ऊर्जा क्षेत्रमा ‘खुला पहुँच’को बहस : निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अवसरसँगै अनेकौँ चुनौती

काठमाडौँ । नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा ‘खुला पहुँच’को अवधारणाले अवसर तथा चुनौती दुवै सिर्जना गर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगद्वारा जारी खुला पहुँच निर्देशिकाले विद्युत्‌ पूर्वाधारलाई अलग गर्दै सबैका लागि समान र भेदभाव रहित पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखे पनि यसका थुप्रै चुनौतीहरूसमेत रहेको बताइएको हो ।

मंगलबार (फागुन १२ गते) ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको 'ऊर्जा नीति संवाद'को बाइसौँ शृङ्खला अन्तर्गत ‘विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच र नेपाली निजी क्षेत्रका लाग अवसर’ विषयक प्रस्तुति गर्दै  सरोज कोइरालाले यस क्षेत्रका चुनाैतीका विषयसमेत औँल्याएका थिए । सो छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सम्भावना, चुनाैती र अवसरबारे चर्चा गरेका थिए ।

प्रस्तुतिका क्रममा कोइरालाले सन् १९९० को दशकबाट सुरु भएको खुला पहुँचको अवधारणाले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली जस्ता प्राकृतिक एकाधिकार भएका व्यवसायको स्वामित्व र प्रयोगलाई अलग गर्ने सुदृढ नियामयकी पद्धति स्थापना गर्ने बताए ।

'आयोगको निर्देशिकाले खुला पहुँचलाई अवधिका आधारमा तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ, एक वर्षसम्म अल्पकालीन, एकदेखि पाँच वर्षसम्म मध्यकालीन र पाँच वर्षदेखि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को पूरा अवधिसम्म दीर्घकालीन खुला पहुँचको व्यवस्था छ,' उनले भने, 'यो सुविधा लिन ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना प्रवर्द्धक, १ मेगावाटसम्मका क्याप्टिभ उत्पादक र ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् माग गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताहरू योग्य हुने छन् ।'

वितरण र व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूले पनि यो सुविधा लिन सक्ने उनले प्रस्तुतिका क्रममा उल्लेख गरेका थिए ।

कोइरालाको प्रस्तुति अनुसार खुला पहुँच सुविधाका लागि विभिन्न सीमासहितका ९ प्रकारका शुल्क तोकिएका छन्, जसमा प्रतियुनिट प्रसारण शुल्क रु. ०.२३०, वितरण शुल्क रु. २.२५६०, सञ्चालन शुल्क प्रतिमेगावाट प्रतिदिन रु. ५०० र सेड्युलिङ शुल्क प्रतिदिन रु. ५०० रहेका छन् ।

खुला पहुँचको सेवा विस्तार हुँदा उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट शुल्क करिब रु. ९.१ पर्न जाने अनुमान गरिएको छ, जसमा क्रस–सब्सिडी सरचार्ज रु. २ र अतिरिक्त सरचार्ज रु. ४.६० रहेको छ । यद्यपि, आफैँले प्रयोग गर्ने गरी विद्युत् लैजाने क्याप्टिभ प्रयोगकर्तालाई यस्तो सरचार्ज नलाग्ने हुँदा उनीहरूका लागि यो सेवा प्रतियुनिट करिब रु. २.४८६ मा उपलब्ध हुन सक्ने कोइरालाको विश्लेषण थियो ।

यस प्रणालीले औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढाउने, विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक दक्षता सुदृढ गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि एकल खरिदकर्ता (प्राधिकरण) प्रतिको पूर्ण निर्भरता अन्त्य हुने उनको विश्वास छ । यसरी प्रत्यक्षरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री (निर्यात) गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सशक्त नियामक, स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालक र वित्तीयरूपमा सक्षम प्रसारणकर्ताको आवश्यकता पर्ने उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा उल्लेख गरे ।

खुला पहुँचका सम्बन्धमा हाल देशको ऊर्जा क्षेत्रमा अनेक किसिमका भ्रमसमेत सिर्जना भएको बताउँदै उनले वास्तविकतामा त्यस्तो नहुने प्रस्ट्याए । ‘यो प्रणालीले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा असर गर्दैन,’ उनले थपे, ‘बरु यसले भविष्यको ऊर्जा बजार प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँचको अधिकतम लाभ लिन, प्राविधिकरूपमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, खपत परिमाण बढाउन तथा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन सघाउँछ ।’

यो अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रारम्भिक चरणमा केही नदेखिने लागत (हिडन कस्ट) आउन सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले सावधानीपूर्वक लगानी र रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने उनको सुझाव थियो । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच लागु गरी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दिशानिर्देश अनिवार्य रहेकोमा जोड दिँदै उनले यसकाे लाभ–हानी सरकारले व्यहोर्नु पर्ने धारणा राखे ।

विद्युत् नियमन आयोगले कानुन अनुसार आफूले पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै ‘खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याएको र यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको  जोड थियो ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले कार्यक्षेत्र पृथकीकरण गरी प्रसारण प्रणाली सञ्चालनको छुट्टै निकाय स्थापित नहुँदै खुला पहुँच सेवा सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे । ‘पिपिए गरेका आयोजनाको जडित क्षमता नै १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुगिसकेको अवस्थामा आफैँले खरिद गर्ने विद्युत् प्रवाह गर्न पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको जगजाहेर छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला खुला पहुँच सेवा कसले प्रयोग गर्न पाउला भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।’

अर्कोतर्फ, जलविद्युत्‌को उत्पादन लागत नै बढी परिरहेको सन्दर्भमा खुला पहुँच सेवाअनुसार विद्युत् प्रसारण गर्न प्रतियुनिट शुल्क ८ देखि ९ रुपैयाँसम्म लाग्यो भने यो सेवा निजी क्षेत्रका लागि आर्थिकरूपमा सम्भाव्य नहुने उनको ठम्याइ छ । ‘भारतको प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ६० देखि ७० पैसा भारुभन्दा बढी छैन,’ उनले थपे, ‘त्यसो हुँदा यो सेवालाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउनुको विकल्प छैन ।’

सोही क्रममा प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय खडा गरेपछि मात्र खुला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने भनिँदै आएकोमा त्यसो नभएको गुनासो गरे । प्रसारण सेवा शुल्क ‘बुक्ड क्यापासिटी’मा लगाउनु उचित हुने उनको सुझाव थियो । यस्तै, विद्युत्‌को आपूर्ति (पोइन्ट अफ डेलिभरी) र जडान (पोइन्ट अफ कनेसक्सन) दुई छुट्टै विन्दु भएकाले यो सेवा लिन जडान सम्झौता अवश्यक छ/छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । 

ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स (ग्रीन) का अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा विज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीले असाध्यै सङ्कुचित, सीमितापूर्ण तथा जटिल व्यवस्था राखेर खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका ल्याइएको भन्दै आलोचना गरे ।

एनएमबी बैंकका दिगाे बैंकिङ विभाग प्रमुख दिनेश दुलालले आयोजनामा ऋण लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका हुने बताउँदै सुविधा लिनेले शुल्क तिर्ने सुनिश्चितता समेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा अभियान्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्राधिकरणले कि प्रस्ताव आएका जति सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने कि भने खुला पहुँच सुविधा मार्फत निजी क्षेत्र आफैँले आफ्नो उत्पादन (विद्युत्) बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका करिब ५० भन्दाबढी विज्ञ तथा जानकारहरूको उपस्थिति थियो ।