विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक १९, सोमबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०३ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइ निर्माण भइरहेको आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा १४ महिनादेखि स्थानीयबाट अवरोध हुँदै आएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोका–२ का संघीय सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेत तथा वडाध्यक्षहरू, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र आयोजनाबीच बुधबार भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो ।

बाह्रबिसे नगरपालिका–५ स्थित आयोजनाको विद्युत््गृहको स्वीचयार्डबाट सोही नगरपालिका–३ स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब ४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये दुई किलोमिटर लाइन निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्दै आएका थिए ।

२२० केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनका लागि १३ वटा टावर निर्माण गरिएको थियो । तर, बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ स्थित पलाँतीका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण आयोजनाले २ किलोमिटर तार तान्न सकिरहेको थिएन । उक्त दुई किलोमिटरमा पर्ने प्रसारण लाइनको मार्गधिकार (राइट अफ वे) मा १२४ जना जग्गाधनीको जग्गा पर्दछ ।

लाइनको २ किलोमिटर दूरीमा ‘राइट अफ वे’का लागि स्थानीयबाट लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जामा विवाद झिकिएको थियो । राइट अफ वेका लागि जग्गा लिँदा जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा २० प्रतिशतसम्म रकम जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको मुआब्जा कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने र अन्य सहयोगको माग राख्दै स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेको प्राधिकरण तथा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीले बताउँदै आएका थिए ।

बुधबार भएको छलफलमा आयोजनाले संस्थापक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गत नगरपालिकामार्फत बाह्रबिसे नगर अस्पताललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ वडालाई पनि समावेश गराई अन्य प्रभावित क्षेत्रलाई जस्तै विकास निर्माण कार्यका लागि सहायता उपलब्ध गराउने, प्रसारण लाइनको मार्गधिकार पर्ने जग्गा तथा संरचनाहरूको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, प्रसारण लाइनको बाँकी रहेको निर्माण तत्काल शुरू गर्ने सहमति समेत भएको बताइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री खड्काले भएका सहमति सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरी आयोजना निर्माणमा रहेका बाँकी काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । सहमति बमोजिम तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङले निर्माण कार्यको आफूले नियमित अनुगमन गर्ने बताए ।  

सांसद बस्नेतले बिगतमा आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूले ठूलो जोखिम लिएको उल्लेख गर्दै हाल स्थानीयले उठाएका जायज मागलाई पूरा गराउन आफूले साथ दिएको बताए । 

स्थानीयको अपनत्व हुने आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका बाँकी काम सम्पन्न गरी आयोजनाबाट तत्काल विद्युत् उत्पादन शुरू गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।

मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएपछि सोही विद्युत् प्रयोग गरी बाह्रबिसे सबस्टेसनलाई चार्ज गरिने छ । निर्माण सम्पन्न भएको मध्य भोटेकोसीबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गर्न संरचना तथा उपकरणहरू परीक्षणका क्रममा पानी हाल्दा सुरुङ चुहिएको दाबी गरिएको थियो । आयोजनाले हाल सुरुङको मर्मत र सुधार गरिसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । आयोजनाबाट असोजभित्र विद्युत्् उत्पादन शुरू गर्ने नयाँ लक्ष्य राखिएको छ । 

आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न हाल अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । २०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनमा पुगेको विद्युत््लाई सोही सबस्टेसनमार्फत १३२ केभीमा झारेर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई बाह्रबिसे सबस्टेसनमा लैजाने काम कम्पनीले अहिले गरिरहेको छ ।

सोही प्रसारण लाइनबाट मध्यभोटेकोसीको विद्युत्् लामोसाँघु सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिने छ । अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था खिम्ती–बाह्रबिसे वा बाह्रबिसे–काठमाडौँ प्रसारण लाइन सम्पन्न नभएसम्म रहने छ । उक्त लाइनहरू सम्पन्न भएपछि सोहीमार्फत् विद्युत् प्रवाह हुने छ । 
मन्त्रीसहितको टोलीले बाह्रबिसे सबस्टेसन र मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।

मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा १२ अर्ब २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लगानी हुनु अनुमान शुरूमा गरिएको थियो । हाल आयोजनाको अद्यावधिक अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १५ अर्ब ३ करोड २ लाख पुगेको छ ।

कम्पनीको जारी पूँजीको ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीमध्ये प्राधिकरणको १० प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत्् कम्पनी लिमिटेडको ३७ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल अरनिको हाइड्रो पावर कम्पनी, सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडको १–१ प्रतिशत शेयर छ ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी समूह ९कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता कर्मचारीको १९.५, संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारीको ३‍.५, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको १, सिन्धुपाल्चोकबासीको १० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत० को शेयर छ । कम्पनीले  साधारण शेयर निष्कासन गरी रकम सङ्कलन गरिसकेको छ । साधारण लगानीकर्ता १० लाख ७५ हजार छन् ।

२०७० सालबाट निर्माण शुरू भएको आयोजना २०७३ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । निर्माण शुरू गरेको ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना ११ वर्षपछि बल्ल प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३