ऊर्जा खबर
विद्युत् नियमन आयोगले असोज १५ गते 'विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका २०८२'लाई संशोधन गर्दै 'विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ । साथै, सोही दिन आयोगले निर्देशिका २०८२ को दफा ३३ अनुसार 'राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) को प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३' समेत जारी गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त मापदण्डकै आधारमा आयोगले प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारण कार्यान्वयनमा लैजान दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रसारण शुल्कको दरसमेत निर्धारण गरी एक कार्यक्रममा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक तथा थाेक परिमाणका उपभोक्ताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको खुला पहुँचकाे अवधारण अब कार्यान्वयनमा लैजाने दिशामा आयोगका साथै ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धित निकाय अघि बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, आयोगले जारी गरेका निर्देशिका, मापदण्ड तथा निर्धारित प्रशासन शुल्कका आधारमा खुला पहुँचकाे अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन कत्तिको सहज छ ? यसका जटिलता, अवसर र सम्भावना केके छन् ? निर्धारित शुल्क दर कार्यान्वयन हुन सक्ला ? यी यस्तै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर ऊर्जा खबरले यस क्षेत्रका सरोकारवालाको प्रतिक्रिया लिएको छ :
खुला पहुँच नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो, परिष्कृत गर्दै लान सकिन्छ
दिनेशकुमार घिमिरे
पूर्व सचिव, नेपाल सरकार
विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाले अहिले पूर्णता पाएको छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो । निर्देशिका २०८२ मै आएको भए पनि खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण हुन नसक्दा यो लागु हुन सकेको थिएन । त्यो काम हाल आयोगले पूरा गरेको छ ।
शुल्क निर्धारणका विभिन्न विधिहरू छन् । अहिले 'पोष्टेज स्ट्याम्प मेथड'बाट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचमा प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ ।
यसले निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँचका साथसाथै त्यो प्रसारण संरचनाहरू उपयोग गर्ने ढोका खोलेको छ । तथापि, प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्न अझै केही चुनौतीहरू छन् । अब निजी क्षेत्रले चाहेजति खुला पहुँच दिन सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि हाम्रो प्रसारण संरचनाको पर्याप्तता एकदमै आवश्यक हुन्छ ।
निजी क्षेत्रको बिजुली निर्वाधरूपमा चाहिँ प्रसारण गराउन प्रसारण संरचनाहरू पर्याप्त छैनन् । आफ्नो प्रसारण संरचना भएकाले विद्युत् प्राधिकरणले पहिला आफ्नै विद्युत् प्रसारण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा पक्कै राख्दछ । यसमा प्राधिकरणको एकाधिकार रहन्छ । आफ्नो सबै विद्युत् प्रसारण भइसकेको अवस्थामा खाली क्षमता बाँकी रह्यो भने मात्र निजी क्षेत्रको विद्युत्ले पहुँच पाउने हो । हाल अहिले विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको क्षमता प्रायः सबै उपयोग भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका पनि केही पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा छन् ।
त्यसो हुँदा पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइनहरू चाहिँ विस्तार गर्नु पर्दछ । विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनहरू विस्तार गर्नु पर्दछ । प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने विषय अघि बढिरहेकै छ । यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।
दोस्रो– विद्युत् प्रसारण प्रणाली वा ग्रिड सञ्चालनका लागि सरकारले एउटा छुट्टै स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसले निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारण गर्ने विषयलाई समानरूपले हेरोस् । पक्षपात नहोस् । अहिले प्रणाली सञ्चालक भनेको भार प्रेषण केन्द्र हो । त्यो भार प्रेषण केन्द्र प्राधिकरणको मातहत छ । त्यसकारण उसले प्राधिकरणको पक्षमा लिनु स्वाभाविक हुन जान्छ । स्वतन्त्र सञ्चालक भयो भने प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समान अवसरका ढोका खुल्ने छन् ।
अर्को, प्रसारण संरचनाहरू विस्तारमा पर्याप्त लगानी ल्याउने, प्रसारण संरचनाहरू व्यवस्थित बनाउने जस्ता काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । यो चुनौती समान गर्न सके मात्र खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ ।
निर्धारित प्रसारण शुल्कलाई हेर्दा महँगो भएको जस्तो लाग्दैन किनभने यो शुल्क एउटा निश्चित विधिका आधारमा तय गरिएको हो । हचुवाको भरमा निकालिएको शुल्क यो होइन हैन । सिद्धान्तका आधारमा मापदण्ड र निश्चित सुत्रका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो । प्रसारण संरचना निर्माणमा गरिएको लगानी, त्यसको असुली, मर्मत–सम्भारको लागत जस्ता सबै हिसाब गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
यद्यपि, यसमा निजी क्षेत्रको तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको गुनासो रहनु पनि स्वाभाविक हो । साना प्रवर्द्धकलाई खुला पहुँचको अवसर प्राप्त नहुने भयो भन्ने गुनासो छ । ११ केभीदेखि तलका लो भोल्टेज लाइनमा खुला पहुँच दिँदा जटिलताहरू बढ्ने भएकाले त्यसो सीमा तोकिएको हो, जुन स्वाभाविक छ । ५ मेगावाटदेखि तलका उत्पादन आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणले लिएर खपत गर्न सक्छ ।
नेपालका लागि यो एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो । कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै जाँदा यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजान सकिन्छ ।
दीर्घकालीन महसुल परिमार्जन आवश्यक
रामकृष्ण खतिवडा
पूर्व सदस्य, विद्युत् नियमन आयोग
विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क र खुला पहुँचसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा सकारात्मक र दूरगामी कदम हो । कुनै पनि नयाँ प्रणालीको सुरुआत हुनु नै आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । सन् २००३ मा भारतले पहिलो पटक ऊर्जा क्षेत्रमा खुला पहुँचको अवधारणा लागु गर्दा पनि यस्तै किसिमका अन्योल र चुनौतीहरू देखा परेका थिए ।
सुरुआती चरणमा लागत असुली कसरी गर्ने र दर कसरी तोक्ने भन्ने विषय जटिल नै हुन्छ । तथापि, समयक्रमसँगै अनुभव परिपक्व हुँदै जाँदा र बजार गतिशील बन्दै जाँदा वास्तविक लागतको पहिचान हुँदै जान्छ । आयोगले करिब ४–५ वर्षको अभ्यास र तयारीपछि यो कार्यविधि ल्याएको हुनाले यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
नयाँ निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क स्थायी वा अपरिवर्तनीय होइन । आयोगले यो महसुल दर निश्चित आर्थिक वर्षका लागि तोकेको हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र व्यावहारिक अनुभवका आधारमा महसुल परिमार्जन गर्ने अधिकार नियमन आयोगसँग सुरक्षित रहन्छ । हाल तोकिएको दरले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पारेको छ वा आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन् भने आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा महसुल घटाउन वा समायोजन गर्न सक्छ । आधारभूत कार्यविधि र नीतिगत ढाँचा तयार भइसकेकाले अब दर परिमार्जन गर्न प्राविधिक रूपमा सहज हुनेछ ।
निर्देशिका र मापदण्ड बनाउँदैमा वा शुल्क तोक्दैमा रातारात नतिजा आइहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । खुला पहुँचको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधारमा अतिरिक्त क्षमता हुनु आवश्यक छ । हालका प्रसारण लाइनहरू पूर्ण रूपमा ओगटिएका छन् भने खुला पहुँच प्रदान गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रको तयारीसँगसँगै प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार हुनु र सञ्जालमा पर्याप्त क्षमता सिर्जना हुनु अपरिहार्य छ ।
निजी क्षेत्रले अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन पहुँचलाई प्राथमिकता दिन्छ । अल्पकालीन पहुँचमा आज प्रसारण सुविधा पाए पनि आगामी वर्ष लाइनमा चाप भए सुविधा निरन्तर नहुने जोखिम रहन्छ । ठूलो लगानी गर्ने प्रवर्द्धकका लागि यस्तो अनिश्चितताले जोखिम बढाउँछ ।
दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि तोकिएको दर (प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब रु. ४ लाख ५० हजार) तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । यसले गर्दा विशेषगरी उद्योगहरूलाई सोझै बिजुली बिक्री गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न खोजिएका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूको वित्तीय सम्भाव्यतामा असर पर्न सक्छ । दीर्घकालीन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न यो दर अझै प्रोत्साहनमूलक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आयोगले प्रसारण शुल्क र खुला पहुँचको ढोका खोलेर एउटा महत्त्वपूर्ण जग बसालेको छ । दीर्घकालीन महसुल दर केही महँगो महसुस हुनु र सुरुआती चरणमा पूर्वाधारको सीमितता हुनु स्वाभाविक चुनौती हुन् । आगामी दिनमा प्राप्त हुने व्यावहारिक अनुभव र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा महसुल दर परिमार्जन हुँदै जाने हो भने यसले नेपालको ऊर्जा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
प्रसारण शुल्कका घोषित अङ्क औपचारिक हुन् भन्ने नियामकीय आधार देखिँदैन
शेरसिंह भाट
पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
विद्युत् नियमन आयोगले असोज १५ गते 'प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका २०८२' को दफा ३३ बमोजिम 'राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड २०८३' जारी गरेको छ । मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा दीर्घकालीन/मध्यकालीन खुला पहुँचका लागि प्रसारण शुल्क ४,१३००० रुपैयाँ प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना तथा अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा तोकिएको जानकारी समेत विद्युत् नियमन आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको छ ।
आयोगद्वारा प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा उच्चारण गरिएका प्रसारण शुल्क अङ्कका सम्बन्धमा केही टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ– यदि विद्युत् नियमन आयोगद्वारा प्रसारण शुल्कसम्बन्धी ती अङ्क औपचारिक कार्यक्रममा उद्घोष गरिएकै हुन् भने ती प्रसारण शुल्क अङ्कहरूको कानुनी प्रभावकारिता कति छ ?
सामान्यतः विधिवत् प्रक्रिया अनुसार जाने हो भने विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने हो । अनुमति प्राप्त प्रसारण सेवा प्रदायकले उक्त मापदण्ड बमोजिम आफ्नो प्रसारण प्रणालीको प्रसारण शुल्क गणना गरी सो बमोजिम शुल्क निर्धारणका लागि तोकिएका विवरण संलग्न गरी आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हो । यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका जाँचबुझ एवम् मूल्याङ्कनका आवश्यक नियामकीय चरण पूरा गरेपछि सम्बन्धित सेवा प्रदायकको प्रणालीको प्रसारण शुल्कको अन्तिम अङ्क निर्धारण गरी शुल्क आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रसारण सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मापदण्ड नै जारी नभएको यस अघिको अवस्थामा प्रसारण शुल्क प्रस्ताव गरेको कुरा विश्वास योग्य छैन । तसर्थ आयोगद्वारा हाल उच्चारण गरिएका प्रसारण शुल्कका दर वा अङ्क तत्काल प्रभावबाट लागु हुने नियामकीय आदेश मान्न सकिन्न । आयोगले आफ्नो आन्तरिक अभ्यासका क्रममा देखिन आएका अनौपचारिक र साङ्केतिक अङ्क मात्र सार्वजनिक गरेको हो ।
मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने उक्त कार्यक्रममा आयोगले यसै अनुसार जानकारी गराउँदा राम्रो हुने थियो । तथापि, यदि सेवा प्रदायकले प्रसारण शुल्क निर्धारणको प्रस्ताव पेश नगरेको अवस्थामा पनि यिनै प्रसारण शुल्क अङ्कलाई तत्काल प्रभावमा आउने औपचारिक अङ्ककै रूपमा स्थापित गर्ने हो भने विद्युत् नियमन आयोगले “Suo Moto Order” जारी गरेर त्यस्तो प्रसारण शुल्क अङ्क तोक्न सक्छ । यद्यपि, हालसम्म ती प्रसारण शुल्क अङ्कहरू “Suo Moto Order” मार्फत जारी गरिएको पनि कतै उल्लेख गरेको छैन । त्यस कारण विद्युत् नियमन आयोगले उच्चारण गरेका उक्त प्रसारण शुल्क अङ्क औपचारिक हुन् भन्ने नियामकीय आधार देखिँदैन ।
शुल्क महँगो भयो, साना उत्पादक र भोल्टेज स्तरलाई पहुँच दिइएन
डा. केपी दुलाल
ऊर्जा विज्ञ/उद्यमी
विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको प्रसारण लाइनको खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिकाले केही सकारात्मक सुरुवात पक्कै गरेको छ । यद्यपि, सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल तथा पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको हुँदा निर्देशिकाका व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
सामान्य आर्थिक सिद्धान्त अनुसार दीर्घकालीन लगानी सस्तो र अल्पकालीन लगानी केही महँगो हुनुपर्छ तर हाल सार्वजनिक गरिएको निर्देशिका र त्यसअनुसार निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्कको दरमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन ।
दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन दर सस्तो बनाइएको छ । प्रतियुनिट ५७ पैसाको अल्पकालीन (आधारभूत) प्रसारण शुल्क आफैँमा महँगो छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री वा प्रसारण गर्न वित्तीय रूपमा सम्भव नहुने जोखिम बढेको छ ।
नेपालमा हालसम्म तय गरिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का दरहरूमा प्रसारण लाइनको लागत वा प्रयोग शुल्क पहिले नै समावेश गरिँदै आएको छ । अब नयाँ लागु गर्दा प्रसारण शुल्कलाई कसरी छुट्याउने र समायोजन गर्ने भन्नेबारे स्पष्टता छैन । पिपिएको पुरानो दर यथावत् राखेर थप ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने हो भने अधिकांश जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपमा धराशयी वा असम्भव अवस्थामा पुग्नेछन् ।
निजी प्रवर्द्धकहरू लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कमजोर र अनपेक्षित प्रसारण संरचनाका कारण प्रताडित छन् । बारम्बार हुने ट्रिपिङ, प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र ढिलाइका कारण उत्पादित विद्युत् ग्रिडमा पठाउन नपाउँदा प्रवर्द्धकहरूले ठूलो वित्तीय घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याएको छ, किनकि ग्रिडमा पठाउन नसकिएको विद्युत् कि त खेर जान्छ कि भारतबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्छ ।
नयाँ प्रसारण शुल्क वा निर्देशिकामा प्रसारण लाइनका कारण हुने यस्ता ट्रिपिङ र नोक्सानीको जिम्मेवारी प्रसारण कम्पनी वा सेवा प्रदायकले पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सेवा प्रदायकले निश्चित क्षतिपूर्ति वा जोखिमको अंश व्यहाेर्ने व्यवस्था नराखिएसम्म यो निर्देशिका एकपक्षीय मात्र हुनेछ ।
निर्देशिकामा ५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई खुला पहुँच नदिने र ११ केभी लाइनमा नभई ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजमा मात्र खुला पहुँच दिने जस्ता सर्तहरू राखिएका छन् । यस्ता प्रावधानहरूले साना प्रवर्द्धकहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने काम गरेको छ ।
खुला पहुँच तथा प्रसारण शुल्कको यो व्यवस्थाको यो पहिलो सुरुवात आफैँमा नराम्रो होइन । यसलाई आगामी वर्षहरूमा थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । निजी क्षेत्र, इपान र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दरहरूमा व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्छ । ट्रिपिङको क्षतिपूर्ति, पिपिएको दर समायोजन र साना आयोजनाहरूको पहुँचका विषयहरू समेटेर निर्देशिकालाई व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ ।
निर्देशिकाका व्यवस्थाले खुला पहुँचकाे मर्म र भावनालाई नै कमजोर बनायो
सूर्यप्रसाद अधिकारी
ऊर्जा विज्ञ/उद्यमी (अध्यक्ष, ग्रिन इनर्जी अट्रप्रेनर्स नेपाल– ग्रिन)
दशकौँदेखि एकल खरिदकर्ता र वितरणको एकाधिकार कायम राख्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनामा यस निर्देशिकामार्फत निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले पनि पहुँच पाउने बाटो खुलेको छ । यद्यपि, यो कुनै पूर्ण कानुन नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दायराभित्र रहेर तयार पारिएको निर्देशिका मात्र हो । त्यसैले विद्यमान ऐनहरूसँग बाझिने प्रावधानहरूलाई समयमै फुकाउनु आवश्यक छ ।
यस निर्देशिका अनुसार ५ मेगावाट वा सोभन्दा माथिका विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूले विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा पहुँच पाउनेछन् । त्यस्तै, ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा कन्ट्रयाक्ट डिमान्ड भएका ग्राहक तथा उद्योगहरूले मात्र खुला पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक व्यापारका लागि १ मेगावाट र अन्तर्देशीय व्यापारका लागि न्यूनतम १० मेगावाटको सीमा तोकिएको छ ।
उल्लिखित व्यवस्थाले आन्तरिक व्यापारमा १ मेगावाटको सीमा तोक्दा साना तथा व्यावसायिक संस्था तथा प्रतिष्ठान, ठूला भवन र कम्प्लेक्सहरूलाई प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच पाउनबाट वञ्चित गराएको छ । यसले 'खुला पहुँच'को मूल मर्म र भावनालाई नै कमजोर बनाएको छ ।
वर्गीकरण र प्राथमिकताको दृष्टिले यसमा ५ वर्षभन्दा बढीको दीर्घकालीन, १ देखि ५ वर्षको मध्यकालीन र २४ घण्टादेखि १ वर्षसम्मको विद्युत् प्रसारण पहुँचलाई अल्पकालीन गरी ३ वर्गमा बाँडेको छ । यी मध्ये आयोगले दीर्घकालीन पहुँचलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । प्रसारण शुल्कको संरचना वा यसको दर निकै महँगो देखिन्छ ।
यसले गर्दा प्राधिकरण आफूले सस्तोमा निजी क्षेत्रको बिजुली किन्ने र ग्राहकलाई महँगोमा बेच्ने तथा आफ्नै एकाधिकार कायमै राख्ने मनसाय राखेको भान हुन्छ । प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) का अलावा विचलन, क्रस सब्सिडी, स्ट्यान्डबाइ र सञ्चालन जस्ता अनेक शीर्षकका थप तथा जटिल तहगत शुल्कहरूले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक फाइदामा धक्का पुर्याउने निश्चित छ। अर्कोतर्फ, ११ केभी भोल्टेज स्तरमा सञ्चालित १००–२०० किलोवाटका साना उद्योग तथा साना उत्पादकहरूलाई यसले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ ।
कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निष्पक्षता र प्राविधिक पूर्वाधारको हो । प्राधिकरणकै 'सिस्टम अपरेसन डिपार्टमेन्ट' (प्रणाली सञ्चालक) लाई 'नोडल एजेन्सी' तोकिँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । प्राधिकरण आफैँमा एउटा प्रतिस्पर्धी खेलाडी पनि हो । त्यसैले, प्रणाली सञ्चालक निकाय पूर्ण रूपमा स्वायत्त र निष्पक्ष हुनुपर्दछ । यसका साथै, स्वचालित स्काडा प्रणालीको अभाव, सबस्टेसनहरूको म्यानुअल सञ्चालन र ग्रिड क्षमताको सीमितताका कारण यो निर्देशिका तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ ।
तसर्थ, स्वतन्त्र वा स्वायत्त प्रणाली सञ्चालक नबनाएसम्म यो निर्देशिका कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ । विद्युत् बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन निष्पक्ष ग्रिड सञ्चालकको स्थापना, प्राविधिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण र व्यावहारिक शुल्क संरचना तय गर्नु अत्यावश्यक छ ।
