग्यास विस्थापित गर्ने हो भने १००० देखि १५०० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्न सक्ने देखाएको छ ।

ऊर्जा दक्षता

विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिरहँदा यसको दक्षता र प्रभावकारितामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले विशेषगरी, इन्डक्सन, इफ्रारेट र हट प्लेट जस्ता विद्युतीय चुलो भित्रिएका छन् । बजारमा उपलब्धमध्ये इन्डक्डसन बढी दक्षतायुक्त, किफायती र सुरक्षित रहेको प्रयोगकर्ताको अनुभव छ; ‘नेपालको विद्युतीय चुलोको मापदण्ड’ अुनसार पनि इन्डक्सन नै बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।

महसुल

सरकारले अहिले मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । यसबाट करिब २६ लाख ग्राहक लाभान्वित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, सिँचाइका ग्राहकलाई पनि महसुलमा करिब ४० प्रतिशत छुट दिइएको छ । उता, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो सन्दर्भमा, विद्युतीय चुलो मार्फत विद्युत् खपत बढाउने हो भने महसुल सस्तो हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यस्तै, विभिन्न सामाजिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले कम महसुल दर निर्धारण गरी चुलो आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

चुनावी बाचा

२०७९ साल मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीति दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति घोषणा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को घोषणामा इन्धन व्यापकरूपमा आयात कटौती गर्न देशमा उत्पादित यतै खपत गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने र सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । यस्तै, नेकपा एमालेले अवस्वस्थकर, महँगा आयातित इन्धन तथा परम्परागत ऊर्जालाई बिजुली मार्फत प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

२०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावका बेला पनि एमालेले भान्सामा विद्युतीय चुलो लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने घोषणा गरे थियो । त्यतिबेला, नेपाली काँग्रेसले सबै घरपरिवारले विद्युत्बाट खाना पकाउने वातावरण सिर्जना गर्ने बाचा गरेको थियो भने माओवादीले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जनतामा विद्युत् उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई निशुल्क चुलो उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो ।

गैरसरकारी क्षेत्रको प्रयास

विद्युतीय चुलो उपयोग बढाउन गैरसरकारी संस्था तथा व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न अभियान एवम् कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । यिनले विभिन्न कार्यक्रम गरी अनुदानमार्फत चुलो खरिद बिक्री गरिरहेका छन् । हालसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा २२ हजारभन्दा बढी चुलो वितरण गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा करिब ३० हजार घरधुरीमा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको केन्द्रका वायो इनर्जी विभाग प्रमुख रणबहादुर थापाले बताए ।

केन्द्रले काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट आएर स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छुट्टै ८.५ हजार निशुल्क चुलो वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘यसअघि नै वितरण गर्ने योजना भए पनि आयातको जिम्मा पाएको कम्पनीले मागबमोजिम मापदण्ड पूरा नगरेकाले ठेक्का तोडेर पुनः सम्झौता गर्दा ढिला भयो,’ उनले भने, ‘नयाँ ठेकदारले माघ पहिलो साताभित्र ल्याइसक्ने छ, चुलो परीक्षणपश्चात् गुणस्तर प्रमाणीत भयो भने माघभित्रै वितरण गरिनेछ ।’

यसैगरी, नेपाल सामुदायिक विद्युत्् महासंघले विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामुदायिक विद्युतीकरण भएका क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो वितरण तथा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । महासंघले ‘विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान’मार्फत करिब ४ हजार चुलो वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।

विद्युतीय चुलो आयातको अवस्था


स्रोत–भन्सार विभाग
*२०७९/८० को साउनदेखि कात्तिकसम्म
 
चुलोको मापदण्ड

नेपालमा विद्युतीय चुलो उत्पादन तथा व्यापारका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र क्लिन कुकिङ एलायन्स लगायतको सहयोगमा मापदण्ड तयार भएको छ ।

एनएस ६५४ घरयासी र विद्युतीय उपकरणहरू

सुरक्षा भाग १ : साधारण आवश्यकता

राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार घरायसी प्रयोजनमा आउने विद्युतीय उपकरणको रेटेड भोल्टेज २५० भोल्ट सिङ्गल फेजमा र बहुफेजमा ४८० भोल्ट हुनुपर्नेछ । घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूमा सुरक्षाका लागि २५ भन्दा बढी प्राविधिक प्रावधानहरू पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । विद्युतीय झड्का विरुद्धको सुरक्षालाई आधार मानेर उपकरणहरू ५ वर्गमा विभाजित गरिएको छ ।

उपकरणमा हुनुपर्ने संकेत

भोल्टमा निर्धारित भोल्टेज वा भोल्टेजको सीमा, फ्रिक्वेन्सी, विद्युत् शक्ति, निर्माणकर्ता र जिम्मेवार बिक्रेताको नाम र ट्रेडमार्क, क्लास ११ र १११ मा गुणस्तर चिन्ह सिम्बोल आइइसी ६०४१७–५०१८ (२०११–०१) हुनु पर्नेछ ।

एनएस घरायसी र विद्युतीय उपकरणहरू

सुरक्षा भाग २ : पोर्टेबल इन्डक्सन हब

घरको भान्सामा प्रयोग हुने इन्डक्सन हबका लागि रेडेट भोल्टेज सिङ्गल फेजका लागि २५० भोल्ट र अन्य उपकरणका लागि ४४० भोल्ट हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । यसको सुरक्षाका उपकरणहरूलाई ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । हरेक इन्डक्सनमा जेनेरेटरको पावर इन्पुट वा करेन्ट निर्धारित हुनुपर्छ । हबको सतहले सेरामिक र त्यस्तै वस्तुले बनेका चापलाई बहन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । हबको निर्माण गर्दा टच कन्ट्रोलहरू नचाहेको अवस्थामा आफै सञ्चालन हुने खालको हुनु हुँदैन । हबको सतहमा भाँडो राखिसकेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने गरी निर्माण गर्नुपर्छ ।

एनएस ५६३ घरायसी इन्डक्सन हब

इन्डक्सन हबलाई ऊर्जा दक्षताका आधारमा ५ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ; जसअनुसार क्लास १ ले उच्च र क्लास ५ ले न्यून ऊर्जा दक्षता जनाउँदछ ।

तापीय दक्षता

१२०० वाटभन्दा बढी र कम क्षमताका लागि ऊर्जा दक्षताको तह

एनएस ५६२ः  घरायसी र समान उपकरणहरू
सुरक्षा भाग २ : हटप्लेट्स

यस मापदण्डमा घरायसी विद्युतीय पोर्टेबल हटप्लेटको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । हटप्लेटको अधिकतम रेटेड भोल्टेज २५० भोल्ट हुन्छ, यसका लागि उपकरणहरू तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । भाडा सफा गर्ने क्रममा सुरक्षाका दृष्टिले कतिसम्म पानीमा डुबाउन सम्भव हुन्छ, त्यही अनुसार बुझ्ने गरी संकेत राख्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणका क्रममा उपकरण तताउने तत्वहरू बलियोसँग टेकाएको हुनुपर्छ, जसको तल्लो भागमा कुनै खुल्ला ठाउँ छोड्नु हुदैन ।

निचोड

एइपिसीका अनुसार अझै पनि गुइँठा, दाउरा तथा परम्परागत इन्धनमा निर्भर हुने जनसङ्ख्या ६५ प्रतिशत छ । सन् २००९ मा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग ०.७ प्रतिशत रहेकोमा सो दर बढेर हाल ३ प्रतिशत पुगेको छ । विस्तारै मुलुक परम्परागतबाट स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । २० वर्ष अगाडि खाना पकाउनका लागि सबभन्दा सस्तो मट्टितेल र महँगो बिजुली थियो । अहिले, बिजुली सस्तो भएको छ । विस्तारै स्वच्छ र बिजुलीयुक्त भान्साहरू बढ्दै गएका छन् ।

सरकारले सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउने आधारभूत स्रोतको रूपमा विद्युतीय चुलोमा जाने लक्ष्य राखेको छ । यसको प्रयोग बढाउन आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार, मर्मत सम्भार, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले पनि यसतर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प देखिँदैन । पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै नेपालका लागि विद्युतीय चुलो नयाँ भएकोले यसको प्रयोग, पार्टपुर्जाहरू सम्बन्धी जानकारी वा ज्ञान बढाउन विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

(यो फिचर समाचार २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशन भएको ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit