बहुउद्देश्यीय ठूला जलाशय आयोजनाको विकास ढिलो गर्नु नहुनेमा विज्ञहरूको जोड

काठमाडौँ । दिगो ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत्मा आत्मनिर्भरता, ऊर्जा आयात प्रतिस्थापन र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूला तथा जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको विकास अपरिहार्य बनेको एक कार्यक्रमका विज्ञ वक्ता तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।  हाल निकै कम सङ्ख्यामा जलाशय आयोजना रहेको तथा निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भइसकेका आयोजनामध्ये पनि ठूलो हिस्सा रन–अफ–रिभर (आरओआर) प्रकृतिको रहेकोले ठूला तथा जलाशय आयोजनाको विकास गर्नु अनिवार्य जस्तै बनिसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता आयोजनाले शून्य कार्बन उत्सर्जनप्रति नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको 'ऊर्जा नीति संवाद'को एक्काइसौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (माघ १३ गते) को छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेन्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) का पूर्व–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुनकुमार गौतमले ‘ठूला आयोजना निर्माण : आन्तरिक वित्तीय क्षमता र सम्भावित वित्तीय ढाँचा’ विषयक प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रस्तुतीकरणमार्फत उनले नेपालमा वार्षिक औसत करिब १ हजार ६०० गिगावाट–घन्टा विद्युत् आयात हुने अवस्था रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । खासगरी, हिउँदयाममा विद्युत् उत्पादन घट्ने र माग बढ्ने भएकाले आरओआर प्रकृतिका आयोजनाले हिउँदका माग पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘जलाशय तथा बहुउद्देश्यीय ठूला आयोजनाले यो मौसमी असन्तुलन हटाई हिउँदमा स्थिर आपूर्ति र वर्षायाममा अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्ने आधार तयार गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसै कारण सरकारले विभिन्न आवधिक योजनामार्फत कर्णाली– चिसापानी, बूढीगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी, मध्य अरुण, माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको देखिन्छ ।’

सरकारी कार्यक्रम तथा नीति दस्ताबेजहरूमा ठूला आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको भए पनि कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त रहेको उनको ठम्याइ छ ।  ‘मिश्रित वित्तीय संरचना, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) र नवीन वित्तीय उपकरणको परिकल्पना भए पनि व्यवहारमा ती प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको सीमित वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता, निजी क्षेत्रको न्यून आकर्षण र परम्परागत वित्तीय ढाँचाका कारण ठूलो लगानी जुटाउन जुटाउन कठिन भएकाले प्राथमिकतायुक्त जलाशय, बहुउद्देश्यीय तथा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको हो ।’

ठूला जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय लगानी, निर्माण अवधि, जोखिमलगायत सबैजसो पक्ष बढी वा उच्च हुने भए पनि यसबाट प्राप्त हुने बहुपक्षीय आर्थिक लाभ, दीर्घकालीन ऊर्जा स्थायित्व र औद्योगिक विकास लगायतका कारण यस प्रकृतिका आयोजना निर्माण अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ । 

‘यस प्रकृतिका आयोजनामा सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन गर्न चुनौती भए पनि उपयुक्त नीति, वित्तीय संरचना र संस्थागत क्षमताको विकासमार्फत सफल बनाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

हाल नेपालको आन्तरिक बचत तथा वित्तीय स्रोतको आकार उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएकोले यस्ता आयोजना विकास सम्भव देखिएको उनले बताए । ‘बैंकिङ प्रणाली, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कल्याणकारी कोषहरूमा खर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध छन्,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली को जलविद्युत क्षेत्रमा बढ्दो सहभागिताले पनि यो सम्भव हुने देखाउँछ ।’

वित्तीय स्रोतको उपलब्धता भए पनि लगानी गर्न अनुकूल वातावरण, नीतिगत स्थिरता, प्रशासकीय सरलता, विद्युत् खरिद सम्झौताका स्पष्ट सर्त, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार तथा प्रणालीको मजबुती जस्ता पक्षहरू पनि जलविद्युत् विकासमा निर्णायक देखिने भएकाले यस्ता पक्षसमेत सुदृढ पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जलाशय, बहुउद्देश्यीय तथा ठूला आयोजना निर्माणका लागि परम्परागत वित्तीय ढाँचामा मात्र भर नपरी भायबलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ), ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित लगानी), इपिसिएफ, हाइब्रिड एन्युटी मोडल, लिज फाइनान्सिङ, डिफर्ड पेमेन्ट सिस्टम जस्ता नवीन वित्तीय ढाँचाको प्रयोग आवश्यक भएको उनले औँल्याए । ‘आयोजना आकार, प्रकृति र जोखिमको आधारमा फरक–फरक वित्तीय संरचना अपनाउनु नै व्यावहारिक हुने देखिन्छ,’ उनले भने । 

नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय स्रोत तत्काल बाह्य ऋण वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) बाट मात्र पूरा हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । यद्यपि, उपलब्ध आन्तरिक स्रोत (बैंक, कोष, विप्रेषण र सर्वसाधारणको बचत) लाई उचित नीतिगत व्यवस्था, नियामकीय सुधार र जोखिम व्यवस्थापनसहितको उपाय अवलम्बन गरी परिचालन गर्न सके ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक लगानीको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जाविज्ञ दीपक ज्ञवालीले नेपालमा बनेका तथा बन्न सक्ने सबै ठूला जलाशय आयोजना बहुउद्देश्यीय भए पनि त्यस्ता आयोजनाको लगानीमा सबै विद्युत् उत्पादनको उद्देश्यले मात्रै लगाउँदा आयोजना आर्थिक रूपमा महँगा जस्ता देखिएको धारणा राखे । ‘जलाशय आयोजनाले दिने सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलयातायात, पर्यटन जस्ता सबै लाभका लागि पनि लगानीको हिस्सा बाँडफाँट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुन सके आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुन सक्छन् ।’

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य मधुसूदन अधिकारीले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका कर्मचारी तथा अधिकारीहरूको विविधता भए पनि यस क्षेत्रमा व्यापार र वित्त क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूको कमी हुँदा पनि बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या भइरहेको आफूले पाएको बताए । भारतको ऊर्जा बजारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलगायत नियामकीय निकायका नियमनलाई परिमार्जनसहित लगानी गरेको पैसा फिर्ता लान सक्ने सुनिश्चितता गर्न सके यस प्रकृतिका आयोजनामा लगानी जुट्न सक्ने उनको धारणा थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलाशय आयोजनाको बाँध र उक्त जलाशयको सदुपयोग गरी उत्पादन तथा लाभ लिने अन्य प्रकृतिका आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र दिएर छुट्टाछुट्टै लगानीमार्फत विकास गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यस प्रकृतिका आयोजनाको वित्तीय रूपमा आकर्षक बन्न सक्ने बताए ।

ऊर्जा विज्ञ तथा उद्यमी डा. केपी दुलाल, ऊर्जा विज्ञ राहुल शाहलगायत उपस्थित विज्ञ तथा सरोकारवालाले विभिन्न जिज्ञासा तथा सुझाव राख्दै नेपालमा जलाशय आयोजनाको सन्तुलित विकासका लागि ढिलो भइसकेको बताउन थालेको पनि दशकौँ बितिसकेको भन्दै अब ढिलाइ गर्नु नहुने धारणा राखेका थिए ।