ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पछिल्लो सयम देशभित्र विद्युत उत्पादन बढ्दै गएसँगै यसको खपतका लागि बजारका अनेक सम्भावनाहरूको विषयमा चर्चा–परिचर्चा, बहस, अन्तरक्रिया र छलफलहरू हुँदै आएका छन् । यही क्रममा शुक्रबार (चैत २५ गते) इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरर्स समाज, नेपाल (सीन) ले ‘औद्योगिक विकासका लागि विद्युत’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश विद्वान, विश्लेषक तथा कार्यपत्र प्रस्तोताहरूले हजारौं मेगावाटबराबरको विद्युतीय बजार देशभित्रै रहेको औंल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा विद्यमान औद्योगिक कोरिडोर, नयाँ खुल्ने उद्योगहरू, रासायनिक मल कारखाना जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्न सकिने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्रा.डा. जगन्नाथ श्रेष्ठले तत्काल रसायनिक मल कारखाना खोल्दा सयौं मेगावाट विद्युत खपत हुन सक्ने बताए । ‘हामीले सन् १९६६ देखि देशभित्र मल कारखाना खोल्ने योजना बनाएका रहेछौं तर आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो पर्याप्त विद्युत उत्पादन नभएर कारखाना खोल्न सकिएन होला आज त्यो अवस्था छैन । यसलाई अब तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
यसैक्रममा, क्लाइमेट एडभोकेसी इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक धर्म केसीले परम्परागत इँटा उद्योग विस्थापित गरी आधुनिक प्रणालीमा जाँदा डेड–दुई सय मेगावाट विद्युत खपत हुन सक्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘देशमा वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँको इँटाको माग रहेको देखिन्छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा ५०० उद्योगमात्रै आधुनिक इँटा उद्योग स्थापना गर्न सके १२८ मेगावाट विद्युत खपत हुन सक्छ,’ उनले भने ।
भट्टीमा पोल्नु नपर्ने, तयार गरेको ५-७ दिनभित्रै प्रयोग गर्न सकिने, वातावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्त फाइदाजनक रहेको हुँदा यसमा रूपान्तरण हुन सरकारले सम्बिन्धत उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सोइल स्टेप्लाइजर नामको केमिकलले माटो र सिमेन्टलाई जोड्ने हुँदा यो पोलेर बनाइने इँटा भन्दा बलियो हुने उनको दाबी छ ।
यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले औद्योगिक क्षेत्रमा वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कोइला प्रयोग हुने सन्दर्भमा यसलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अब जलविद्युतको भण्डारण गर्न हाइड्रोजन उद्योग स्थापना तथा एमोनिया ग्यास बनाएर विदेशमा समेत बिक्री गर्न सकिने सुझाए ।
देशभित्रका ग्यास उत्पादक कम्पनीहरू अमोनियामा रूपान्तरण हुन सक्ने, सिमेन्ट उद्योगमा रहेका सयौं बोइलरलाई विद्युतबाट सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको पनि थापाले औंल्याएका छन् । ‘आज देशमा ५५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्, हामीलाई ५० वर्षलाई पुग्ने फलाम खानी रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा विद्युत उपयोग गर्दा हजारौं मेगावाट खपत हुन सक्छ ।’
यही क्रममा पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले हरेक सरकारले विद्युत भारत तथा बंगलादेश बेच्ने कुरा मात्र गरिरहेको तर देशभित्र खपतको योजना नबनाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । ‘हामी प्रतियुनिट ६ सेन्टमा भारतमा विद्युत बेच्न पाउँदा खुसी मनाइरहेका छौं तर त्यो विद्युत देशभित्र खपत हुँदा ८६ सेन्ट बराबरको आम्दानी हुने कुरा बिर्सिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘देशभित्र पर्याप्त सम्भावना छ, यसमा योजनाका साथ काम गर्नुपर्यो ।’
प्रस्तुत विचार तथा कार्यपत्रका विषयलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मल करखाना, औद्योगिक क्षेत्र तथा सिँचाइ र गार्हस्थमा पर्याप्त विद्युत खपत हुने आधार बन्दै गएको बताइन् । ‘जति सस्तो विद्युत दिँदा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिन्छ वा नयाँ उद्योग आउन सक्छन् यसमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘इँटा भट्टाहरूमा पनि कोइला विस्थापित गरेर विद्युत प्रयोग गर्नुपर्ने र आधुनिक इँटा निर्माण गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ ।’ सरकारले यससम्बन्धी नीति नियम बनाइरहेको पनि उनले प्रस्ट्याइन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपतको दर बढिरहेको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले ६०० मेगावाटभन्दा बढीको औद्योगिक लोड स्वीकृत गरिसकेको छ । अबको केही महिनाभित्र विद्युत खपत करिब २००० मेगावाट हाराहारी पुग्ने उनको दाबी छ ।
