विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ७९८१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ११२६८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४४३६३ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : २५१८५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६३६१२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ० मे.वा.
  • आयात : ० मे.वा.
  • निर्यात : ० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.
  • उच्च माग : ३०१६ मे.वा.
२०८३ कार्तिक १२, बुधबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौँ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । सुरुमा मंगलबार ५ कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

विद्युत् व्यापारका लागि कुल १६ वटा कम्पनीको आवेदन प्राप्त भएको र क्रमश: आशयपत्र प्रदान गर्दै जाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाख प्रमुख सुनिल पौडेलले ऊर्जा खबरसँग बताए । योसँगै विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी हुने आधार तय भएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदारको पहिचान, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक व्यावसायिक तयारी गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादित विद्युत्को दिगो बजार सुनिश्चित गर्नु, विद्युत् व्यापारका नयाँ अवसर पहिचान गर्नु र निजी लगानीको सम्भावना विस्तार गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार तथा बजार विकासका क्षेत्रमा समेत आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्रले अब विद्युत् व्यापारको तयारीमा समेत सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, सीमापार विद्युत् कारोबारको सम्भावना र लगानीका नयाँ अवसर पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आशयपत्र व्यापारको अनुमति होइन

आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा सम्बन्धित कम्पनीले तत्काल विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने छैनन् । वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था, अनुमतिपत्र, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको यस कदमले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादन, बजार विकास र क्षेत्रीय व्यापारबीच थप समन्वय स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् उत्पादनको विस्तारसँगै बजारको विविधीकरण र व्यापारिक अवसरको विकास गर्नु नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३