'जङ्गल जलाएर होइन, फोहोर रूपान्तरण गरेर ऊर्जा'

काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक कात्तिक ८ गते बायोमास एक्सन डे २०२५ मनाइएको  छ । उक्त अवसरमा नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल (रिकोन) र बायोमास इन्टरप्रेनियर्स एसोसिएसन नेपाल (बीन) ले १० बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै, नेपाललाई स्वच्छ, आधुनिक र सर्कुलर बायो-इनर्जीमा क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता बनाउन राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको घोषणा गरे ।

सोही क्रममा बायोमासको अपार सम्भावना रहेको र यसको वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजार रहेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । कार्यक्रममा भएको प्रस्तुतिकरणका अनुसार नेपालमा ६५ लाख हेक्टर वन क्षेत्र, २३–२५ लाख हेक्टर व्यवस्थापनयोग्य क्षेत्र, ५० लाख टन वार्षिक बायोमास (झाडी/झुर्रा/वन फोहोर) र ४२ लाख टन पेलेट सम्भावना रहेको छ । साथै, खुद्रा मूल्यअनुसार १०५ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजार सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जैविक ऊर्जालाई राष्ट्रको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 'हरित हाइड्रोजन तत्काल सम्भव देखिँदैन, त्यसैले स्वच्छ तापीय ऊर्जाका लागि बायोमास नै व्यवहारिक विकल्प हो,' उनले भने ।

सोही क्रममा केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायण अधिकारीलर् एलपीजी र काठ दाउराको प्रयोग घटाउन, आधुनिक बायो-इनर्जी विस्तार अनिवार्य रहेको बताए । उनका अनुसार करिब ८२% राष्ट्रिय ऊर्जा खपत घरायसी/औद्योगिक तापीय ऊर्जामा खर्च हुन्छ ।

यस्तै, रिकोनका निवर्तमान अध्यक्ष गुणराज ढकालले नीतिगत सहुलियतबिना जैविक ऊर्जा विस्तार सम्भव नरहेको बताए । भ्याट हटाउनुपर्ने, को-फायरिङ अनिवार्य हुनुपर्ने तथा बायोमास टास्क फोर्स गठन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आरईका अध्यक्ष सन्तोषमणि नेपालले हरियो वन नेपालको धन हो तर नीतिगत अवरोधका कारण वनजन्य अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन नसकिएको बताए । 'सरकारी वनको योगदान ७%, सामुदायिक वन १०%, निजी वन ८३% छ  अब वनजन्य अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्ने बेला आएको छ,' उनले भने ।

यसैगरी, बायोमास क्षेत्रमा क्रियाशील परामर्शदाता वैभवकुमार ठाकुरले बायोमासको अपार सम्भावना रहेको र कच्चा पदार्थ खेर गइरहेको बताए । पेलेट, ब्रिकेट, कोइला जस्ता स्रोतहरू भारतसम्म निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । उता काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डा. विमप्रसाद श्रेष्ठले जैविक ऊर्जा नेपालकै अर्थतन्त्र, रोजगारी, तथा उद्यमशीलताका लागि निर्णायक क्षेत्र बन्न सक्ने बताए ।

यसबाहेक नगरपालिका फोहोर, कृषि अवशेष, खाद–मानव फोहोर, चिउरा/बीयर उद्योगबाट आउने जैविक फोहोर आदि मिलाएर नेपालले सर्कुलर बायो इकोनमीमा ठूलो उद्योग विकास गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालियो । कार्यक्रममा वन दाउरा प्रयोगको अन्त्य गर्न माग गर्दै अभियानकर्मीहरूले विभिन्न मागहरू राखेका छन् ।

•    हरियो काठ, दाउरा र कच्चा वनजन्य बस्तुलाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन तुरुन्त रोक्नुपर्छ।

•    वन संरक्षणको नाममा अवसर गुमाउँदै आएको अवस्थालाई सुधार गर्न नीति परिमार्जन आवश्यक छ।

•    वन फोहोर, झाडि–झुर्रा, कृषि अवशेष र नगरपालिका जैविक फोहोरलाई ऊर्जा स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने ।

कोइला निर्भरता घटाइ आधुनिक बायो-इनर्जीमा रूपान्तरणः विज्ञहरूले औद्योगिक क्षेत्रको तीव्र कोइला निर्भरतालाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, वायु प्रदूषण तथा आयात व्यवस्थापनका लागि ठूलो चुनौती रहेको औँल्याइएको थियो ।
आधुनिक प्रविधि अपनाउन निम्न विकल्पहरू प्रस्तावसमेत गरेका छन् :

•    पेलेट, ब्रिकेट, बायोग्यास, कम्प्रेस्ड बायोग्यास र बायोचार

•    ब्रिक उद्योग, सिमेन्ट, डेरी तथा फूड–वेभरेज उद्योगमा ७–२०% को–फायरिङ अनिवार्य

•    ब्वायलर रूपान्तरणका लागि सरकारी अनुदान मोडल आवश्यक

‘बायोमास प्रवर्द्धनका लागि १० बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र’

१.    औद्योगिक क्षेत्रका लागि को–फायरिङ अनिवार्य (७–२०% मिश्रित इन्धन)

२.    स्वच्छ बायोमास (पेलेट/ब्रिकेट) मा VAT हटाउनुपर्ने

३.    ब्वायलर रूपान्तरणका लागि अनुदान तथा वित्तीय प्रोत्साहन

४.    नगरपालिका फोहोरबाट ऊर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार

५.    कार्बन क्रेडिट प्रणाली तुरुन्त सञ्चालन

६.    राष्ट्रिय बायोमास टास्क–फोर्स गठन

७.    बायोमास एक्सन प्लान २०२६ निर्माण

८.    वन फोहोर संकलन नीति स्पष्ट पार्ने (झाडी/झुर्रालाई ऊर्जा कच्चा पदार्थमा रूपान्तरण)

९.    उद्यमशीलता, MSME, महिला/युवा रोजगारीलाई प्राथमिकता

१०.     २४ नोभेम्बरलाई ‘बायोमास एक्सन डे’ को रूपमा राष्ट्रिय रूपमा मनाइने घोषणा