यशाेदा सुनुवार
काठमाडौं । आफूलाई सक्षम प्रवर्द्धक घोषित गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको सोलु हाइड्रो पावर प्रा.लि.ले आधाभन्दा बढी स्वामित्व बेचेको छ ।
विश्व राजनीतिमा आएको अस्थिरताको असर र देशभित्र बढ्दै गएको तरलता संकटबाट जोगिने उपाय अपनाउँदै कम्पनीले थप साझेदार भित्र्याएको हो । यद्यपि, निर्माण पूरा गरेर विद्युत उत्पादन नगर्दै सेयर स्वामित्व बेच्न हतारिनुले प्रवद्र्धकको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ बनाएको छ ।
विद्युत उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको लगानी संरचना ५ अर्ब रुपैयाँ (३१.२५ प्रतिशत) स्वपुँजी र ११ अर्ब रुपैयाँ (६८.७५ प्रतिशत) ऋण रहेको छ । आयोजनामा नेदरल्यान्डस डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ), जर्मन डेभलपमेन्ट बैंक (डिइजी) र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) ले ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यस्तै, प्राइम बैंकको अगुवाइमा ५ नेपाली बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।
कूल स्वपुँजी मध्ये झण्डै ६० प्रतिशत स्वामित्व व्यापारिक घराना त्रिवेणी र विशाल ग्रुपलाई बिक्री गरिएको कम्पनी स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार ६० प्रतिशत स्वामित्वमध्ये ३६ प्रतिशत (१.६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी) त्रिवेणी ग्रुप र २४ प्रतिशत (१.३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी) विशाल ग्रुपले किनेका छन् । यसअघि भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ६० प्रतिशत लगानी अब नेपालका व्यापारिक घरानामा सरेको छ ।
नयाँ लगानीकर्ताहरूमा त्रिवेणी ग्रुपका सुवास संघाई, सञ्जय लाडसरिया, मनोज गोयल लगायत रहेको स्रोतले जानकारी दियो । सांघाई ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ का प्रवद्र्धकसमेत हुन् । लिखुबाट २०७८ कात्तिकदेखि विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको र त्यसले आम्दानी दिन थालेको हुँदा त्यहाँको आय सोलुमा खन्याउने मनसायले स्वामित्व किनेको त्रिवेणी ग्रुपका एक उच्च अधिकारीले नै बताए ।
तल्लो सोलुमा एफएमओको समेत लगानी रहेको हुँदा उसको परामर्शबिना स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने एक बैंकरले ऊर्जा खबरलाई बताए । ती बैंकरका अनुसार सेयर स्वामित्व परिवर्तनको विषयमा कम्पनीले अहिलेसम्म एफएमओबाट स्वीकृति लिएको छैन । यद्यपि, कम्पनीले सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायबाट स्वीकृति लिएर काम गरेको दाबी गरेको छ ।
सोलु हाइड्रो सेयर परिवर्तन वा किनबेच गर्न नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, यस विषयमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले बताए ।
उता भारतीय स्वामित्व रहेको तल्लो सोलुको सेयर नेपालीहरूमा भित्रिनु सकारात्मक पक्ष भए पनि निर्माण नसकी बिक्री गर्न हतारिनुले जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने एक जलविद्युत प्रवर्द्धकले बताए । ‘आयोजना निर्माण पूरा गर्न कम्पनीलाई आर्थिक समस्या परेको हुन सक्छ, समस्या खुकुलो बनाउन साझेदार भित्र्याउनु नराम्रो पक्ष होइन,’ ती प्रवर्द्धकले भने, ‘तर, आयोजना किनबेच गर्ने यस्ता गतिविधिले जलविद्युत विकासमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
विद्युत उत्पादन नहुँदै आयोजना बेच्नु वा साझेदार भित्र्याउनु जस्ता क्रियाकलापले आगामी दिनमा व्यक्ति वा संस्थाले आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने, अनुमतिपत्र बेच्ने वा काम नसकिँदै बेचेर आफू उम्किने परिपाटी बस्न सक्छ । सँगसँगै, सुरुमा आयोजनाबाट आफूले लाभ लिने वा आफ्नो लगानी निकालेर बाहिरिने परम्परा पनि बस्न सक्छ ।
पछिल्लो समय प्रवद्र्धकहरूमा देखिएका यस्ता घटनाक्रमले पुनः एक दशकअगाडि भन्ने गरिएको ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । साथै, झोलामा खोला बोकेर लगानीकर्ता खोज्ने र बेचेर आफू उम्किने पुरानो आरोप खेप्न उनीहरू बाध्य हुनुपर्ने प्रस्ट छ ।
लामो समयदेखि लगानी खोज्न नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेको १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज पनि त्रिवेणी ग्रुपले किन्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । वर्षौंदेखि यो आयोजना ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले होल्ड गर्दै आएका छन् । उनले, सन् २०१९ को मार्चमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा चीनबाट लगानी ल्याउने भन्दै चिनीयाँ कम्पनीसँग समझदारी पनि गरेका थिए तर लगानी भित्रिन सकेन ।
सुपर सिक्सको नामले समेत चिनिने तल्लो सोलु २०६२/६३ तिर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारले तोके अनुसारको राजस्व तिरेर लिइएको थियो । सुपर सिक्स मध्येको २५ मेगावाटको सिंगटी र २३.५ मेगावाटको सोलुबाट भने अहिले विद्युत उत्पाद भइसकेको छ ।
ग्रिन भेन्चर (लिखु–४) का सेयरधनीमाथि घात
लिखु–४ निर्माण गरेको ग्रिन भेन्चर लिमिटेडमा झण्डै ६ लाख २ हजार जना सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । सर्वसाधारणको करोडौं रकम जोखिममा पार्दै संघाईले व्यक्तिगत फाइदा हेरेर तल्लो सोलुमा लगानी गर्नुलाई पारदर्शी लगानीकर्ताको रूपमा लिन नसकिने एक जलविद्युत विश्लेषकको टिप्पणी छ ।
संघाईले लिखु निर्माणका क्रममा समेत लापरबाही गरी गुणस्तरीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दा २०७८ जेठमा बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिस्याण्डर बेसिन) भत्केको थियो । त्यतिबेला, उनले बाढीका कारण क्षति पुगेको बताए पनि बर्खा सुरु नहुँदै संरचना भत्किनुमा कमजोर निर्माण विधि अपनाइएको अध्ययनबाट देखिएको थियो ।
यसरी, लिखु निर्माणको ऋण नतिर्दै वा सर्वसाधारणलाई कुनै जानकारी समेत नदिई आम्दानी निकालेर अर्को आयोजना किन्नुलाई जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रिएको ठूलो विकृतिको रूपमा लिनुपर्छ । त्रैमासिकरूपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा कम्पनीलाई घाटामा देखाउँदै अन्य आयोजनाको सेयर किन्ने प्रवृत्तिका कारण लिखु–४ का लगानीकर्ताले लाभांश पाउन दशकौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यशाेदा सुनुवार आधा दशकदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।
