काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइने साधारण सेयर (आइपिओ) अङ्कित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता रु. १०० मै उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । हाल केही आयोजनाले नियामक निकायका कारण आइपिओ निष्कासनमा ढिलाइ भएपछि स्थानीयका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्नेबारे छलफल चलाइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको हो ।
इपानले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम ४ अनुसार स्थानीय प्रभावितका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत सेयर अङ्कित मूल्यमै दिन आफ्ना सम्पूर्ण प्रवर्द्धक सदस्य कम्पनीलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना केवल लगानीको माध्यममात्र नभई स्थानीय समुदायसँगको विश्वास, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित विकासको अभियान भएको इपानको धारणा छ । आयोजना निर्माणक्रममा जग्गा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव सहने र निर्माण अवधिको असुविधा व्यहोरेर आयोजना सफल बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय समुदायलाई स्वामित्वमा सहभागी गराउन सजिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गरिएमा स्थानीय समुदायको पहुँच सीमित हुने, अपनत्वको भावना कमजोर हुने र आयोजना तथा समुदायबीच वर्षौंदेखि कायम विश्वासको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने ठहर गरिएको छ । स्थानीयबासीलाई अङ्कित मूल्यमा सेयर उपलब्ध गराउँदा उनीहरू आयोजनाका वास्तविक साझेदार बन्ने, आयोजनाप्रति स्वामित्व र अपनत्वको भावना अभिवृद्धि हुने, निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा देखिने सामाजिक विवाद र अवरोध न्यून हुने विश्वास छ ।
यस कार्यबाट स्थानीयस्तरमा सहयोग र सहकार्य सुदृढ भई जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहज वातावरण निर्माण हुनुका साथै स्थानीयको दीर्घकालीन आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक सद्भावमा टेवा पुग्ने जनाइएको छ । नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा इपानले नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा सम्पूर्ण प्रवर्द्धक कम्पनीलाई स्थानीयको हित र आयोजनाको दिगोपनका लागि अङ्कित मूल्यकै नीतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, साधारण सेयर निष्कासनसँग सम्बन्धित नियामकीय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाई लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाहरूले भोगिरहेका समस्या हल गर्न समयमै सेयर निष्कासन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नसमेत सरकार र नियामक निकायसँग विशेष आग्रह गरिएको छ ।