नेपालकाे जलविद्युत् क्षेत्रमा जोखिम बढ्दो, मध्यम जोखिममा छन् अधिकांश कम्पनी

काठमाडौँ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । क्रेडिट रेटिङले हाल अधिकांश कम्पनी मध्यम जोखिममा देखाएको र यस्तो जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूले औँल्याएका हुन् ।

क्रेडिट रेटिङले नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै सबल र सक्षम बनाउने विज्ञहरूले बताएका छन् । बाध्यात्मक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा लाने हो भने यसले सकारात्मक लाभ दिने उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ऊर्जा नीति संवादको अठारौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (कात्तिक ११ गते) को छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा इक्रा नेपाल लिमिटेडकी व्यापार प्रमुख वर्षा श्रेष्ठ र इक्रा नेपालकै रेटिङ विभाग प्रमुख राजीव महर्जनले ‘नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय विश्वस्नीयता’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा व्यापार प्रमुख श्रेष्ठले कुनै पनि कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गराउनु भनेको कम्पनीभित्रको सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्नु भएको बताइन् ।

किलोवाटबाट सुरु भएको नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा अहिले हजारौँ मेगावाटको विकास भइसकेको र अझ यो क्षेत्रमा लगानी आउने क्रम बढेको बताउँदै रेटिङले कम्पनीका विषयमा आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरी सही ठाउँमा लगानीको वातावरण बनाउन सघाउने उनकाे भनाइ छ ।

कार्यक्रममा रेटिङ विभाग प्रमुख महर्जनले रेटिङले कम्पनीमा ऋण लगानी गर्न चाहने बैंक वा शेयर लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई सम्बन्धित कम्पनीका विषयमा सूचना दिने बताए । यसले खास गरी कम्पनीको नगद प्रवाह जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर भविष्यमा कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय योग्यता के हुन सक्छ भन्ने जानकारी लगानीकर्तालाई दिने भनेकोले लगानीका लागि सहज बनाइदिने जानकारी दिए ।

‘गत आर्थिक वर्ष इक्रा नेपालले कुल ४०० कम्पनीको रेटिङ गरेकोमा जलविद्युत् क्षेत्रका ९० वटा (करिब २० प्रतिशत) रहेका थिए,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पछिल्लो समय कम्पनीहरूको रेटिङको स्तर केही खस्किएको देखिन्छ तर धेरैजसोको रेटिङ मध्यम स्तरको भन्ने आएको देखिन्छ ।’

आयोजना कार्यान्वयनको समय बढ्ने, यसले आयोजनाको लागत बढाउने, त्यसअनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री (पिपिए) को दर नबढ्ने वा स्थिर पिपिए दरको व्यवस्था गरिएको, आयोजनामा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बैंकको ऋण लगानी रहने, लागत बढ्दा ऋण तथा त्यसको ब्याज तिर्नमै आम्दानीको धेरैजसो रकम खर्च हुने, प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादनको लागतमा हुने वृद्धि, एकल क्रेतामा भर पर्नुपर्ने भएकाले जस्तोसुकै सर्त पनि मानेर पिपिए गर्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कारणले रेटिङलाई घटाउने उनले बताए ।

कुनै विपद्मा परेर आयोजनालाई क्षति पुग्दा वा निर्माणको अवधि बढ्दा लगानी गरिएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था बैंकहरूले पनि गरिदिने हो भने रेटिङको स्तर राम्रो आउने समेत उनले औँल्याए ।

उल्लिखित अवस्थामा ऋण लागानीकर्ता बैंकले ऋणको साँवा–ब्याज समयमै पाएर समस्या नहुने भए पनि प्रतिफल नपाउँदा स्वपुँजी लगानीकर्तालाई भने घाटा हुने भएकोले लगानी सचेतनाको काम पनि रेटिङले गर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (सोपान) का अध्यक्ष सन्दीप शाहले जविद्युत् आयोजनाको लागत स्थानविशेष फरक पर्ने भएकाले आयोजनापिच्छे नै प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक पर्ने बताए । त्यसो हुँदा आयोजना सञ्चालन खर्च तथा प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादन लागतलाई आधार मानेर रेटिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले ऋण तिर्नका लागि सहज होस् भनेर ऋण सेवा सञ्चित खाता सञ्चालन गरिए जस्तै आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि पनि त्यस्तो छुट्टै खाता चाहिने बताए ।

मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको तथा दिन्छु भनेको सेवा सुविधा नदिएका कारण पनि रेटिङ घटेको बताए । अमेरिकी डलरको तुलना गर्ने हो भने २० वर्षयता जलविद्युत् आयोजनाको लागतमा खासै वृद्धि नभएकोले भन्दै यसले रेटिङलाई घटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा ग्रीन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले आन्दानीको झण्डै ७७ प्रतिशत ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै लगाउनु पर्ने, २२ मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्रलाई ३ मेगावाटमा चलाउनु पर्ने र रेटिङ बढी आउने कम्पनीलाई कसरी हुन्छ चौतर्फी बद्नाम गराउनेतर्फमात्रै लाग्ने प्रवृत्तिका कारण रेटिङको स्तर बढ्न नसकेको बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले जलविद्युत् कम्पनीहरूले दिएको तथ्याङ्क तथा विवरणका आधारमा ऋण लिन तथा सेयर जारी गर्न मात्रै रेटिङ गराउने भएकोले रेटिङ एजेन्सीहरूले भएकोले कम्पनीको समग्र गुणस्तरको रेटिङ गर्न नसक्ने बताए । उनले कानुनी बाध्यताका कारण मात्र अहिले रेटिङ गराउनु परेकोले औपचारिकता पूरा गर्न यो गराउने गरेको समेत बताए ।

इपानका सदस्य कुबेरमणि नेपालले सार्वजनिक तथा सरकारी संस्थानले पनि रेटिङ गराउनुपर्ने बताए ।