विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १०२१९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८५९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०११४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६१४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९०८६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४३८०६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९३९ मे.वा.
२०७९ असोज २१, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडौं । सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८९९औं सञ्चालक समितिको सौर्य ऊर्जाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णयमा विद्युत नियमन आयोगको सहमति भत्र्सनायोग्य रहेको बताएका छन् ।

अनुमति लिएर पीपीएको प्रतिक्षामा बसेका संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्राधिकरणको निर्णय बमोजिम सौर्य ऊर्जाको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने वार्षिक मूल्यवृद्धि नहुने गरी आधार दर ५.९४ रुपैयाँ कायम गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भत्र्सनायोग्य रहकाे बताएका छन् ।

सरकारको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणपत्र र कार्ययोजना, २०७२’मा कूल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने योजना छ । स्कटल्याण्डमा आयोजना गरिएको कोप–२६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सम्म शुन्य उत्सर्जन गर्ने योजना यूएनएफसिसिसिमा बुझाएको घोषणा गरेकोमा सौर्य ऊर्जा सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई उत्साहित तुल्याउने योजना भन्दा नकारात्मक असर पर्ने गरी प्राधिकरणको निर्णयमा सहमति प्रदान गरेको आयोगको निर्णय भत्र्सनायोग्य छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले यस्ता निर्णय लिँदा उपयुक्त विश्लेषण तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श वा प्रक्रिया नै नपुर्याई निर्णय गरेकोले सौर्य ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरू हतोत्सहित भएको जनाएका छन् । २०७८ माघ १० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट जारी भएको पेस विज्ञप्तिमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पीपीए गर्ने निर्णयको पछाडी अन्तराष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण विद्युतको मूल्य निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको जनाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर, यो निर्णय नेपालमा हाल अध्ययन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको जमिनी वास्तविकता र भोग्दै आएको चुनौतिबाट विमुख भई गरिएको उनीहरूको दाबी छ । हाल १२३९.६९ मेगावाटका ४४ आयोजनाले अध्ययन अनुमति, १३७.५६ मेगावाटका २२ आयोजनाले उत्पादन अनुमति पाएका छन् । यस्तै, १९७.४ मेगावाटका २० आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि र १५ मेगावाटका २ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

यी आयोजनाहरूले जग्गा व्यवस्थापन, अध्ययन र निर्माणमा लाग्ने लागत बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट जुटाई काम गरिरहेकोले नियमनको यस्तो निर्णयले पीपीए कुरिरहेका आयोजनामा माथि मार पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सौर्य आयोजनालाई मारमा पार्ने गरी गरेका सो निर्णय फिर्ता दिन पनि माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit