ऊर्जा खबर
कोप २७ जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का सदस्यहरूको २७औँ बैठक हो । वार्षिकरूपमा हुने यो बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त कदम चाल्नका लागि सो महासन्धिका १९८ सदस्यलाई एउटै मञ्चमा भेला गराउँछ ।
सो बैठकमा सहभागी मुलुकका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण (पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी), जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा परेको प्रभावसँग अनुकूलन, र जीवाश्म इन्धनबाट टाढिन र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सामनाका लागि सबल बन्न प्रयासरत विकासोन्मुख देशहरूलाई वित्तीय सहायताबारे छलफल गर्छन् ।
पहिलो राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । सन् २०१५ मा भएको ऐतिहासिक कोप२१ बैठकमा सहभागी मुलुकहरूले पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरे । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कोशेढुंगा मानिने यस सम्झौताअनुसार हरेक मुलुकले उत्सर्जन कम गर्ने र अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्छ । ग्लोबल वार्मिङ (विश्व तापक्रम) लाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा २ डिग्री सेल्सियस तल राख्ने सामूहिक प्रयास सफल बनाउन यसो गर्न लागिएको हो । उनीहरूले बढ्दो तापक्रमलाई १.५ सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि तय गरेका छन् ।
२७औँ सम्मेलन इजिप्टले शार्म एल–शिखमा ६ देखि ८ नोभेम्बर २०२२ मा गर्दै छ ।
जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी लिने सन्दर्भमा कोप२७ एउटा ‘गर–या–मर’ जस्तै अवस्थामा हुँदै छ । बढ्दो तापक्रमलाई १.५ सेल्सियसमा कायम राख्ने योजनाअनुरुप विश्व अघि बढ्नसकेको छैन । उपलब्धि हासिल गर्ने हालसम्मको यात्रामा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भएका घटनाक्रमबाट नयाँ कठिनाइहरू थपिएका छन् ।
कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा निरन्तर पारेको मार र युक्रेनमाथि रसियाको अतिक्रमण तथा विभिन्न विपद्को रुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गर्दा डिकार्बनाइजेसन (निरकार्बनीकरण) गर्ने र जलवायुमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि गर्ने पहलकदमीमा झन् ठूला बाधा सृजना भएका छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा पेरिस सम्झौता असान्दर्भिक हुने संघारमा पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्सानीलाई सामना गर्नका लागि विकासोन्मुख देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने कोप२७ को सफलता जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई जीवन्त राख्नका लागि पनि जरुरी छ ।
गत वर्ष ग्लास्गो, स्कटल्यान्डमा भएको २६औँ सम्मेलन ग्लास्गो जलवायु सम्झौता गरी सम्पन्न भएको थियो । यस सम्झौतामा व्यापकरुपमा फैलिएका कोइलाबाट उत्पादित ऊर्जालाई ‘कम गर्दै जाने’ र जीवाश्म इन्धनका लागि दिइने अनुदानलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आर्टिकल ६ अन्तर्गत भनी चिनिने प्रावधानअन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नका लागि कोप२६ मा पेरिस नियमपुस्तिका पनि तयार गरिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनकै कारण स्थायीरुपमा र फर्कन नसकिनेगरी भएका क्षति सामना गर्नका लागि विकसित देशबाट प्राप्त हुने सहयोग तीव्र पार्न आवश्यक वित्तीय सहयोगमा प्रगति हुन नसक्नु कोप२६ मा विकासोन्मुख देशका लागि एउटा मुख्य निराशाको विषय बनेको थियो । ग्लास्गो जलवायु सम्झौताले यो हानि नोक्सानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार त गर्यो तर त्यसबारे वित्तीय सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कुनै ठोस कदम चालेन ।
हिमालय शृंखलालगायतका पर्यावरणीयरुपमा संवेदनशील क्षेत्रमा हुने खडेरी, अस्वाभाविकरुपमा शक्तिशाली देखिएका तुफान तथा अन्य विपद, अनियमित मौसम र बदलिँदो वर्षाचक्रजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट सृजित खतराबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशहरूमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पर्छन् । जलवायु परिवर्तनबाट सृजित बसाइसराइ तथा विस्थापनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रमा दक्षिण एसिया पर्दछ ।
सन् २०२१ को एक अध्ययनका अनुसार भारत चरम मौसमी घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सातौँ देश हो । जलवायु परिवर्तनको असर झन् झन् गम्भीर र अझ छिटो छिटो भइरहेको छ । विनाशकारी बाढीका कारण पाकिस्तानमा कम्तीमा ३ करोड ३० लाख मानिस प्रभावित भएका छन् भने १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति भएको छ । केही महिनाअघि उत्तरपूर्वी भारत र बंगलादेशमा आएको बाढीका कारण लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जन ध्वस्त हुनुका साथै उनीहरू विस्थापित भए ।
चरम मौसम सामना गरिरहेका समुदाय र यसमा अनुकूलन हुनका लागि आर्थिक स्रोत नभएका मानिसहरूका लागि विश्व तापक्रमलाई न्यून गर्नु जीवन–मरणको विषय बनेको छ । अन्य अधिकांश विकासोन्मुख देशका लागि जस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन सहज बनाउन तथा पेरिस सम्झौताका प्रतिबद्धता पूरा गर्न धनी देशबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहायतामा निर्भर छन् ।
गत सेप्टेम्बरमा भारतका केन्द्रीय वातावरण मन्त्री भुपेन्द्र यादवले इजिप्टमा हुने कोप२७ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि नोक्सानीको विषय नै छलफलको मुख्य एजेन्डा बन्ने बताए । पाकिस्तानले पनि यस वर्षको जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेन्डा हानि नोक्सानी नै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कोप २७ मा हुने वार्ताका क्रममा जोखिम व्यहोरिरहेका मुलुकले विकसित देशलाई हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिन दबाब दिनेछन् ।
याे लेख द थर्ड पाेल डट नेटबाट साभार गरिएकाे हाे ।
